नेपालमा कसले बुझ्छ किसानको व्यथा

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । नेपालमा कुल जनसंख्याको लगभग ६ सय ५ भन्दा बढी जनता आज पनि कृषि पेसामा नै आश्रित छन् । त्यस्तै, केही दशकअगाडिसम्म देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुई तिहाइभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र धराशयी हुँदै गएर आज लगभग एक चौथाइ योगदानमा झर्न पुगेको स्थिति छ । यद्यपि, कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्था एवं पिरमर्काप्रति राज्यको चरम उदासीनता, लापरबाही एवं अकर्मण्यता हेर्दा उदेक लाग्दो छ ।

देशको कृषि क्षेत्रमा आमजनताको वर्तमान सहभागिता र अर्थतन्त्रमा योगदानको अनुपातलाई समेत नजरअन्दाज एवं अवमूल्यन हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केबल लगानी गरे पुग्ने प्रावधान राखेको छ । जुन कुरा आफैंमा पनि एउटा अवस्तुवादी, अव्यावहारिक एवं गैरन्यायोचित अभ्यास हो । र, त्यो कर्जा प्रवाहमा समेत वास्तविक सोझासाझा किसानको सहज र सुलभ पहुँच नहुनु अर्को दुःखद् विडम्बना हो । कृषि ऋणको झन्झटिलो प्रक्रियागत असहजता एवं जटिलता तथा विभिन्न किसिमका अनुचित दबाव, प्रभाव र प्रलोभनले गर्दा देशका वास्तविक श्रमजीवी किसानहरूको तुलनामा कथित राजनेताहरूको नातेदार, आसेपासे कार्यकर्ता, कागजी किसान, ठग-चाटुकार बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीहरूले यसको अनुचित लाभ लिने गरेको स्थिति छ ।

त्यसैगरी, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा र इकाईबाट संकलित निक्षेप रकमको अनुपातमा सोही शाखा र इकाईबाट उत्पादनशील पुँजीका लागि हुने कर्जा प्रवाह रकमको अनुपात तुलनात्मक रूपमा निकै कम हुनेगरेको पाइन्छ । यस्तो डरलाग्दो बेमेलको सिकार भने सधैं मूलभूत रूपमा श्रमवीर किसानहरू नै बढी हुनेगरेको पाइन्छ । जसले गर्दा कृषकहरू चर्को ब्याज लिने मिटर ब्याजी साहुहरूको चंगुलमा फस्न विवश हुन पुग्छन् । र, परिणामस्वरूप किसानहरूले त्यसको बदलामा आप्mनो र आफन्तजनको श्रीसम्पति, स्वाभिमान, मानसम्मान एवं इज्जतप्रतिस्ठासमेत गुमाउनुपरेको धेरै घटना छ्न् । यस’bout गहिरो एवं सूक्ष्म ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता घटनाको पिर र व्यथा सहन गर्न नसकेर कतिपय किसानले आत्महत्यासमेत गरेको प्रशस्त उदाहरण तपार्इं हाम्रै गाउँठाउँ, समाज र देशमा भेट्याउन मुस्किल छैन ।

नेपालमा वार्षिक औसत ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मलखादको माग रहेको छ । तर, गोदाममा अहिले औसत मागको ५५ बराबरको मलखाद पनि उपलब्ध नरहनु गहिरो चिन्ता एवं दुःखको विषय हो । मुख्यतः आपूर्तिमा कमी तथा पारदर्शी र प्रभावकारी वितरण प्रणाली एवं अभ्यासको अभावले गर्दा पछिल्लो समय लगभग बर्सेनि मलखादको चरम हाहाकार र कालोबाजारीजस्ता घटना देखापर्नु लगभग सामान्य विषयजस्तै बन्न पुगेको छ । यसरी, देशमा सही समयमै सहज र सुलभ ढंगबाट आवश्यक मलखादको आपूर्ति र उपलब्धताबिना कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गरी आत्मनिर्भर बन्न मुस्किल छ । र, नेपालजस्तो विकासोन्मुख कृषिप्रधान राष्ट्र कम्तीमा पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभई देशको समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय जनचाहनालाई किमार्थ सहजै पूरा गर्न सक्दैन ।

आकासे वर्षाको भरमा खेती गर्नुपर्ने, न्यूनतम बजार भाउ ग्यारेन्टीको अभावमा लागत मूल्यभन्दा पनि धेरै कम मूल्यमा आप्mनो कृषि उत्पादन बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने, आवश्यक शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर)को अभाव र दलाल बिचौलियाको दबावले गर्दा छिटै बिग्रिने कृषिजन्य उपजहरू जस्तैः हरियो तरकारी, सागपात र फलफूलमा त कहिलेकाहीँ यातायात ढुवानी लागतसमेत नउठ्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने आदि पीडादायक अवस्था नेपाली किसानको नियति नै बन्न पुगेको देखिन्छ । सर्लाहीको लालबन्दी तरकारी बजारमा स्थानीय तथा आसपासका किसानले कहिले १० रुपियाँ ढाकी टमाटर त कहिले पाँच रुपियाँ किलो बोडी बेच्नुपर्ने पीडादायक अवस्थाको अन्त्य आखिर कहिले हुन्छ ? कोशी तटका किसानले १० रुपियाँ प्रतिगोटाको दरले तरबुज बेच्नुपरेको कहालीलाग्दो यथार्थ कथाको परिदृश्य कहिले बदलिन्छ ? अझै पाएनन् उखु किसानले भुक्तानी, पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा, किसानलाई ठगेर कम्पनी फरार, चितवनको किसानले तरकारी नष्ट गर्न आप्mनै खेतमा चलाए ट्रयाक्टर, उखुजस्तै पेलिए किसानजस्ता हृदयविदारक समाचारको अन्त्य कहिले हुने हो ? यी त केबल केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् ।

कृषि क्षेत्र र किसानसँग जोडिएका यी र यस्ता अनेकन पिरमर्का र व्यथाप्रति राज्य र सरोकारवाला पक्षलाई समयमै गहिरो रूपमा जिम्मेवारीबोध हुन जरुरी छ । जसले गर्दा यी समस्याको ठोस समाधान भई यसबाट दिगो उन्मुक्ति पाउन सम्भव हुनेछ ।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा पनि सहुलियत कृषि कर्जा, कृषिमा अनुदान, कृषि बिमा, सहज र सुलभ रूपमा समयमै मलखादको उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइको प्रबन्ध, बाढीपहिरो, डुबान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चट्याङ, डढेलो, बालीनालीमा संक्रामक रोगव्याधिको कहर आदिजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समयमा आवश्यक राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषि उपजका लागि चाहिने आवश्यक भण्डारण, वितरण र समुचित बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितताजस्ता आधारभूत विषयलाई समेत राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

किसानले तिर्न नसकेको पुरानो कृषि ऋण मिनाह तथा सहभागिता र योगदानको आधारमा पर्याप्त एवं सहज रूपमा सहुलियत कृषि ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ

किसानको पिरमर्का सुन्नेबुभ्mने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सद देसमा क्रियाशील ७ सय ६१ वटा संवैधानिक सरकारमध्ये कुनै एउटा सरकारलाई पनि नहुनु विडम्बनापूर्ण गहिरो चिन्ता एवं खेदको विषय हो । के आप्mनो पसिना र पौरखले तपार्इं हामी सबैका लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानको दुःख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन र ?

मुलुकमा राजनीतिक बदलाबको नाममा पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको अवस्थामा ताŒिवक परिवर्तन किन आएन ? कृषिप्रधान देशमा मूलभूत रूपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार एवं परिवर्तनबिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? के देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अनवरत क्रियाशील किसानलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टिलगायतका प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाइका लागि उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयमै पर्याप्त गुणस्तरीय बीउ, मलखाद र सिँचाइको प्रबन्ध, कम्तीमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं बिमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप किसान कार्ड र पेन्सनको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन र ?

आखिर यी र यस्ता आधारभूत समस्यालाई समेत समाधान गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने हाम्रा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आवश्यकता र औचित्य के हो ? माथि उल्लेखित कृषि क्षेत्र र किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको मूलभूत रूपमा हकहितको रक्षा तथा विभिन्न व्यथा, पीरमर्का र समस्या समाधान गर्न तत्काल देहायबमोजिमका कार्य गर्न गराउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ः

जसमा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित किसानलाई समयमै उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कृषि बिमाको प्रभावकारिता, वास्तविक किसानको पहिचान, अन्नदाता किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था, कृषि ट्रयाक्टरमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेजी, किसानले तिर्न नसकेको पुरानो कृषि ऋण मिनाह तथा सहभागिता र योगदानका आधारमा पर्याप्त एवं सहज रूपमा सहुलियत कृषि ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ ।

निःशुल्क बिजुली र सिञ्चाइ, पर्याप्त मलखाद, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरण, कृषि उपजको न्यूनतम बजार भाउको ग्यारेन्टी, किसानलाई समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता, किसानको नाममा अनुचित लाभ लिने जो कोहीमाथि कारबाही, मलखादको बिक्रीवितरण प्रणालीमा प्रभावकारिता आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, जैविक मलखादको उत्पादन एवं प्रयोगमा समेत विशेष जोड, मलखादमा राज्यद्वारा विशेष अनुदानको व्यवस्था, मलखादको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमै मलखादको उत्पादन कारखाना निर्माण, मलखादको आपूर्ति, मलखादको आपूर्तिमा अभावमा परिपूर्ति, भएको समयमा सीमापारिबाट निर्वाध रूपमा आयात गर्न पाउनुपर्ने र जिम्मेवार निकायहरूमाथि आवश्यक अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथमा कृषिमा आधुनिकतामार्फत उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउँदै देशलाई आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार एवं समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन स्थानीय कृषि उपजसँग सम्बन्धित उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

माथि उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका कृषि, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयलगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा थप सक्रिय, जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 120 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार