प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीमा सुधार कहिले ?

सागर पण्डित

राजनीतिक नेतृत्वबाट छानिएर सरकारको नेतृत्व गर्न आएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले बोली र व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो चरित्र देखाउँदै आएका छन् । बाहिर बोलीमा सुशासनको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने प्रवृत्तिका कारण मन्त्रीहरू असफल हुँदै आएका छन् । यसैका कारण सिंगो देश पनि असफल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । सर्वसाधारण जनता दिनप्रतिदिन गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाको अभावमा तड्पिरहनुपरेको छ ।

गत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री र सचिवसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा हाम्रा अधिकांश मन्त्रीहरूले सुशासन’bout चर्काचर्का कुरा गरे । मन्त्रीहरूको सुशासनको चर्को भाषण सुनेर सचिव दंग परे । किनकि मन्त्रीले मन्त्रालयमा गर्ने काम र छलफलमा बोल्ने भाषणमा सचिवले आनकातानको फरक देखेका थिए । यसरी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन् र जे गर्छन् त्यो बोल्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि मन्त्रीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीबाट नै देखिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पटकपटक समृद्धि र सुशासनको कुरा गर्ने गरे पनि उनले पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो काम गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको विगत एक वर्षको शासन अवधिलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार धेरै बढ्न पुगेको छ भने विकास निर्माण कार्यले पनि खासै गति लिन सकेको छैन ।

उनको एकवर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमा कुनै त्रास देखिएन् । बरु कम्मल ओढेर घिउ खान पल्केकाहरू नै हावी भइरहे । पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको अनुभवमा शासकहरूको बोली र व्यवहारमा फरक देखिने विगतकै परम्परा अहिले पनि दोहोरिएको छ । बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना गरिदिएको छ । सरकार सुरुकै दिनदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुग्दा मुलुकको विकास र समृद्धि आकाशको फल आँखा तरी मरजस्तै बन्न पुगेको छ । सुशासन देखाउने दाँतजस्तै हुँदा सरकारको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध आइरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।

विश्लेषकका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू सच्चिँदै प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ

यतिखेर सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषय पूर्णरूपमा ओझेलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री आफैं पनि सच्चिन सकेका छैनन् भने मन्त्री र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसी पनि विकास र समृद्धिका लागि अवरोधकका रूपमा देखिएका छन् ।

सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासनमाथि बाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुख नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतको अनुभव छ । अर्थात् म्ुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतहः सफा हु्न्छ । तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवा, उनका मन्त्री र उनी मातहत चल्ने प्रशासकले एकीकृत रूपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्छ । तर, मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायी रूपमा खोल्न प्रधानमन्त्री देउवा उनका सारथी मन्त्रीहरू र ब्युरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ । अब प्रधानमन्त्री र उनका टिमका रूपमा रहेका मन्त्रीहरू र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा आमूल सुधार जरुरी रहन्छ । प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अनुभवमा राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानवाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतिकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्यायप्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ । यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत हुँदै बडो जिम्मेवारीका साथ जनताको चाहना पूरा गर्ने बाटोमा इमानदारिताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता दाहाल आंैल्याउँछन् ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ राजनीतिक नेतृत्व त भ्रष्ट छँदैथियो तर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ । अहिलेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रशासनका पिताका रूपमा रहेका बिड्रो विल्सनले भनेजस्तै कोमामा पुगेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूमा दृढ इच्छा शक्ति, इमानदारिता र नैतिकताको पारो बढाउन सक्ने हो भने यसलाई ‘सञ्जीवनी बुटी’ खुवाएर तंग्राउन नसकिने भने होइन । त्यो सञ्जीवनी बुटी भनेको दण्डहीनताको अन्त हो । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नु हो ।

सरकारका लक्षित नीति योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गर्न लगाउनुपर्छ

नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई प्रणालीमा हिँडाउन सकियो भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । सरकारलाई सफलतामा पु¥याउन पनि यसले ठीकै भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यो समूहलाई निरन्तर खार्दै र जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

मुलुकलाई सुशासनयुक्त र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पु-याउने हो भने प्रधानमन्त्री र उनका राजनीतिक सारथी नैतिकवान् त बन्नै पर्छ । यसका साथसाथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रशासक तथा कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात्, कानुनको शासन तथा कामकारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ । सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनतावाट आउने गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै, सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचित रूपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोहीअनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आपूm सच्चिँदै प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी तीनवटै पक्ष सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 230 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पार्टीको टिकट दिने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई (पाँच निर्णयसहित)

कुरी-कुरी