वीरगन्जका १ सय ६७ विद्यालय कालोसूचीमा


वीरगन्ज । दरबार हाइस्कुलपछिको मुलुककै जेठो विद्यालयमध्येको वीरगन्जको त्रिजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीर राम माविलगायत यहाँका आधा जति विद्यालय कालोसूचीमा परेका छन् । महानगरपालिकाको नेतृत्वमा त्यहीं पढेका महानगरप्रमुख राजेशमान सिंह पुगेकै समयमा शिक्षा क्षेत्रको इतिहास बोकेको त्रिजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीर राम माविसमेत कालोसूचीमा परेको हो ।

कालोसूचीमा परेका विद्यालयले मसलन्द, छात्रवृद्धि, दिवा खाजा शुल्क, पाठ्यपुस्तक र अन्य सुविधा लिन नपाउने प्रावधान छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाकै शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएका १३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये त्रिजुद्ध मावि र वीरगन्जकै श्रीपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठ मावि नेपालका जेठो विद्यालयमध्येका ऐतिहासिक विद्यालय हुन् ।

दरबार हाइस्कुलपछिको जेठो त्रिजुद्ध र त्योभन्दा थोरै कान्छो नेराविमावि श्रीपुर स्थानीय दाताको सहयोगमा १९९४ र २०१३ सालमा नै स्थापना भएका विद्यालय हुन् । यी विद्यालयबाट मुलुक हाक्ने धेरै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । तर, ती विद्यालयसमेत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको चन ११४ को पत्रानुसार अहिले भने एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस)मा समेटिन नचाहनु विडम्बना भएको महानगरवासीको भनाइ छ । यसरी इमिसमा नसमेटिई कालोसूचीमा पर्नु ती विद्यालयको नीतिगत अटेरिपना भएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सर्कुलरअनुसार महानगरपालिकाले ताकेता गर्दा अटेर गरेपछि उक्त विद्यालयसहित वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका निजी र सामुदायिक गरी १ सय ६७ विद्यालय २०७९ को अध्यावधिक कार्यमा पछि परेको उनको भनाइ छ । आफ्नो विद्यालयको तथ्यांक नै राम्रोसँग नराख्ने र विद्यार्थी संख्या छलेर स्थानीय सरकार वा राज्यको सुविधा लिन मात्र पल्केका विद्यालयको अध्यावधिक कार्य सो सूचना प्रणालीमा राख्न भनिएको थियो । तर, गएको साउन १५ सम्मको अन्तिम समयसम्म पनि उनीहरू एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेटिन नचाहेपछि कालोसूचीमा परेको वीरगन्ज महानगरले जनाएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रका कुल २ सय ७८ विद्यालयमध्ये ९० सामुदायिक विद्यालयमा १३ वटा र १ सय ८८ संस्थागत (निजी) विद्यालयमा १ सय ५४ वटा विद्यालयले आफ्नो तथ्यांक अध्यावधिक नगरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यति धेरै विद्यालय नीतिगत दायरामा आउन नचाहनुमा त्यहाँका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र विद्यालय प्रशासनको कमजोरी रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले दाबी गरे । इमिसमा नगएको कारण शिक्षा क्षेत्रका ऐतिहासिक विद्यालयलगायतमा विद्यार्थीको वास्तविक तथ्यांकसमेत आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

गएको शैक्षिक सत्रमा महानगरपालिका क्षेत्रका कुल २ सय ७८ विद्यालयले ७८ हजार विद्यार्थी संख्या देखाएकोमा अहिले अध्यावधिक कार्यमा समेटिएलगायत विद्यालयले महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको तत्थांकअनुसार कुल विद्यार्थी संख्या ५३ हजार ३ सय ५५ मात्र रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । यसमा सामुदायिकतर्फ गत वर्ष ४२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या देखाइएको थियो । त्यो अहिलेको अध्यावधिक तथ्यांकअनुसार १७ हजार ६ सय ७१ छात्रा र १७ हजार २ सय २६ छात्र गरी ३४ हजार ८ सय ९७ मात्र देखाइएको छ ।

त्यसैगरी निजीतर्फ पनि महानगरलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार ७ हजार ९७ छात्रा र ११ हजार ३ सय ६१ छात्र गरी १८ हजार ४ सय ५८ मात्र अध्यावधिकमा देखाइएको छ । विद्यालयले विद्यार्थी संख्याकै आधारमा शिक्षक दरबन्दीदेखि विभिन्न सुविधा पाउने भएकाले वास्तविक तथ्यांक अध्यावधिक गर्न केन्द्र र महानगरले ताकेता गर्दा समेत २०७९ मा मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरका विद्यालयपछि परेका छन् । विद्यालयले पाउने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक शुल्क, दिवा खाजा शुल्क र मसलन्द रकमलगायतको सुविधाबाट वञ्चित हुँदासमेत कालोसूचीमा पर्ने यहाँका विद्यालयलाई डर नहुनु त्यसभित्र केही कर्तुत रहेको महानगरवासीले पनि आशंका गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 79 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी