प्रारम्भ
भ्रष्टाचार विश्वकै साझा समस्या हो । टीआई इन्टरनेसनलले प्रतिवर्ष प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रायः हरेक वर्ष डेनमार्क विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ । यस देशले ९२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । ८ प्रतिशत भ्रष्टाचार त्यस देशमा पनि भएको स्थिति छ । कतिपय विश्लेषणमा लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार आउने दाबी गरिएको छ । लोकतन्त्रका निरपेक्ष समर्थक यसलाई सबै समस्याको समाधानका रूपमा लिँदै भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुने दाबी गर्छन् । लोकतन्त्रलाई विश्वका अधिकांश देशले सर्वोत्तम राजनीतिक प्रणालीका रूपमा लिँदै आएका छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै सर्त र अवस्था निर्णायक रूपमा देखिएका छन् । यी महत्वपूर्ण गन्तव्यमा पुग्न आवधिक निर्वाचन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र पर्याप्त हुँदो रहेनछ । धेरै प्रकारका अध्ययनले लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारबीच नकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखिएको छ ।

असल तानाशाहले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र भ्रष्टाचारलगायतका विकृति नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय योगदान गर्छन् । यस्ता तथ्यलाई आधार बनाएर जबरजस्त विश्लेषण गर्दै आएका छन् । तर, प्रायः सवै तानाशाहहरूले राज्यको दोहन गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिएको अवस्था अत्यधिक देखिँदै छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका २१ वटा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएका देशहरूमा लोकतन्त्रको अभ्यास अत्यन्त राम्ररी भएको देखिएको छ । राजनीतिक प्रणाली राम्रो हुनुभन्दा पनि जनताले कसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध कुन स्तरमा क्रियाशीलता दिन्छन् ? त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । हङकङ यसको उपयुक्त उदाहरण हो । त्यहाँ जनताकै दबाबका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आएको छ ।

भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध
लोकतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा धेरै कोणबाट अभिव्यक्ति आएका छन् । लोकतन्त्र सदैव सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहन्छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनको शासन, प्रभावकारिता, कार्यकुशलता र सहभागिताको प्रत्याभूति गरिने प्रणालीलाई नै यथार्थतामा लोकतन्त्र भनिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकार जुन रफ्तारमा सुशासनप्रति दृढ रहन्छ त्यही अनुपातमा भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जनप्रतिनिधिहरू नागरिक जवाफदेही बन्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा यदि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न इमानदार प्रयत्न गर्न चुके भने आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचित हुन सक्दैनन् । माथिल्लो तहप्रति जवाफदेही हुनुको अतिरिक्त लोकतान्त्रिक संस्थाजस्तै महालेखा परीक्षक, समन्वय गर्ने अंगहरू, नियन्त्रक निकाय, न्यायपालिका, आदिले भ्रष्टाचारलाई कम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिराखेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्री राखेका देशले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएका उदाहरण प्रशस्त देखिएका छन् ।

निर्वाचन धेरै खर्चिलो हँुदै गर्दा सरकारमा पुगेपछि निर्वाचनमा भएको लगानी असुल गर्ने र अर्को निर्वाचनमा गर्नुपर्ने खर्चको बन्दोबस्त गर्न लागि पर्ने भएकाले भ्रष्टाचार तीव्र गतिमा वृद्धि भइराखेको छ । दिगो विकास र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सचेत वर्गसमेत तानाशाही शासकको जरुरी भएको तर्क र अभिव्यक्ति दिई राखेका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा राख्न निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्राप्त गरिराखेका राजनीतिक अधिकार केही कटौती गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस अवस्थामा निर्णय शीघ्र लिन, स्थायित्व कायम राख्न, प्रक्रियागत जटिलताबाट मुक्ति पाउन सम्भव हुन्छ । कानुन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा शून्य सहनशीलता कायम गर्नेगरी कार्यान्वयन हुने अवस्था बन्छ । राष्ट्र निर्माणमा यस्ता शासक लागिपरेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक तानाशाहका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँछन् । लोकतान्त्रिक तानाशाह आफैंमा जनमैत्री, सुधारोन्मुख र राष्ट्रप्रेमी हुन्छन् ।

भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको अन्वेषण र सम्प्रेषण सञ्चारमाध्यमले धेरै प्रभावकारी रूपमा गरेका छन्, लोकतन्त्रको सबलीकरण, संस्थागत विकासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन सक्छ

अनुसन्धानकर्ता र अध्ययनकर्ताहरूले कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशहरूले यस प्रकारको राजनीतिक प्रणालीको कारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उपलब्धि प्राप्त भएको तथ्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दै रहँदा त्यस समाजमा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढने गरेको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण र लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यासका साथै राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदै जाँदा भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएको अवस्था केही देशहरूमा पाइएको छ । संक्रमणकालीन समयमा लोकतान्त्रिक देशहरू भ्रष्टाचारबाट प्रभावित भएका छन् । तर, जब लोकतान्त्रिक संस्था विकसित हुँदै मजबुत हुन्छन् भ्रष्टाचारमा मौलिक रूपमा संकुचन आउँछ । प्रारम्भिक समयको राजनीतिक अवस्था र लोकतान्त्रिक उपलब्धिस्तरले भ्रष्टाचारको मात्रा कुनै पनि समाजमा निर्धारण हुन पुग्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त हँुदै गर्दा तानाशाह लोकतन्त्रवादीभन्दा क्रुरतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छन् । सबै प्रकारका विसंगतिलाई प्रश्रय दिन्छन् ।

तानाशाहीतन्त्रमा भ्रष्टाचारबाट पार्ने प्रभावसमेत लोकतन्त्रमा भन्दा अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । विद्वानहरू भ्रष्टाचारबाट लोकतान्त्रिक समाजको आर्थिक वृद्धिमा कुनै पनि प्रकारको महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दैन भन्ने विश्वास राख्छन् । तर, गैरलोकतान्त्रिक देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टाचारले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । उल्लेखित कारणहरूबाट प्रभावकारी लोकतान्त्रिक समाजले भ्रष्टाचारबाट सिर्जित समस्याको निराकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिई राष्ट्र निर्माण र नागरिकहरूको संवृद्धिमा सहयोग पु¥याइराखेका छन् ।

यस स्थितिमा केही प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । के मतदाताहरूले लोकतन्त्रमा भ्रष्ट शासकहरूलाई दण्डित गर्न सक्छन् ? यसको उत्तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले कार्य गर्ने केही अवस्थाहरूको विश्लेषण गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । दुईवटा सर्त यस प्रसंगमा महत्वपूर्ण छन् । सबैभन्दा पहिलो हो नागरिकहरूले देशमा भइराखेको भ्रष्टाचारको अवस्था’boutमा स्पष्ट जानकारी राख्न सक्नुपर्छ । दोस्रो हो, ती नागरिक अथवा मतदाताले यी सूचनाहरूको उपयोग गर्दै आवधिक निर्वाचनमा सरकारमा रहेका त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाइका साथ दण्डित गर्न सबल, सक्षम र मानसिक रूपमा तत्पर हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदा मात्र यो सम्भव हुन्छ । अर्को प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । के लोकतन्त्रमा यस्ता भ्रष्ट नागरिकद्वारा दण्डित भएका छन् वा छैनन् ? यसको जवाफ पनि निरपेक्ष रूपमा दिन सकिँदैन । आंशिक रूपमा मात्र जवाफ आएको स्थिति छ ।

विकसित देशहरूमा पनि भ्रष्ट निर्वाचनबाट अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएको अवस्था छ र ती भ्रष्टहरू पुनः भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । यस्ता देशमा समेत निर्वाचनमा मत किन्नेजस्ता गलत अभ्यास बारम्वार भएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक हिसाबले संस्कारयुक्त सचेत मतदाता भएको देशमा भ्रष्टमाथि कडा कारबाही भएको देखिन्छ । त्यस्ता देशहरूमा भ्रष्टाचार क्रमशः घट्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा स्क्यंडेभियन देश डेनमार्क, स्विडेन र न्युजल्यान्डलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी देशमा जनता सचेत छन्, भ्रष्टाचार उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण भएको छ । त्यसैले भ्रष्टलाई दण्डित गर्ने सन्दर्भमा सबै देश समान रूपमा कामयावी देखिएका छैनन् । देश विशेषको मौलिक विशेषता, अवलम्बन गरी आएको राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संस्कारजस्ता पक्ष जिम्मेवार हुने देखिएकाले यसलाई सापेक्षिक रूपमा लिनुपर्छ ।

नेपाली सन्दर्भ
नेपालमा लोकतन्त्रका लागि योगदान गरिआएका दल र स्वतन्त्रताका सेनानीले ठूलो कुर्बानी गर्दै आएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका आधारमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बहाली र पुनर्वहालीको क्रममा जनताको साथ र सहयोग प्राप्त गरेका छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि सबै विस्मरण गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ, संक्रमणकालले कहिले मुक्ति पाउने हो ? निश्चित छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रतिबद्धता सिद्धान्तमा मात्र सीमित छ । जनतामा सचेतनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । सचेत नागरिक दलीय कित्तामा विभक्त छन् । विद्वानहरू एवं बुद्धिजीवी निष्पक्ष प्रकारले कलम चलाउन र अभिव्यक्ति दिन सक्दैनन् । प्राज्ञिक भ्रष्टाचारसमेत बढिराखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियानै त्रुटिपूर्ण छ । संवैधानिक परिषद्को संरचनामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

लोकतान्त्रिक सरकार जुन रफ्तारमा सुशासनप्रति दृढ रहन्छ त्यही अनुपातमा भ्रस्टाचार कम हुँदै जान्छ

राजनीतिक संस्कार राजनीतिक दलहरूका नेताहरूमा देखिँदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता प्रदान गरिएको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । कानुनी समानता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवलम्बन हुन सकेको छैन । ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारीले अभयदान प्राप्त गरेका छन् । देशमा इमानदार लोकतान्त्रिक तानाशाहको खोजी तीव्र रूपमा भइराखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत निकाय र कानुन थुप्रै छन् तर, प्रायः सवै राजनीतिज्ञ र यसका संयन्त्र अथवा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने भ्रष्टाचारमा मूलप्रवाहीकरण भएका छन् । जनताले आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्न योग्य विकल्प पाएका छैनन । परीक्षण भइसकेका भ्रष्टहरूलाई पालैपालो निर्वाचित गरी पठाई आफंै प्रताडित बनेका छन् । स्वार्थको संघर्षको अवस्था सिर्जना गर्नेगरी निर्णय लिन सबैले प्रतिस्पर्धा गरी राखेको अवस्था छ । यस परिस्थितिमा नेपालमा तानाशाहको उदयबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आउने चिन्तन स्वतन्त्र बुद्धिजीवीबीच हुन थालेको छ । योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था लोकतन्त्रका लागि अन्य के हुन सक्छ ?

सारांश
सरकार भ्रष्ट हुँदा विकास निर्माणलगायतका समग्र शासकीय प्रक्रिया अस्तव्यस्त बन्छन् । भ्रष्ट सरकारले जनताबाट मान्यता पाउन सक्दैन । सुशासनको सन्दर्भ कल्पनाभन्दा बाहिर पुग्छ । सरकारमा रहनेहरू र यसको स्थायी संयन्त्रले जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीको अत्यधिक दुरुपयोग गरिराखेको पाइन्छ । यस अवस्थामा पीडित नागरिकहरूको विश्वास यस्तो भ्रष्ट सरकारले गुमाउन पुग्छ । लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास भई संस्थागत विकास हुन सकेको अवस्थामा भ्रष्टहरू दण्डित हुने र इमानदार एवं प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि सरकारमा पुग्ने वातावारण बन्छ । सिंगापुर यस्तो उदाहरण बनेको छ जहाँ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र अभ्यास नहुँदाको स्थितिमा पनि अत्यन्त कम भ्रष्टाचार हुने अन्य २० वटा लोकतान्त्रिक देशसरहमा वर्गीकृत हुन सफल भएको छ ।

यदि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको परिपालना इमानदारिताका साथ नभएको अवस्थामा जत्तिसुकै सबल र वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन सक्दो रहेनछ । जनताले दिएको सुझाव आधारमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार ल्याउन जनप्रतिनिधिले आफूलाई मानसिक रूपमा तयार बनाई सोहीअनुसार व्यवहार नगर्दा जनताले दण्डित गर्ने देशहरूले प्रगति गरेका छन् । तर, पनि यसलाई थप स्पष्टता र तथ्यमा आधारित बनाउन अनुसन्धान र अध्ययन गरी ठोस निचोडमा पुग्नु जरुरी देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्ता सूचनाहरूको अन्वेषण गरी सम्प्रेषण गर्दै आएका सञ्चारमाध्यम धेरै प्रभावी भएका छन् । अन्त्यमा लोकतन्त्रको सबलीकरण, यसको संस्थागत विकासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन सक्छ र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण सबै प्रकारका सरकारले गर्न सक्छन् ।