काठमाडौंमा जहिल्यै फोहोरकै समस्या


काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दिर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापनका लागि सरकारी उदासिनता देखिएको छ ।
समस्या उत्पन्न हुँदा मात्र सक्रियता देखाउने सरकारले उपत्यकाको फोहोर सधंैका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर कम मात्रामा मात्र चासो देखाएको पाइएको छ ।

सरकारले अहिले नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको फोहोर बन्चरे डाँडामा बिसर्जन गर्नुलाई मात्रै समाधान सम्झेर अघि बढेको पाइएको छ । सिसडोलमा फोहोरले भरिएपछि सरकारको ध्यान बञ्चरेडाँडामा गएको छ । तर, दिर्घकालका लागि यसको समाधान खोज्नेमा भने अझै पुगेको छैन ।

फोहोर दिगो व्यवस्थापनमा उदासीन सरकार


बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट जाने बाटोमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर अहिले उठाउन छाडिएको छ । महानगरपालिकाले एक साता आआफ्नो घर पसलमा व्यवसायबाट उत्पन्न हुने कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई सडक, चोक, सार्वजनिक स्थलमा नफाली घरभित्रै छुट्टाछुटै राखी दिन अनुरोध गरेको छ ।

महानगरपालिकाले बुधबार यस्तो सूचना प्रकाशित गरेपछि उपत्यकाका अधिकांश ठाउँमा साता दिनअघिदेखि फोहोर उठ्न छाडेको थियो । देशभित्रै कतिपय नगरपालिकामा फोहोर जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहीं समाधान गर्ने कार्य समेत हुँदै आएको छ । धरान उपमहानगरपालिकामा फोहोरबाट ग्यास समेत उत्पादन गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको विकल्पमा जति खोजी हुनुपर्ने हो त्यो भएको पाइएको छैन ।

यसअघि, काठमाडौं उपत्यकामा पटक–पटक गरेर करिब दुई महिनासम्म काठमाडौंको फोहोर उठ्न सकेको थिएन । सरकार र ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयबीच सहमतिपछि जेठ अन्तिम साताबाट फोहोर उठ्न थालेको थियो ।

स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालनी गरिनुपर्ने, फोहोर संकलन गर्दा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउने र कुहिने फोहोरलाई मल कारखानामा लैजानुपर्ने, स्थानीय समुदायको रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सडकको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आएका छन् । स्थानीयका माग सम्बोधन गर्नेमा सरकार सकरात्मक देखिएपछि सहमति जुटेको थियो ।
सरकार र स्थानीयबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
समझदारी कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय तथा महानगरपालिकाले बाटो निर्माणलगायत काममा चासो देखाए पनि दिर्घकालीन समाधान खोज्नेमा भने संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले चासो देखाएको पाइएको छैन ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन जुन स्थानमा फोहोर उत्पादन हुन्छ, सोही स्थानमै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउ“छन् । यसका लागि केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

‘फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्ट रूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने ।

चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले अब बन्ने कानुनमा फोहरमैलाको उत्सर्जन, संकलन बिसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्ने बताएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 69 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार