राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका

विश्वमा प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले मचाएको हिंसाले मानिसले पाउने मानव अधिकारको हनन भएको देख्न सकिन्थ्यो । यस्ता किसिमको हिंसा भविष्यमा नदोहोरियोस् र मानवअधिकार संरक्षणका लागि विश्व समुदायले गतिलो संगठनको महसुस ग-यो । फलस्वरूप सन् १९४५ मा शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गरियो । वर्तमान समयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार संरक्षणमा मुख्य भूमिका खेलेको देख्न सकिन्छ ।

मानवअधिकार आफैंमा संवेदनशील विषय हो । धेरैजसो राष्ट्रले मानवअधिकार विषयलाई अत्यन्तै महत्वपूर्णका साथ संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । मानव जातिलाई हुने सार्वभौमिक, नैसर्गिक अधिकार अर्थात् मानव भई हुने जन्मसिद्ध अधिकार नै मानवअधिकार हो । यस्ता अधिकार कुनै जाति, धर्म आदि विशेषको हुँदैन र यो प्रत्येक व्यक्तिले पाउने उसको व्यक्तिगत अधिकार हो । विश्वको सन्दर्भमा हेर्दा कुनै पनि मानिस विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बसोबास÷काम आदि गर्दा मानव अधिकारको हकदार हुन्छ । विश्वका सबै राष्ट्रले मानव अधिकार कानुनलाई अवलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्रमा रोजगारीको अभाव हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित आयोगमा करिब सय जनाको हाराहारीमा पदपूर्ति खाली रहेको हुँदा समेत नेपाल सरकारद्वारा मानव अधिकार संरक्षणका लागि खोलिएको सम्बन्धित आयोग पदपूर्ति सन्दर्भमा संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिन्छ

उदाहरणका रूपमा नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन २०५३ मा जारी भएको हो । उक्त ऐनअनुसार २०५७ जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन भएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि मानवअधिकारसम्बन्धी विषयलाई एकदमै प्राथमिकतासाथ राखिएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा नेपालको संविधानको भाग २५ को धारा २४८ र २४९ बमोजिम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना गरिएको छ । यस आयोगले देशमा उल्लंघन हुने मानवअधिकारको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, मानवअधिकार उलंघन भएको घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने, तथा अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनबमोजिम रेखदेख गर्दछ ।

आयोगमा भएको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था
करिब ७ वर्ष अगाडि नेपाल संघीय संरचनामा गएदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि संघीयस्वरूप अनुसार आप्mनो कार्य विधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा हेर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले करिब चार वर्षदेखि आप्mनो पदपूर्ति गरेको देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा–२४८,२४९ बमोजिम गठित राष्ट्रमा मानवजातिको संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी प्राप्त भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक आयोगले यसअघि २०७५ वैशाख १ गते आप्mनो पदपूर्ति गरेको थियो । सम्बन्धित आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा आयोगमा कर्मचारी रिक्त (श्रेणीविहीन–१६, सहायक प्रथम–२६, अधिकृत स्तर ३०, उपसचिव स्तर–५ पद, सहसचिव– ३) हुँदा पनि पदपूर्ति गरिएको छैन । आयोगमा रहेको कर्मचारीको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

मानव अधिकार कुनै जाति, धर्म आदि विशेषको हुँदैन र यो प्रत्येक व्यक्तिले पाउने उसको व्यक्तिगत अधिकार हो

नेपालको संविधानको धारा–२७ बमोजिम आयोगको नयाँ पदपूर्ति कहिले खुल्छ जानकारी माग्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जवाफमा मानवअधिकारसम्बन्धी नियमावली–२०७२ लोकसेवा आयोगको परामर्शको प्रक्रियामा रहेको जवाफ फर्काएको छ । राष्ट्रमा रोजगारीको अभाव हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित आयोगमा करिब सय जनाको हाराहारीमा पदपूर्ति खाली रहेको हुँदा समेत नेपाल सरकारद्वारा मानव अधिकार संरक्षणका लागि खोलिएको सम्बन्धित आयोग पदपूर्ति सन्दर्भमा संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल सरकारको प्रत्येक संस्था, आयोगको नयाँ पदपूर्ति कहिले हुन्छ लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा प्रकाशित गरिन्छ । तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नयाँ पदपूर्तिसम्बन्धी केही त्यस्तो उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ, नेपाल सरकारको अरू संघसंस्था झैं सम्बन्धित आयोगको नयाँ पदपूर्तिप्रति लोकसेवा आयोगको समेत विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनको उजुरी कहाँ र कसरी दिने ?
नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्दछ । अपराध अनुसन्धान सुरक्षा निकायको महत्वपूर्ण दायित्व भएको हुनाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, तथा सशस्त्र प्रहरी आदि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिँदै आएको छ । मानवअधिकार उलंघन परेपछि तपाईंले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका केन्द्रीय, प्रदेश शाखामा उपस्थिति भई टेलिफोनमार्फत अथवा इमेलका माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनलाइन तथा अफलाइन उजुरीमाथि डिल गर्दछ । गम्भीर मानवअधिकार उलंघन भएको घटनामा आयोगले स्वयंमा पनि उजुरी लिन सक्दछ । उजुरी दिँदा कुनै शुल्क लाग्दैन । नेपाल प्रहरीको मानवअधिकार इकाइमा इमेलमार्फतमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।

संविधानद्वारा संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ऐनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन भएमा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । जनताको आस्थाको रूपमा स्थापित उक्त आयोग वर्तमान समयमा राष्ट्रमा युवाले रोजगारीको समस्या झेल्दै आएको बेला आयोगमा भएको खाली पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यमा समेत आयोगले ध्यानदिनु जरुरी देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 128 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार