सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि राष्ट्रपतिको मननीय सुझाव

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट पारित भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक थप छलफलका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएपछि यसले जनतामा ठूलो आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । नागरिकताजस्तो कानुन बनाउँदा फास्ट ट्रयाकमा राताराता पास गरिएको छ । यो कानुनको सिर्जना गर्ने प्रक्रियादेखि नै त्रृटि नै त्रृटि रहेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपतिले त्यस प्रकारको त्रृटि सच्याउन आग्रह गर्दै नागरिकता विधेयक संसद्मा पठाएकी हुन् । त्यसैले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न जरुरी छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएलगत्तै विधायिकाले आप्mनो मनसाय प्रकट गर्दा देश र जनताको हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि ख्याल गर्नुपर्ने दायित्वलाई भुल्न नहुने कुरा पनि गम्भीरताका साथ बोध गराएको छ । संसद्ले जे पनि गर्न पाउने र गर्न हुने वा बेअंकुश रहने भन्नेजस्तो स्वेच्छाचारितामाथि पनि केही अंकुश र अनुशासनको अनुभूत गराएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि आवश्यक रायसल्लाह लिई आइतबार राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सुझावसहित संसद्मा फिर्ता गरिएपछि नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर भएको विवाद र तनावको गाँठोमुठो सतहमा आउने भएको छ । देशको संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न भनेको कुरा हसिमजाकको कुरा हुन सक्दैन । कहिलेकाहीँ विवेक नपु¥याएर, होहल्लामा वा अरूको प्रभावमा परेर पनि यस्ता काम हुने गरेको विगत साक्षी छ ।

तर, देशको संरक्षकले ख्याल पु¥याएर यो विधेयकमाथि संसद्मा गहिरो गरी छलफल नभएको महसुस गरेपछि यसले व्यापक छलफलको क्षितिज उघारेको छ । गहिरो गरी छलफल गरिनुपर्ने भन्ने वाक्यांशले पनि यसको स्पष्ट संकेत दिएको छ । यस’boutमा अघिल्ला नजिरहरू हेर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता समस्या सुझाव आयोगलाई पनि यसरी नै सम्झाएका थिए । हाल राष्ट्रपतिले नागरिकता’bout देशको उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न आग्रह गरेपछि त कुरा आफैंमा छर्लंग हुन आएको छ । नागरिकताका सिद्धान्तमा स्पष्टताको खोजी, नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूको सम्बोधन, अंगीकृत नागरिकताको विषयको स्थायी समाधान र नेपाली सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशले नागरिकता विधेयकभित्र लुकेका सन्देहहरू सतहमा ल्याइदिएका छन् । संसद््ले लत्याएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको आग्रहले गम्भीरताको जग देखाइदिएको छ । देश र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सार्वभौम विषय तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय नबनाउन र कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी लम्ब्याइरहन नहुने राष्ट्रपतिको सुझावले नागरिकता विधेयक कति गम्भीर रहेछ भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई समेत बोध गराएको छ ।

मधेसको भावना सम्बोधनका लागि स्थायी समाधान खोज्न, स्वघोषणा’bout गम्भीर बन्न र प्रादेशिक पहिचान’bout संविधानको मर्म बुझ्न तथा अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रियामा हुने तात्विक अन्तर र आसयबोध गर्न सार्वभौम संसद्लाई देशको संरक्षकले दिएको सन्देश निकै सराहनीय, समयसापेक्ष र वस्तुगत रहेको छ । त्यसैले पनि, नागरिकता विधेयक’bout तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गरिएको छ । संविधान तथा संवैधानिक मर्म र प्रावधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्न दिइएको सन्देश आफंैमा निकै घतलाग्दो छ । संसद्ले संविधान कुल्चेर मनोमानी गर्न नहुने सन्देश दिनुका साथै संसद्लाई सचेत पनि गराइएको छ । यी सबै कुरा नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि निकै गम्भीर र मननीय छन् । नागरिकता विधेयकमाथि पुनः गम्भीर छलफल गर ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 288 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
उदयपुरका चार गाउँपालिकामा गठबन्धनको जित (सूचीसहित)