वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सहक्रिया

देशको आर्थिक अवस्थालाई स्थायी र गतिशील बनाई राख्न मुख्य रूपमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वित्तीय नीति सार्वजनिक बजेटमार्फत जारी गरिन्छ भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । सार्वजनिक वार्षिक बजेटलाई वित्तीय नीतिको रूपमा चिनिन्छ । वित्तीय नीतिले लिएको समग्र आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व, व्यापार व्यवसायको लगानी, भुक्तान सन्तुलन, बचत र रोजगारी तथा मूल्य स्थिरतासम्बन्धी उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउन मौद्रिक नीतिले उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । मौद्रिक नीति त्यस्तो आर्थिक नीति हो, जसले मुद्रा प्रदाय (आपूर्ति)को आकार र वृद्धिदरको व्यवस्थापन गर्छ ।

यदि अर्थतन्त्रलाई आवश्यक मुद्राको आपूर्ति बजारमा छैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा हुने लगानी घटाउँछ र अर्थतन्त्रमा आवश्यकभन्दा बढी मुद्रा आपूर्ति भयो भने त्यसले वस्तुसेवाको मूल्य वृद्धि हुन्छ र गरिब वर्ग नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति देशको समग्र अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण चरण मन्दी, स्फ्रिति तथा बेरोजगारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सशक्त साधन हुन् । यद्यपि, स्फ्रिति, बेरोजगारी र विदेशी मुद्राको सटही दरको व्यवस्थापन गरी देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै देशको समग्र विकास, र मूल्य नियन्त्रण गर्न तथा भुक्तान सन्तुलन कायम राख्न मौद्रिक नीति जिम्मेवार हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिभ) र गुणात्मक (क्वालिटेटिभ) उपकरणहरू प्रयोगमा रहेका हुन्छन् । बैंकदर नीति, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), कर्जा बचत अनुपात (सीडीआर), खुला बजार अपरेसन, रिपो दर र रिभर्स रिपो दर मात्रात्मक उपकरण हुन् भने कर्जा सीमा (-यासनिङ) निर्धारण, उपभोक्ता कर्जा नियमन, कर्जा प्रवाहमा मार्जिनको हिसाब तथा नैतिक अनुनय गुणात्मक उपकरण हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न र कार्यान्वयन गर्न सबै वा केही उपकरणको तर्जुमा गर्छ । बैंकदर नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले स्फ्रितिको समयमा वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको धितोपत्रमा दिने ऋणको ब्याजदर बढाउने भएकाले बैंकले कम ऋण लिन्छन् । जसले बैंकमा ऋण दिन सक्ने तरलता आकार घटाउँछ र मन्दीमा बैंकदर घटाएर केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई आप्mनो बचतको केही हिस्सा अनिवार्य नगद मौज्दातका रूपमा केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तरलता सुनिश्चित गर्न जम्माको निश्चित अनुपात वैधानिक तरलता अनुपातअन्तर्गत तरलता राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो तरलता वाणिज्य बैंकहरूले आप्mनै भल्टमा नगद वा सुनचाँदीका रूपमा राख्न सक्छन् । स्फ्रितिको बेलामा केन्द्रीय बैंकले अर्थ बजारमा रहेको ऋणयोग्य तरलता प्रशोचन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातको दर र वैधानिक तरलता अनुपात दर बढाउँछ भने मन्दीको समयमा लगानी र उपभोगलाई उत्पे्ररित गर्न त्यस्तो नगद मौज्दात र तरलताको अनुपात कम गर्छ ।

खुला बजार अपरेसन बजार रहेको मुद्रा आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने एक मौद्रिक औजार हो । स्फ्रितिको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको नदेखेमा सरकारी ऋणपत्रहरू बैंक बजारमा बेच्छ र वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको तरलता कम गर्छ । यसको विपरीत मन्दीको समयमा वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको ऋणपत्र खरिद गरेर केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जायोग्य तरलता बढाउँछ ।

आर्थिक विकासलाई बाधा नपर्ने उत्प्रेरित गर्नेगरी मौद्रिक क्रियाकलापहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र चलायमान बनाउनु मौद्रिक नीतिको अहम् र गहन चुनौती हो

मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले रिपो दरको प्रयोग पनि गर्ने गर्दछ । रिपोदर भनेको वाणिज्य बैंकहरूले आप्mनो तरलता बढाउनका लागि आपूmसँग रहेको धितोपत्र (सेक्युरिटी) केन्द्रीय बैंकलाई बेच्ने दर हो । केन्द्रीय बंैकले स्फ्रितिको समयमा बैंकहरूसँग भएको तरलता प्रशोचन गर्न रिपो दर घटाउँछ र मन्दीको समयमा तरलता बढाउन रिपो दर बढाउँछ । त्यस्तै, मौद्रिक उपकरणको औजार रिभर्स रिपो दरअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूसँग केन्द्रीय बैंकले ऋण लिने दर हो । वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको तरलता प्रशोचन गर्न आर्थिक अवस्थाको आधारमा केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो दर घटाउने वा बढाउने गर्छ भने मौद्रिक नीतिको अर्को उपकरण कर्जा बचत अनुपात जति बढी भयो त्यति वाणिज्य बैंकहरूसँग कर्जायोग्य तरलता बढने र कम भए तरलता कम हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा रहेको तरलताको अवस्था हेरी कर्जा बचत अनुपात निर्धारण गर्छ ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक भएकाले हरेक वर्ष संसद्मा बजेट पेस भएपछि बजेटका उद्देश्य र नीति हेरेर मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्नुपूर्व देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको महामारी र रसिया युक्रेन युद्धको नकारात्मक असरले आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तान सन्तुलन कायम गर्न र लगानी बढाउन चुनौती खडा गरेको छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक बनेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न मूल्यवृद्धि तथा त्यसको सोझो प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापमा पनि पर्न गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले वार्षिक आर्थिक विकास दर केवल ५.८४ प्रतिशतले मात्र हुन सक्यो भने मुद्रास्फ्रिति भने बढेर ८ प्रतिशतभन्दा माथि उकालो लाग्यो ।

पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न मूल्यवृद्धिको असर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि पर्नाले सात महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति घटेर छ महिनाका लागि मात्र पुग्ने अवस्थामा पुग्यो र त्यस्तो सञ्चिति घटने क्रम अद्यापि जारी छ । साथै, कोरोनाको कारण नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन घटेको कारण विदेशी मुद्राको आर्जन वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स दुवै घटेको कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको दशांशको हाराहारीमा सीमित भयो भने कृषि र पशुजन्य वस्तुको निर्यात कुल निर्यातको एकतिहाई भाग रह्यो । विदेशी पुँजी प्रवाह अनिश्चित बन्ने, पर्यटन आगमन घटने, रेमिट्यान्स घट्ने र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको कारण व्यापार घाटा बढ्ने प्रवृत्तिले भुक्तान सन्ुतलन पनि नकारात्मक बन्न पुग्यो ।

एकातिर वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जायोग्य तरलताको अभाव हुन पुग्यो भने अर्कोतर्फ एलसी खोल्दै वस्तुसेवाको आयात गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लिने प्रवृत्ति पनि दिनदिनै बढ्दै गयो । र, समाजमा आयातमा आधारित उपभोग बढ्दै जाने प्रवृत्ति रहेकाले राष्ट्र बैंकले आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याए पनि आयात कम हुन गएन । हरेक दिनको आयात धान्नका लागि गरिने विदेशी मुद्राको भुक्तानी डरलाग्दो छ भने विश्व अर्थतन्त्रमा आएको उथलपुथलले नेपाली मुद्राको मूल्य दिनदिनै अवमूल्यन भएर नागरिकको क्रयशक्ति पनि ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । यस परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले लिने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० बजेटले वार्षिक आर्थिक विकास दर ८ प्रतिशतले हुने अपेक्षा गरेको छ भने मुद्रा स्फ्रितिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति अपनाएको छ । आर्थिक विकासलाई आत्मनिर्भर बनाउन र उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्न आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा बजेटघाटा कुल अनुमानित खर्च १७९४ अर्ब रुपैयाँको ३१ प्रतिशत पु-याइएको छ । बजेटले माग गरेको आर्थिक विकास र मूल्य स्थिरता हासिल गर्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र स्थानीयकरणले मौद्रिक नीतिलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने गरेको हुन्छ । मौद्रिक नीतिले सधैँ सम्बोधन गर्नुपर्ने आर्थिक जिम्मेवारीमा उच्च फराकिलो र स्फ्रितिरहित विकास दर हासिल गर्ने, मुद्रा स्फ्रितिलाई अपेक्षित सीमाभित्र कायम गर्ने, आर्थिक एवं वित्तीय विशृङ्खलता आउन नदिने, स्वदेशी मुद्राको मूल्य स्थिर राख्ने, स्फ्रिति व्यवस्थित गर्दै बैंकमा पाइने तरलताको अभाव हटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अकार्यगत सम्पत्ति कम गरी शुद्धीकरण गर्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्ने, भुक्तान सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकको ससानो बचतलाई बैंकसम्म आकर्षित गर्ने तथा बिट क्वाइन क्रिप्टो करेन्सीको व्यवस्थापन पर्छन् ।

यदि अर्थतन्त्रलाई आवश्यक मुद्राको आपूर्ति बजारमा छैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा हुने लगानी घटाउँछ र अर्थतन्त्रमा आवश्यकभन्दा बढी मुद्रा आपूर्ति भयो भने त्यसले वस्तुसेवाको मूल्य वृद्धि हुन्छ र गरिब वर्ग नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा बजेटले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने र मुद्रा स्फ्रितिलाई ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका छन् । वास्तवमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारी अवसर बढाउने र मुद्रा स्फ्रितिलाई ७ प्रतिशतमा रोकिराख्ने नीति आपैंmमा प्रतिस्पर्धी (म्युचुअल्ली एक्सकुसिब) हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग र प्रयोग गर्दै अनुभूत जिम्मेवारीको व्यवस्थापन र समग्र आर्थिक विकासको उद्देश्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । बजेटले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेतर्फ नै उन्मुख छ ।

आर्थिक विकासलाई बाधा नपर्ने उत्प्रेरित गर्नेगरी मौद्रिक क्रियाकलापलाई वाञ्छित सीमाभित्र चलायमान बनाउनु मौद्रिक नीतिको अहम् र गहन चुनौती हो । विश्वव्यापी रूपमा वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि उच्च दरमा भइरहेको समयमा न्यून, मध्यम आय भएका जनतालाई संरक्षण गर्नु बैंकको अर्को चुनौती हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको थप चुनौती हो । साथै, वित्तीय नीतिले उच्च घाटा बजेट नीति लिएको कारण सरकारले बजारबाट धेरै ऋण उठाउँदा वा घाटा पूर्ति गर्न बढी कर उठाउँदा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पछाडि धकेल्ने परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न र सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोक्ने तथा अनुदान दिने व्यवस्थाबीच कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि मौद्रिक नीतिको चुनौती हो । यसकारण, मौद्रिक बजारमा तरलताको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई उद्देश्यमूलक रूपमा क्रियाशील बनाउन मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन नै वर्तमान आवश्यकता हो ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच घनिष्ट अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता रहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुव्यवस्थित रूपमा सुचारु गर्न र आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न वित्तीय वा मौद्रिक नीति दुवै एक्लाएक्लै पर्याप्त हँुदैनन् । आर्थिक विकास, समृद्धि र जनकल्याणको राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्न वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको संयुक्त प्रयास र एकले अर्कोलाई सघाउन दुईबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुन आवश्यक हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा वित्तीय नीतिले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतले गर्न खोज्दा घाटा बजेटको आकार बढेको र वित्तीय चुनौती थपिएको छ । वित्तीय नीति कठोर हुन्छ । सामान्यतया बीचबीचमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । मौद्रिक नीतिको सुन्दर पक्ष भनेको आर्थिक गतिविधिको स्वभाव र प्रकृतिमा आउने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर समय समयमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । वास्तवमा मौद्रिक नीति एक गतिशील नीति पनि हो । अहिले नेपाली बजारमा पर्यटकको आगमन बढ्दै गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक संकेत देखिएको अनुमान छ । यसैबीच विश्व मन्दीतर्फ उन्मुख छ भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । यसकारण, नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक वस्तुस्थितिको तथ्यमा आधारित भएर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन तथा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने गर्नाले कठिन परिस्थितिमा पनि नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 102 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पार्टीको टिकट दिने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई (पाँच निर्णयसहित)

कुरी-कुरी