आधुनिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालनमा आफ्नो सहभागिता जनाउँछन्, राज्य व्यवस्थामाथि आफ्नो नियन्त्रण र अपनत्व कायम पनि गर्दछन् । नागरिकले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पने र यसउपर नियन्त्रण गर्ने एक मात्र माध्यम निर्वाचन हो । यस्तो गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्ने सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि छान्न आवधिक रूपमा राज्यको संरचनाअनुसार विभिन्न तहमा निर्वाचन गर्ने गरिन्छ । आधुनिक समयमा सबैभन्दा उत्तम मानिएको लोकतन्त्रका लागि त निर्वाचन पूर्वसर्त मात्र नभई आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामध्ये प्रमुख एक हो । जहाँ आवधिक रूपमा निर्वाचन हुँदैन, त्यहाँको राज्यमा नागरिक सहभागिता छैन भन्न सकिन्छ । नागरिक सहभागिता नभएको शासन प्रणाली निरंकुश हुन्छ र राज्यको वैधता हुँदैन । जसले नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्दैन र गर्दैन । यसर्थ शासनमा नागरिक सहभागिता र राज्यमाथि नियन्त्रण गरी नागरिकप्रति जवाफदेही शासनका लागि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका प्रायः हरेक मुलुकको संविधानमा नै निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था र यसको सञ्चालनका लागि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

निर्वाचन नागरिकले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रक्रिया भएकाले मतदाता सशक्तीकरण अपरिहार्य छ

नेपालको संविधानले वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका रूपमा प्रस्तावनामै उल्लेख गर्दै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार हुनेगरी निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन पनि गराउँदै आएको छ ।

नागरिकले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता आफ्नो कल्याण र हितका लागि आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रक्रिया निर्वाचन हो । निर्वाचनका लागि जस्तोसुकै संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिए तापनि निर्वाचनको महत्व, यसको आवश्यकता र आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, आफूले रोजेको उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा मतदान गर्ने कार्यमा मतदातालाई सचेत र सक्षम बनाउन सकिएन भने निर्वाचनमा मतदाताको अपेक्षित सहभागिता नहुने, मतदान गर्ने मतदाताले पनि सही ढंगले मतदान गर्न नसक्दा मत बदर हुने, निर्वाचनमा विभिन्न किसिमका अस्वस्थ क्रियाकलाप गरी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नेले प्रश्रय पाउने भई शासन सञ्चालनको बागडोर नै गलत व्यक्तिको हातमा पर्न जाने अवस्था आउन सक्ने भई अन्ततः लोकतन्त्र नै कमजोर हुन जान्छ ।

यसका लागि निर्वाचन हुने मिति, समय र स्थान, सही तरिकाले मत संकेत गर्ने तरिका, मत बदर हुने अवस्था, मतदाताले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता र मतदाताको जिम्मेवारी, कुन निर्वाचनमा कति उम्मेदवारलाई मत दिन सकिने हो सो र मताधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा आउन सक्ने व्यवधान र सो निराकरणका उपाय लगायत विषय समावेश गरी मतदाताको सचेतना अभिवृद्धि गर्न गरिने अभिमुखीकरण नै मतदाता शिक्षा हो । यो नागरिक शिक्षाको एक अभिन्न अंग हो । हाम्रो जस्तो जनसंख्याको एकचौथाइ हिस्सा अझै निरक्षर रहेको र प्रविधिको पहुँच सबै वर्ग र क्षेत्रमा पुगी नसकेको मुलुकमा निर्वाचनमा मतदाताको आधिकाधिक सहभागिता गराउन र बदर मत घटाउन मतदाता शिक्षा अपरिहार्य छ ।

नेपालमा जनप्रतिनिधि चुन्न औपचारिक रूपमा निर्वाचन हुन थालेको साढे ६ दशक भए तापनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित र व्यापक रूपमा सञ्चालन हुन थालेको २०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको बेलादेखि हो । त्यतिबेला प्रत्येक गाविसमा सामुदायिक विद्यालयका दुई जना शिक्षकलाई मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकका रूपमा प्रशिक्षण दिई परिचालन गरिएको थियो । यसका साथै रेडियो र टेलिभिजनमा नाटक, विभिन्न डकुमेन्ट्री, पोस्टर पम्पलेट आदि छापा माध्यमबाट समेत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । त्यस पछिका उपनिर्वाचन, संविधान सभाको २०७० मा भएको दोस्रो निर्वाचन, संघीय संरचनाबमोजिम २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका समयमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
यसबाट मतदातामा निर्वाचन’bout जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता वृद्धि गर्न, बदर हुने मत संख्या न्यूनीकरण गर्न प्रत्यक्ष रूपमा र निर्वाचनलाई समग्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा परोक्ष रूपमा मद्दत पुयाएको तथ्य निर्वाचन आयोगबाट बेलाबखत प्रकासित सामग्री, तथ्यांक र प्रतिवेदन आदिले देखाउँछ । यसले मतदाता शिक्षालाई निरन्तर, अझ व्यापक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ

२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यमबाट मतदाता शिक्षासम्बन्धी विभिन्न सामग्री प्रकाशित एवं प्रसारित गरे तापनि गाउँटोल स्तरमा मतदाताको घरदैलोमा पुग्नेगरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएन । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि विगतमा झैं मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए मतदाताको सहभागिता अभिवृद्धि र बदर हुने मत न्यूनीकरणमा अवश्य पनि मद्दत पुग्ने थियो । आगामी निर्वाचनमा यसतर्फ आयोगको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यसका लागि आवश्यक विद्युतीय तथा मुद्रित सामग्री तयार गर्ने र मापदण्ड तथा आचारसंहिता निर्माण गर्ने अधिकार एवं जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । तर, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि आयोगको मात्र साधन स्रोतले सम्भव हुँदैन । यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका विभिन्न निकाय र सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना त्यस्ता कार्यक्रममा आयोगबाट स्वीकृत सामग्रीलाई समावेश गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सञ्चार माध्यम, सहकारी र निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मतदाता शिक्षाका लागि केही साधन स्रोत जनशक्ति र प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, नागरिक सशक्तीकरणको कार्यमा संलग्न रहेका गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा आवश्यक साधन, स्रोत, जनशक्ति र प्रविधिको उपयोग गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलले आयोगले तयार गरेको मापदण्ड र आचारसंहिताभित्र रही मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र स्वयंसेवी संघसंस्थालाई पनि यसका लागि प्रोत्साहन र योगदानको उचित कदर गर्ने व्यवस्था गरी परिचालन गर्नुपर्छ । टोल विकास संस्था, आमा समूहलगायत सामुदायिक संस्थालाई पनि यसमा परिचालन गर्न सकिन्छ भने माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मिल्दो विषयमा प्रयोगात्मक कार्यका रूपमा मतदाता शिक्षा सहजकर्ताको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका पुस्तकालय, वाचनालय आदिमा मतदाता शिक्षाका सामग्री उपलब्ध गराई सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै तत्कालीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट स्थापना भई हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यसरी सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।

यसरी मतदाता शिक्षाबाट हुने मतदाता सशक्तीकरणले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउने मात्र नभई निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई उत्तरदायी बनाउन र समग्रमा निर्वाचनको वैधता अभिवृद्धि र लागत कम गराउन मद्दत पुग्दछ । निर्वाचनमा हुने अनुचित प्रभाव र अवाञ्छित गतिविधि न्यूनीकरण गरी निर्वाचनमा मतदाताको व्यापक र सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरेर मुलुकका निर्वाचित संस्थामा नागरिक स्वामित्व एवं अपनत्व स्थापित गर्दै अन्ततः लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नै महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने देखिन्छ ।