कर्मचारीतन्त्रको होस र चेत कहिले खुल्ला ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मधेस प्रदेशको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दायर गरेको मुद्दामा प्रदेशका तत्कालीन सचिवलगायत १० जना कर्मचारी मुछिएका छन् । उनीहरूले नियमविपरीत सम्झौता गरेको र लागत मूल्यसमेत अनियमित रूपमा कम, बढी गराएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कारबाही गर्ने कुनै आधार देखिएन । जसका कारण राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएको छ भने प्रशासनिक संयन्त्र नराम्ररी फसेको देखिन्छ ।

यस प्रकरणमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका मुख्य डिजाइनर मुख्यमन्त्री राउत र उनको टिम नै रहेको थियो । लालबाबुको योजनाअनुसार नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसाललगायतको कर्मचारी संयन्त्रले साइकल खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेर साइकल वितरण गरेका थिए । खरिद प्रक्रियादेखि लिएर वितरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्दासम्मका सबै हर्ताकर्ता र चाँजोपाँजो मिलाउने काम मुख्यमन्त्री र उनको संयन्त्रले गरेको थियो । तर, भुसाललगायतका कर्मचारी संयन्त्र भने मुख्यमन्त्रीको आदेशपालक मात्रै थिए । यद्यपि, यसमा सचिव र केही कर्मचारीको मिलिमतो भएन भनेर भन्न सक्ने अवस्थाचाहिँ छैन । तर पनि मुख्यमन्त्री तथा उनको टिमका कुनै पनि सदस्य यो भ्रष्टाचार काण्डमा परेनन् । किनकि, यसमा मुख्यमन्त्रीको चाँजोपाँजो भए पनि खरिददेखि लिएर वितरणसम्मको काममा लिखित रूपमा आदेश दिने र प्रक्रिया सम्पन्न गराउने काम सचिवलगायतका कर्मचारीले गरेका थिए । खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र निमयावलीविपरीत तथा सार्वजनिक खरिद कार्यालयको निर्देशिकाविपरीत गरिएको छ । सचिव भुसाललगायतका कर्मचारीले मन्त्रीको दबाबमा ऐन नियमविपरीतका काम गर्नु नै उनीहरूको ठूलो भुल थियो । यस्तो भुल कतिपय प्रशासकहरूले जानीजानी गर्दै आइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले खरिद प्रक्रियामा कुनै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने तर कमिसनचाहिँ उनकै टिमलाई टन्न आएको भए पनि मुख्यमन्त्रीको टिममा रहेका कसैले पनि कतै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने भएकाले उनीहरू सबै सुरक्षित रहन सके । यस्तो कार्यमा कर्मचारीतन्त्र आपैंmले सुरुदेखि नै नियमविपरीत काम नगर्ने अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । त्यसरी अडान लिन नसक्दा अहिले प्रदेशका सचिवलगायतका कर्मचारीले ठूलो सजाय पाएका छन् । सामाजिक रूपमा समेत उनीहरू दुर्दुर् हुने अवस्था आएको छ ।

अख्तियारले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा पनि मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको योजनामा भ्रष्टाचार हुने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा इन्जिनियरलगायतका कर्मचारी फस्ने अवस्था देखिएको छ । यसरी नै राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई दिन प्रतिदिन फसाउँदै जाँदा पनि कर्मचारीतन्त्रको होस खुल्न सकेको छैन । जसका कारण कर्मचारीहरू दिनानुदिन भ्रष्टाचारी बन्ने क्रम बढेको छ । अब, आमकर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वले गर्न खोज्ने गैरकानुनी कार्यलाई कुनै पनि हालतमा साथ दिनु हुँदैन । यदि, राजनीतिक नेतृत्वले नियमविपरीतका काम गर्न आदेश दिन्छन् भने त्यसविरुद्ध कर्मचारीतन्त्रले विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, नेपालका जेलहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा फस्न पुगेका कर्मचारीले भरिनेछन् । त्यतिखेर कर्मचारीतन्त्र झनै बद्नाम हुनेछ । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दाको सारथी बन्न छाडेर कर्मचारीतन्त्रले आपूmलाई आचरणयुक्त, नैतिकवान्, नियम कानुनको असल पालक र सदाचारी प्रमाणित गराउन सक्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 455 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

१४ वर्षमा विवाह, १५ नपुग्दै ‘डिभोर्स’

कुरी-कुरी