ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षाको कानुनी सुनिश्चितता

यही श्रावण ३ गते प्रतिनिधि सभाले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले २०७५ साल फागुनमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । अब सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ र प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन स्वीकार भएमा प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेमा विधेयक संयुक्तसभामा पेस हुनेछ । यदि, सो विधेयक पारित भई ऐनको हैसियत प्राप्त गरेमा ज्येष्ठ नागरिकको आप्mनो जीवन र तिनले खर्चिएका बैंस जोस जाँगरबाट सिर्जित सम्पति दुवैको सम्मान सुरक्षा हुनेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, हाम्रो नेपाली समाजमा ऐन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो सधंै कमजोर रहने गरेको छ । त्यसैले ढुक्क हुने अवस्था त छैन । तथापि, एमाले सरकारका पालामा सुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको थालनीलाई अहिले गरेको संशोधनले ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्नुपर्ने सम्मान सुरक्षाको दायित्वलाई अरू थप कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ । सन्तानले सो दायित्व पूरा नगरेमा पतृक सम्पतिको अधिकार अन्त्य गर्दै स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मेवारी लिने वा हेरचाह गर्ने नातादार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकारको मातहत जान सक्ने समेत देखिन्छ । हरेक सन्तानले नियमित पािरश्रमिक निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिले पछि वन्ने नियमावलीअनुसार निश्चित रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने र सो आय बाबुआमाको आयभन्दा कम रहेको अवस्थामा भने सन्तानले जम्मा गरिदिनु नपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रकम जम्मा गरी दिएको जानकारी वार्षिक रूपमा स्थानीय निकायलाई गराउनुपर्ने दायित्व सन्तानलाई तोकेको छ । यदि, नियमावलीअनुसार रकम जम्मा नगरे बाबु आमाले दायित्व भएको व्यक्ति कार्यरत रहेको संस्थामा उजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाम्रा अग्रज पुर्खा वृद्धवृद्धा भनेको समाजका बोझ होइनन्, अमूल्यनिधि हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नु आज हामी सबैको कर्तव्य भएको छ ।

यो सँगसँगै यदि आमाबाबुबाट पाउनुपर्ने अभिभावकत्व नपाएको अवस्थामा रहेको सन्तान रहेछ भने त्यस्तो सन्तानलाई बाबुआमाको पालनपोषण गर्न बाध्यकारी बनाउन नसक्ने व्यवस्थाको साथै ज्येष्ठ नागरिकको सम्पति हडप्ने उद्देश्बाट कुनै प्रकारको दबाब र प्रलोभन पार्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, परिवार सदस्य विवरणमा छोराछोरी बुहारी र छोरीतर्फका नाति नातिना पनि थप गरिएको छ । यसमा उजुरी कारबाही न्यायिक समितिमा लाग्ने, त्यसको कार्यविधि स्वयं न्यायिक समितिले तय गर्ने र सुनुवाइको विधि छोटो हुने साथै न्याय परिषद्को परामर्समा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै इजलासको गठन हुने प्रस्ताव समेत प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

अब कम्तीमा पनि आप्mनै छोराबुहारीवाट स्याहार नपाइ उल्टै विपक्षी वनाएर बुढेसकालमा अदालतको तारिख धाउनु पर्ने दुःखद अवस्था आउने छैन भन्न सकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले आप्mनो सम्पूर्ण जीवन परिवार समाज र राष्ट्रप्रति समर्पण गरेको हँुदा परिवार समाज राष्ट्रले पनि उनिहरूको आदर सम्मान गर्नू स्वाभाविक हो र दायित्व पनि हो । हाम्रो संविधान धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिक हकको व्यवस्था गरी सवैधानिक हकको रूपमा स्विकारिएको अवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने निजमा रहेका ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने तथा निजप्रति आदर सम्मान श्रद्धा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने भनिएको पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ मा दलित को उमेर ६० र अन्यको हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिएकामा यसपालिबाट ६८ वर्ष राखिने भन्ने सुनिएको छ । खै जे होस् सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि पनि हुँदै आएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको लागि यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि सर्वाच्च अदालतबाट सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यी लगायत धेरै कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छन् ।

ऐन बनेर पनि ऐनको कार्यान्वयन नभई ज्येष्ठ नागरिकले सेवासुविधा नपाउनु राज्य जिम्मेवार बन्न नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले भन्ने गरेको राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रमाथि प्रश्न उठेको अवस्था छ । त्यसैले राज्यले आपूmलाई लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा पहिचान बनाउने हो भने प्रत्येक वृद्धवृद्धाको अनुभव र क्रियाशीलताका आधारमा अवसर सिर्जना गर्ने, समयसापेक्ष उमेर समूह निर्धारण गरी वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने र १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा उपलव्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम ल्याइ कार्यान्वयन गराउनुपर्ने देखिन्छ । बच्चाका लागि हेर केन्द्र खोलिएजस्तै ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवासेवा केन्द्र, मिलन केन्द्र, चौतारी आरोग्य आश्रम निःशुल्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसो हुन सकदा वृद्धवृद्धालाई घर गाउँ सहरको वातावरण निराश उराठिलो हुनेछैन ।

अब कम्तीमा पनि आफ्नै छोरा बुहारीबाट स्याहार नपाई उल्टै विपक्षी बनाएर बुढेसकालमा अदालतको तारिख धाउनुपर्ने दुःखद अवस्था आउने छैन भन्न सकिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि अन्य मुलुकमा गरिएको व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा स्विजरल्यान्ड पहिलो, नर्वे दोस्रो जर्मनी तेस्रो स्थानमा देखिन्छ भने नेपाल १७औं स्थानमा रहेको पाइन्छ । पितृ देवो भवः भन्ने पूर्वीय संस्कृति रहेको मुलुक नेपाल १७औं रहन पुग्नु दुःखद् पक्ष हो । परिवर्तनको सन्दर्भमा चाल्र्स डार्बिनले जुुनसुकै महान्भन्दा महान् कामका लागि हामीबाटै सुरु हुन सक्छ तर आवश्यकता भनेको त्यसप्रतिको पूर्ण समर्पण हो भन्नु भएको थियो । अहिले वृद्धवृद्धाको सेवासुविधामा ध्यान दिनु भनेको सानोतिनो कार्य अवश्य होइन । यस्तो कार्य गर्नु भनेको त समग्र समाजलाई सुरक्षित गराउनु हो । सारमा आफैंलाई सुरक्षित गराउनु हो । भोलि हामी त्यही स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । ज्येष्ठ नागरिकको संख्या समाजमा ठूलो भइसकेको छ र निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।

विश्वको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या विभागको तथ्यांकअनुुसार विश्वको जनसंख्याको १३ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ । भनिन्छ, प्रतिसेकेन्ड दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले आप्mनो ६०आंै जन्मदिन मनाइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सन २०५० पछि विश्वको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हुने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा २०६८ को जनगणनाअनुुसार कुल जनसंख्याको ८ हजार १३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको संख्या रहेको पाइन्छ । यस वर्षको जनगणनामा १३ प्रतिशतभन्दा बढी रहन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसो हुनुको कारणमा पछिल्लो समय नेपालीको औसत आयु बढ्नु बाल मृत्युदर घट्नुका साथै यातायात पूर्वाधारको विकासले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनसंख्याको पहँुच पुग्नुलाई लिइएको पाइन्छ ।

यसरी एकातिर ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धि हँुुदै गइरहेको छ भने अर्काेतर्फ घरमा रहेका परिवारको सदस्यको पेसा व्यवसायको व्यस्तताका कारण वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारमा समस्या देखिँदै छ । हाम्रो जुनसुकै धर्मले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान श्रद्धा गर्न निर्देशित गरेको छ । तसर्थ, हाम्रा अग्रज पुर्खा वृद्धवृद्धा भनेको समाजको बोझ होइनन्, अमूल्य निधि हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नु आज हामी सबैको कर्तव्य भएको छ । ढिलै भए पनि वर्तमान ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधनले ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार, सम्भार, सम्मानको कानुनी सुनिश्चितता गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेकाले ज्येष्ठ नागरिकले खुसी व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

अब यसैगरी, ती कानुनी व्यवस्थाका सहज सुलभ तरिकाले कार्यान्वयन भई अन्य कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सेवासुविधा पनि समयमा नै कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने ज्येष्ठ नागरिकको चाहना देखिन्छ र आजको अनिवार्य आवश्यकता पनि त्यही हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 427 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भक्तपुर २ फेरी अग्रता बढाउँदैं कांग्रेसका दुर्लभ थापा