मूल्यवृद्धि सरकारको पौरख कि बाध्यता ?

अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको विद्यमान अवस्थाले मुलुकमा सरकार नभएको अनभूति गराउँछ । राज्य पनि जनप्रतिनिधिले होइन, तस्कर, भ्रष्ट र कालो बजारियाले नै चलाएको संकेत गर्छ । तस्कर, भ्रष्ट र कालो बजारियालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सरकारलाई नै उल्टै तस्कर र भ्रष्टले नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । सरकार अहिले दृश्य, अदृश्य शक्ति सम्बद्ध गिरोहबाटै परिचालित भएको देखिन्छ । तस्कर र भ्रष्टले राज्य संयन्त्रलाई नै पकडमा राखी आप्mनो धन्दा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता भने निरीह बनी टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । जनताको कुरा न राज्यले सुन्छ न राज्य संयन्त्रले । सामान्य कामकै लागि पनि जनताले तस्कर र भ्रष्टको पछि लाग्नैपर्ने अवस्था छ ।

महँगीको मारमा जनता छटपटाइरहेका छन् । साँझ बिहानको छाक टार्न धौधौ परिरहेको छ । अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ । आम्दानीको स्रोत सुक्दै छ । भरपेट खान नपाउने अवस्थामा जनता पुग्दै छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । भएकै दक्ष जनशक्ति विदेसिन बाध्य छ । विदेश जान नसक्नेले बेइलमी जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारको दूरगामी दृष्टिकोण नहुँदा पहाडी बस्ती उजाडिएका छन् । कृषियोग्य फाँट बाँझिएका छन् भने तराईको फाँट घना बस्तीमा परिणत भइरहेको छ । सीपमूलक, उद्यमीलाई उचित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनसम्म सरकारले सकेको छैन । जनता दिनानुदिन विपन्न बन्दै छन् भने जनप्रतिनिधि दिन प्रतिदिन सम्पन्न हुँदै छन् । प्रचारमुखी विकास जनताका निम्ति अभिशाप तर नेताको निम्ति फलिफाप बन्दै आएको छ । राष्ट्रिय ढिकुटी रित्तिँदो छ, नेताको सञ्चिति बढ्दो छ । जनताको थाप्लोमा ऋणको बोझ सधैँ बढिरहेको छ ।

अप्रत्याशित रूपमा आइलाग्ने संक्रमण र महामारीको त कुरै छोडौं, नियमित स्वास्थ्य सुविधाबाट जनताले वञ्चित हुनुपरेको छ । एकातिर कोरोनाको उपचार नभएर हजारौंले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपलब्ध भएको १० लाख डोज खोप सरकारकै असक्षमताको कारण डेट एक्स्पायर हुँदै छ । दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त भएको र राष्ट्रिय ढिकुटीबाटै खरिद गरिएको खोपसम्म समयमै जनतालाई प्रदान गराउन सरकारले सकेन । अरबौं खर्चेर ल्याइएका कतिपय स्वास्थ्य उपकरण दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रयोग हुन सकेको छैन । स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता सरकारमा छैन । भएकै जनशक्ति आस्था र फरियाकै नाताको कारण उपत्यकामै सीमित गराई जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाटै राज्यले वञ्चित गराएको छ ।

साक्षर नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य’bout संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था पढेरै चित्त बुझाउनुपरेको छ भने निरक्षरको दृष्टिकोणमा लोकतन्त्र उकुसमुकुसतन्त्रमा परिभाषित भएको छ । जनताको रगत पसिनामा संकलित राज्यकोष वैधानिक लुटेराले लुटिरहेका छन् । जनता भने झन् दरिद्र बन्दै छन् । मुलुकमा देखिएको यही निराशाजनक अवस्थाले सिद्धान्ततः तीन तहकै सरकार जनताको सरकार बन्न सकेको छैन । तर, नेताको नारामा भने जनता सुविधा सम्पन्न बनिसकेका छन् । विकास निर्माणमा मुलुकले छलाङ मारेको छ । पुरानो नेपाल खारेज भई नयाँ नेपाल बनिसकेको छ । जनताले आप्mनै चाहना अनुरूपकै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी लाभ लिइरहेका छन् । विकास र समृद्धि चुलिसकेको छ । कसैले औषधि उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा पार्नुपर्दैन । नेताबाट दैनिक व्यक्त हुने यो आवाजले जनताको कान छियाछिया बनाएको छ । आखिर नेताको भनाइ र गराइमा तालमेल नहुनाको कारण के हो ? भन्ने’bout चर्चा गरौं ।

मुलुक अहिले लोकतन्त्रको आवरणभित्र स्वेच्छाचारी ढंगले चलिरहेको छ, नेताको लाभमुखी कार्यले राष्ट्रलाई हानि पु-याइरहेको छ

राज्य सरकार जनहितमा समर्पित रहेसम्म सरकार नै जनताको अभिभावक बन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता पनि यही हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनभावना अनुरूपमै राज्य सञ्चालन गरे लोकतन्त्र पनि सही दिशामा अगाडि बढ्छ । तर, जनप्रतिनिधि नै दलीय एवं निजी स्वार्थमा आशक्त भए लोकतन्त्र नै दिशाहीन बन्छ । मुलुक अहिले लोकतन्त्रको आवरणभित्र स्वेच्छाचारी ढंगले चलिरहेको छ । नेताको लाभमुखी कार्यले राष्ट्रलाई हानी पु¥याइरहेको छ । आवश्यकताको विषय कुन हो ? कुन होइन ? भन्ने नेताको निर्णायक क्षमता लाभले हरण गरेको देखिन्छ । स्वेच्छाचारिता व्यक्ति र समूह लक्षित बन्दा सर्वसाधारण नागरिक सधैँ उपेक्षित बन्दै छन् । सत्तासीन नेता सबैको आआप्mनो हित लक्षित स्वार्थ छ । स्वार्थको सम्झौता गठबन्धनमा परिणत हुँदा त्यसको प्रभाव केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै सरकारमा परिरहेको छ । सामान्य नजरले हेर्दा गठबन्धित दलकै प्रतिनिधि सत्तामा देखिए पनि व्यवहारमा सत्ता तीन चारजना शीर्षस्थ नेताले नै चलाएका छन् । शीर्षस्थ नेताको हैकमवादी दृष्टिकोण पारिवारिक वर्चस्व स्थापित गराउन अग्रसर देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा आमनागरिक राज्य सञ्चालकबाटै पीडित बनिरहेका छन् । पीडक नेताकै कार्यशैलीको पछिल्ला केही दृष्टान्त हेरौ । मुलुकको आर्थिक स्रोतको आधारमा स्तम्भ नेपाली जनता नै हुन् । राष्ट्रिय ढिकुटी जनताबाटै संकलित रकमबाट जम्मा हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकले प्रायजसो सबै काम कार्य गर्दा गराउँदा अन्तशुल्क, राजस्व, भन्सार, सेवा शुल्क, खरिद बिक्री शुल्क, आम्दानी, घरजग्गा कर, घरभाडा, मालपोत, नक्सा पास, खानेपानी, विद्युत् फोहोरमैला व्यवस्थापन, सवारी साधन, व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, शिक्षण संस्था, औषीध उपचारलगायत अनेकौं शीर्षकमा राज्यलाई कर तिर्दै आएका छन् । हाटबजारमा २ केजी गुन्द्रुक बेच्न बस्ने तल्लो स्तरको व्यक्तिदेखि प्रतिष्ठित व्यापारीसम्मले राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । जनताले तिर्नुपरिरहेको करको शीर्षक अत्यधिक छ । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँदादेखि निवेदन दिँदासमेत राजस्व जम्मा गर्नुपर्छ । जनताको रगत पसिनासँग सम्बन्धित करबाटै राज्यकोषको निर्माण हुन्छ । यसको अलावा अन्य विभिन्न मित्र राष्ट्र र दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान एवं ऋण सहयोगबाटै जम्मा गरिएको राष्ट्रिय ढिकुटी आमनेपालीकै साझा सम्पत्ति हो । नेताले दलीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग नगरून् भनेरै चेक एन्ड ब्यालेन्सको राज्य निकायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्रिय बजेट देश र जनताकै हित अनुकूल सार्वजनिक महŒवका विषयवस्तुमा खर्च गरी जनजीवन सहज र सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले नै जनताले कर तिरेका हुन् । राष्ट्रिय ढिकुटीका मालिक नेता होइनन्, जनता हुन् भन्ने कुरा पनि नेताले नबुझेका छैनन् । तथापि, जनताको साझा सम्पत्ति नेताले कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् ? यसको अर्को दृष्टान्त हेरौं ।

असारे विकास नेपालको विशेषता हो । सुक्खा याममा कानमा तेल हालेर बस्ने जब आर्थिक वर्ष समाप्त हुन थाल्छ, छाता ओडेर विकास निर्माण गरेको देखाउने नेताको प्रवृत्ति यो साल पनि यथावत रह्यो । गएकै असार २० देखि २५ सम्म काठमाडौंको अधिकांश गल्लीमा खाल्डा पुर्ने काम भयो । खाल्डाको अवस्था हेर्दा टालटुल मात्र होइन कालोपत्रे नै गर्नुपर्ने अवस्था भएको सर्वविदितै छ । १÷१० को मात्रामा बनाइएको नाम मात्रकै मसलाले खाल्डा टाल्ने काम भयो । तर, भोलिपल्टै गल्लीमा गुडेका मोटरसाइकल र ट्याक्सीले टालिएको स्थानको गिटी र बालुवा यत्रतत्र छरिदिँदा उल्टै पैदल यात्रु र मोटरसाइल चालकको निम्ति जोखिम बढायो ।

यस्तो नजरिया विकास कसैको निजी लगानीमा भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रश्न उठ्दै छ । तर, राज्यकोषकै दोहन भएकाले असारे विकासले सबै नागरिकको ध्यान आकर्षित गराउनु स्वाभाविक हो । यस्तो नजरिया विकासको अवस्था हेर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले टाढा जानै पर्दैन, सिंहदरबार कम्पाउन्डसँगै जोडिएको घट्टेकुलो क्षेत्रकै गल्लीमा पुगे हुन्छ । सो क्षेत्रको अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ भित्रकै स्थलगत अवलोकन तथा सोबापत् कार्य सम्पन्न पारेको खर्चको फाँटबारी मात्रै हेरे पुग्छ । यो स्तम्भकारको मात्र होइन वडा नम्बर २९ वडावासीकै सामूहिक आवाज हो । यस प्रकृतिको विकास असारको तेस्रो साता उपत्यकामा मात्र होइन देशभरै भ्एको छ । कतिपय खोला किनारमा त कटान रोक्ने बहानामा ढुंगा र जाली नै बगाइँदै छ । यो कस्तो विकास हो ? पानीसँगै बग्ने विकास निर्माणमा एक हप्तामा कति राज्यकोष रित्तियो ? त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? यसको जबाफ मन्त्रालयको सम्बन्धित मन्त्री र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जनतालाई दिनुपर्छ ।

विधिसम्मत राज्य सञ्चालन गरी निम्जो बन्नुभन्दा स्वेच्छाचारितामै राज्य सञ्चालन गरे बहादुर बनिने नेताको दृष्टिकोण देखिन्छ

