संसदीय समितिले निष्कर्ष निकाले पनि प्रतिवेदन अपूरै

काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटिभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले भनेको छ, ‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’ यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’

सीसीटिभी फुटेज र कर्मचारीसँगको बयान लिँदा १४ जेठमा अनधिकृत व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पुष्टि नभएकाले उनको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको पुष्टि नहुने समितिको ठहर छ ।

‘सीसीटिभी फुटेज र कर्मचारीसँग बयानका आधारमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएकाले करका दर पनि उनले भनेअनुसार हेरफेर भएको पुष्टि हुन सक्दैन,’ समितिको निष्कर्ष’bout एक सदस्यले भने ।

‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटिभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन ।’

समितिले राजस्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यसको प्रक्रियामा सहभागीको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम कारबाहीको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बहुमत पक्षको निष्कर्षप्रति एमालेको भने फरक मत राखेको छ । एमालेबाट समितिमा सदस्य रहेका एक सांसदले ९ पृष्ठको फरक मत राखेको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले १६ दिनमा सिंहदरबार छिर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनी समितिलाई जवाफ पठाएपछि कतिपय सदस्यले अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमा डिलिट भयो भन्नुको कारण भेटिएको तर्क गरे ।

सिस्टम नै त्यस्तो भएको भन्ने निष्कर्षमा समिति पुग्यो र प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित भयो । समितिले ११ साउनमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन (प्रतिवेदनको ड्राफ्ट) तयार ग¥यो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि समिति सदस्यले छलफल गरे । तर, निष्कर्ष खण्डमा पुगेर विवाद भयो । प्रमाण भेटिएन भन्नेमा सबै सहमत भए । प्रमाण नभेटिएको पृष्ठभूमि लेख्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई धारमा विभाजित भए ।

त्यसदिन समिति सदस्य आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतासँग समेत छलफल गरेर साझा धारणा तय गर्न प्रयत्न गर्ने निर्णयमा पुगेर बैठकबाट उठे । १२ साउनमा समिति सदस्य पार्टीका शीर्ष नेतासँग सदस्यहरूद्वारा राय लिएर निष्कर्ष खण्ड केन्द्रित छलफलमा जुटे । सो बैठकमा समिति सचिवालयद्वारा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको ‘प्रमाण नभेटिएको’ निष्कर्ष प्रस्तुत भयो । तर, एमालले प्रस्तुत निष्कर्षको पृष्ठभूमि स्पष्ट गर्नुपर्ने अन्यथा फरक मत राख्ने अडानमा राख्यो । छलफल जति गरे पनि निचोड ननिस्किएपछि समिति फरक मतसमेतलाई सँगै राखेर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णयमा पुग्यो ।

सोहीअनुसार १३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस भएको छ । पेस भएको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटिभी फुटेजको अध्ययनका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

यसैसँग जोडेर ‘करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन’ भनिएको छ । तर, यो एमालेबाहेकका पार्टीका सदस्यको एक मतको निष्कर्ष हो । अर्थात, प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभक्त भएको देखिन्छ । एमालेले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको स्वीकार गरेको छ । तर, प्रमाण नभेटिनुको कारण दिँदै एमाले सांसदहरू प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विकले ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई बल पु¥याउँछ’ भनी फरक मत राखेका छन् ।

करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी उठेको प्रश्नमाथिको छानबिनले अन्य केही विषयलाई समेत औंल्याएको छ । जसले बजेट निर्माण मात्रै नभएर सिंहदरबारको सुरक्षा प्रणालीमा समेत कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैमा जोडिएर सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न, सबै निकायमा सीसीटिभी प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको हो वा होइन ? भनी सीसीटिभी हेर्न खोज्दा समितिले पाएन । यस सन्दर्भलाई समितिले सीसीटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले नियमको पालना नगरेको भनी निष्कर्ष खण्डमा समावेश गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सीसीटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयसमेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएकाले सीसीटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।’

छानबिन समितिले अध्यनका क्रममा सरकारी अधिकारीबाट पाएको सहयोग र व्यवहारलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ । ‘संसद् र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाण र गरिएका पत्राचारको सम्बन्धमा जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको समितिले छानबिन क्रममा महसुस गरेकाले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्नेहुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२२ असारमा गठित समितिले सुरुमा १० दिनको समय पाएको थियो । समयमै काम सकाउन नसकेपछि सात दिन थपिएको थियो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य कर्णका अनुसार यो १७ दिनको अवधिमा २३ वटा बैठक बसे । समितिले ७५ घण्टा काम ग-यो । करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनी प्रश्न उठेपछि २२ असारमा सभामुखले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेका थिए । समिति सदस्यमा सांसद खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, पुष्पा भुसाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव चयन भए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 73 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार