राजनीति र प्रशासनबीच अपवित्र सम्बन्ध

सागर पण्डित

मुलुकमा जति पनि विकृति बढिरहेको छ त्यसको प्रमुख कारण नै यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचमा रहेको अपवित्र साँठगाँठको उपज हो । देशको विकास र समृद्धिका लागि राजनीति र प्रशासनबीच असल सम्बन्ध हुनुपर्छ तर हामीकहाँ यी दुई पक्ष मुलक बनाउन र मुलुकवासीको हितमा समर्पित हुन नसक्दा नै मुलुकले विभिन्न संकट भोग्नुपरिरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । धन दौलत र पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति दुवैमा अत्यधिक छ । मन्त्रीले सचिव छान्ने, सचिवले कार्यालय प्रमुख छान्ने र कार्यालय प्रमुखले स्टोरकिपर छान्ने प्रवृत्ति मुलुककै लागि घातक हो । तर, अहिले सेटिङको आधारमा त्यस्तै भइरहेको छ ।

सिंहदरबारका मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य कार्यालय सुधारका माध्यम बन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारका अखडा बनिरहेका छन्


सिहदरबारका मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य कार्यालय सुधारका माध्यम बन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारका अखडा बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व असक्षम हँुदा पनि प्रशासनले मनपर्दी रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रशासनमाथि राजनीतिक नेतृत्वको निगरानी जरुरी रहन्छ । निगरानी मात्रै होइन आवश्यकताअनुसार कारबाही पनि गरिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनमाथि कारबाही गर्नुभन्दा दुवै पक्ष मिलेर मस्त कमाइ गर्ने गरेका छन् । दुवै भ्रष्ट भएपछि कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? प्रशासनले भ्रष्ट राजनीतिलाई सही बाटोमा देखाउन कुनै जमर्को गरिरहेका छैन किनकि राजनीति राम्रो दिशामा अघि बढेमा आफ्नो खेतीपाती बन्द हुने डर प्रशासन क्षेत्रमा व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व त त्यसै पनि प्रशासन माथि हावी हुँदै आइरहेको छ । प्रशासनमा देखिएको स्वार्थ र लोभी प्रवृत्तिका कारण प्रशासनमाथि राजनीति हावी हँुदै आइरहेको हो । यदि प्रशासनिक क्षेत्र इमानदार, नैतिकतवान भइदिने हो भने राजनीतिक नेतृत्व पनि सोहीअनुसार नैतिकवान् हुन सक्थे र प्रशासनमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत नै गर्दैनथे ।

दुवै पक्ष खतम हँुदा आज मुलुकमा विभिन्नखाले समस्या देखिएको हो तर पनि प्रशासन र राजनीतिको विकल्प भनेको चाँहि सुधारिएको र सच्चिएको राजनीति र प्रशासन संयन्त्र नै हो । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको एकताबद्ध प्रयास र सत्कर्मबाट मात्रै मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच राम्रो तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा राख्न सकेको देखिँदैन भने सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कैयांै कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । कर्मचारीमा दण्डहीनताको संस्कृति देखिएको छ भने उनीहरू कारबाहीको भागीदार बन्न सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुनेबित्तिकै राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई सधै शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र प्रशासनिक नेतृत्वले पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा यी दुई पक्षको मिल्ती देखिए पनि कतिपय अवस्थामा दुई पक्षबीच शंका र अविश्वासको वातावरण रहँदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा गरिने गल्तीले केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले इमानदारिताका साथ काम गर्न नसक्दा जनताले संघीय शासनको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन, फलस्वरूप जनतामा शासकीय व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा पैदा हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।

दुवै पक्षको असक्षमताका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारमा धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने भनेकै स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तह हुन् । तर, धेरै स्थानीय तहमा विकृतिको चाङ छ । स्थापना भएको पाँच वर्ष पुग्नै लागेका प्रदेश सरकारमा पनि विकृतिको चाङ छरपस्ट छ । पाँच वर्षमा सातैवटा प्रदेशमा १७ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा दलदलमा फस्न पुगेका छन् ।

जनप्रतिनिधि विकास योजनालाई लागू गर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि कमाइ धन्दामा बढी लिप्त हुने गरेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि जनप्रतिनिधिसँग नै मिलिमतो गरी आफ्नै फाइदा हुने काममा नै रम्न थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले भोलि फेरि निर्वाचनमा जनता समक्ष नै जानुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारी निर्वाचनमा जान नपर्ने र जनताप्रति उत्तरदायीसमेत नहुने भएकाले सुधारको थालनी जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्छ । भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अधिकांश ठाउँमा जनताले भ्रष्ट जनप्रतिनिधिलाई हराइदिएका छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आर्थिक अपराध त हो नै यसका अतिरिक्त राजनीतिबाट पतन हुनु पनि हो । यद्यपि, कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका जनप्रतिनिधि पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्न सफल भएका छन् तर त्यसरी पैसा वितरण गरेर चुनाव जितेकाबाट गाउँको विकास, समृद्धिको आशा गर्न सकिँदैन ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थानीय तहमा विकृतिका बढ्दै जान थालेकाले त्यसलाई रोक्न ६१ बुँदे निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको निर्देशनलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा पनि कैयांै जनप्रतिनिधि जनतालाई सेवा र विकास दिनभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएको जस्तो देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको त्यस प्रकारको गलत स्वार्थका कारण शासकीय व्यवस्थामा नै गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने त्रास पनि देखिन थालेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई उसको दलले नियन्त्रण र अनुशासनमा राख्ने प्रयास पनि गर्न सकेको छैन । जसका कारण उनीहरूमा अराजकता मौलाउँदै जान थालेको छ ।

स्थानीय तहमा गरिने गल्तीले केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले इमानदारिताका साथ काम गर्न नसक्दा जनताले संघीय शासनको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन । फलस्वरूप जनतामा शासकीय व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा पैदा हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार तीनवटै सरकारमा देखिएका विकृतिहरूको समयमा नै निवारण हुन सकेन भने छोटो समयमा नै संघीय शासनप्रति आमजनतामा निराशा आउन सक्ने र प्रतिगामीलाई टाउको उठाउन सहज हुन सक्ने सम्भावनासमेत त्यतिकै बढेर गएको छ ।

जनप्रतिनिधिले जतिसुकै बद्मासी गरे पनि कर्मचारीतन्त्रले भने टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेका छ र उल्टो उनीहरूलाई साथ दिने गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई सही दिशामा ल्याउन कर्मचारीतन्त्रले पनि आवश्यक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । देश बनाउने शपथ लिएर जागिरमा आएका कर्मचारी कानमा तेल हालेर बस्ने र उल्टो आफ्नै मात्रै स्वार्थमा रमाउन पुग्नु ठूलो विडम्बना हो । अझै संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रालयकका सचिव, सहसचिवदेखि स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीमा देखिएको कामचोर प्रवृत्ति पनि मुलुकको विकास र प्रवृत्तिमा उतिकै बाधक बनिरहेको छ । मन्त्रीहरू जागिरेजस्ता बन्न थालेका छन् । कर्मचारी तिनै मन्त्रीका असल सेवकजस्ता । यस्तो प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीलाई कसरी सफल बनाउन सकिएला ? त्यसैले अब शासकवर्गहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । अब स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नै पर्छ । राजनीति त मुख्य नीति भएकाले राजनीति गर्नेहरू नै सबैभन्दा पहिला सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 426 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आयोगले तोकेको समय सकिएको तीन दिनपछि उमेदवारी दर्ता