काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न पाउने भएको छ । फोन ट्यापिङको प्रयोजन भने स्पष्ट हुनुपर्ने र कसैले यसको दुरुपयोग गरे दण्ड सजायको भागिदार हुनु पर्नेछ । सरकारले ल्याएको विशेष सेवा ऐनमा अनुसन्धान अधिकारीलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने व्यवस्था छ । व्यक्तिको गोपनीयतालाई कारण देखाउँदै फोन ट्यापिङ गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा लामो विवादपछि बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकले सहमति जुटाएको हो ।
जुन प्रयोजनका लागि फोन ट्यापिङ गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिए दण्डनीय हुने व्यवस्था राखेर फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति जुटेको हो ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले अदालतको अनुमतिमा मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । बुधबारको बैठकमा भने गोपनीयताको हकको सुरक्षा हुने र फोन ट्यापिङको विवरण अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने भए स्विकार्ने गरी सहमति जुटेको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए । फोन ट्यापिङलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।
मन्त्री उपस्थित नहुँदा बैठक स्थगित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी उपस्थित नभएपछि राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विषयमा मन्त्री त्रिपाठीले आफ्नो धारणा सुनाउने भनिएको थियो ।
२ चैतको बैठकमा सांसदबीच मत बाझिएपछि मन्त्री त्रिपाठीले यो विषयमा आफूले राजनीतिक तहमा पनि छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै बुधबारसम्मको समय मागेका थिए । सोहीअनुसार बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको थियो । तर, मन्त्री त्रिपाठी नआएपछि बैठक स्थगित गरियो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समिति सचिवालयले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहको हुने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । यसमा सांसदबीच मत बाझिएको छ ।
यस विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले समय माग्दै आएका छन् । यसअघि करिब साढे २ महिना अघि पनि मन्त्री त्रिपाठीले चार दिन समय मागेका थिए ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै परराष्ट्र सेवा राख्ने कि हटाउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको अधिकारजस्ता विषयमा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ । मन्त्रीको स्पष्ट धारणा नआएसम्म यी विषयलाई अघि नबढाउने समितिको तयारी छ ।