सरकारबाटै आमनागरिक नै पीडित बन्नुपरिरहेको अर्को दृष्टान्त मूल्यवृद्धि हो । अहिलेको महँगीको अवस्था कस्तो छ ? सत्तासीन नेताले त महसुस गरेका नहोलान् तर आमनेपालीले भने भोगिरहेका छन् । यसमध्ये इन्धनको मूल्यमा बराबर हुने उतारचढाब, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले जनतालाई घायल बनाएको छ । सरकार भने मूल्यवृद्धिउपर जनस्तरको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनी रमिते बन्छ । नेपाल आयल निगमले घाटामा इन्धन बिक्री गर्दै आएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको युक्रेन रुसबीचको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै नकारात्मक प्रभाव पारेको, कारण देखाई पटकपटक सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउँदै आएको सर्वविदितै छ । मूल्यवृद्धिको विरोधमा आमनागरिक नै सडकमा उत्रेका छैनन् । उत्रिए पनि सुनुवाइ हुने अवस्था छैन । तर, सरकार आफैंले नागरिक समाजकै प्रतिनिधित्व गराउँदै आप्mनै दलीय भातृ संगठनलाई सडकमा उतारी जनतालाई सहानुभूति दिलाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । सडकमा मूल्यवृद्धिविरुद्ध भातृ संगठनबाट सामान्य नारा जुलुस गराए १÷२ रुपैयाँ मूल्य घटाई सरकारले द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर हवाईदेखि स्थल यातायात साधनसम्म, उत्पादित उपभोग्य सामानदेखि निकासी पैठारीसम्म तथा बजार दरभाउदेखि शिक्षण संस्थाको सेवा शुल्कसम्म वृद्धि गराएको छ । अन्ततः त्यसबाट उपभोक्ता जनताले नै पीडित बन्नु परिरहेको छ । मूल्य वृद्धि गराएर लाभ लिन पल्केका नेताको सामु मूल्य नियन्त्रण गर्ने राज्यसंयन्त्र निरीह बन्छ । मूल्यवृद्धिबाट समाजलाई प्रभावित बनाएरै तस्कर, भ्रष्ट, व्यापारी, उद्योगपति एवं कालोबजारियाले राज्य सञ्चालित नेतालाई पोस्तै आएका छन् । राज्य सञ्चालकलाई नै पकडमा राखेर तस्कर, भ्रष्ट र लुटेराले आप्mनो धन्दा निर्विवाद रूपमा सञ्चालन गर्दै छन् । जनताको आम्दानी बढाउने, रोजगारी दिलाउने तथा सुविधा प्रदान गराउने उद्घोष नेताको निजी स्वार्थकै कारणबाट व्यवहारमा रूपान्तरित भएको छैन । राजनीतिलाई सेवाबाट आर्जनको पेसा बनाउने नैतिकताविहीन नेताले मूल्यवृद्धिलाई लज्जास्पद होइन पौरखको रूपमा लिँदै आएका छन् ।

ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने, पाल र झुपडीमा बस्ने विपन्न वर्गलाई राज्यले आधारभूत सेवासुविधा दिएको छैन । तर, अरबपति उद्योग व्यावसायी, ठूला व्यापारी र तस्करलाई उल्टै राज्यले कर र भन्सार छुट दिन्छ । उद्योग व्यवसायीले राज्यले दिएको छुट र सहुलियतबाट आमउपभोक्तालाई लाभान्वित गराउनुको सट्टा सत्तासीन नेतालाई नै नजराना टक्राएर खुसी बनाउँदै लाभ लिन्छ । विपन्न जनता र मासिक करोडौं आम्दानी हुने धनाढ्यले पनि दैनिक उपभोग वस्तु समान मूल्यमा खरिद गर्नु परिरहेको छ । यो अराजकताको पराकाष्टा हो । विधिसम्मत राज्य सञ्चालन गरी निम्जो बन्नुभन्दा स्वेच्छाचारितामै राज्य सञ्चालन गरे बहादुर बनिने नेताको दृष्टिकोण देखिन्छ । यस क्रममा मूल्यवृद्धि स्वेच्छाचारिता, हैकमवाद र कानुनको उपहास नेताका निम्ति पौरख मानिन्छ । यही मानसिकतामा राज्य सञ्चालित हुँदा लोकतन्त्र ल्याउन लागिपरेका जनताले नै आप्mनै जनप्रतिनिधिबाट पीडित बन्नु परिरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 203 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी