बिचौलियासँगको जालो तोडिनुपर्छ

नेपालमा वर्षौंदेखि बिचौलिया, तस्कर र भूमाफियाहरूले खतरनाक खेल खेल्दै आइरहेका छन् । शासन सञ्चालनमा नै तिनीहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आइरहेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्नेमा समेत ती माफिया र बिचौलियाको भूमिका रहने गरेको तथ्य छ ।

यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बिचौलियासँगको साँठगाँठका कारण मुलुक व्यवस्थित प्रणालीमा सञ्चालन हुन नसकेको हो । अहिले केन्द्र र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय सरकार पनि बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । बिचौलियाले सेटिङ मिलाएर जनतालाई दुःख दिने र पैसा असुल्ने काम गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा दायर गर्ने गरेका मुद्दामा पनि बिचौलियाहरू परेका छन् । सबै सरकारी कार्यालयले अब बिचौलियामुक्त कार्यालय घोषणा गरेर बिचौलियाहरूलाई प्रवेश निषेध गराउन सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ गृहप्रशासन, भूमि क्षेत्र, कृषि वन, यातायात, सिँचाइ, नापतौल, खानी, उद्योग, वाणिज्य, जलस्रोत, शिक्षा, आपूर्तिलगायत तथा विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत बिचौलियाहरू हाबी हुन पुग्दा चरम विकृतिहरू देखा परिरहेका छन् । कतिपय कार्यालयले बिचौलियामुक्त अभियान ल्याए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेका छैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश निकाय त अहिले पनि पूर्ण रूपमा बिचौलियाकै नियन्त्रणमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारी निकायले बिचौलियालाई कारबाही गर्नुको साटो बिचौलिया तथा माफियाहरूकै निर्देशनमा काम गर्नु जनविरोधी हर्कत सिवाय अरू केही होइन ।

बिचौलिया र माफियाकै कारण राजनीतिमा अपराधीकरणको पारो ह्वात्तै बढिरहेको छ । दण्डहीनताको प्रवृत्ति उस्तै छ । समाजमा बद्मासी गरेर पनि पैसा कमाउने व्यक्तिहरू नै पूजनीय हुने प्रवृत्ति उस्तै छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो शासकीय व्यवस्थाको सुधारमा गम्भीर खालका समस्या देखा पर्न थालेका छन् । यो शुभ लक्षण हँुदै होइन ।

सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारीस्तरमा गठन भएका विभिन्न निकायले आपसी समन्वय गर्दै अनियमिततामा रमाउने तथा बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्नेलाई एक एक गरेर पहिचान गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले प्रशासनमा व्याप्त अनियमितता र विकृतिको अन्त गर्न प्रशासन क्षेत्रमा समेत निर्मम अप्रेसन गर्न जरुरी छ । तर, दुःखका साथ भन्नु पर्दा प्रशासनमा व्याप्त विकृति रोक्न पहल गर्नुपर्ने राजनीति निकाय आपैंm भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लम्म डुब्न पुगेको छ ।

यदि, बिचौलिया र माफियाको बिगबिगी रोकेर मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू आपूm इमानदार रहेको र सुशासनप्रेमी भएको अनुभूति आमजनतासमक्ष दिन सक्ने गरी सोहीअनुसारका कार्य प्रणाली र संस्कृतिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा लामो सयमदेखि कायम रहँदै आएको भूमाफिया, बिचौलिया, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको गलत नेक्ससका कारण पनि विकास निर्माणदेखि सुशासनका सबै खाले अभियान अवरुद्ध भएका हुन् । त्यसैले, बिचौलिया र माफियाको रजगजका कारण राजनीतिमा बढेको अपराधीकरणलाई अन्त्य गर्न अब सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिनैपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 58 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

जसपा नेपाल निर्वाचनमा एक्लै लड्ने

कुरी-कुरी