आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चितता माग गर्दै देशभरका कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत स्तरसम्मका १ लाख बढी कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसरी सेवा प्रदायक निकायका रूपमा रहेका कर्मचारी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन पुग्दा पनि सरकारले कर्मचारीको मागप्रति खासै चासो देखाउन सकेको छैन ।

सरकारले कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बादेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीको हकअधिकारलाई संकुचन गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध देशभरका कर्मचारी एकैपटक आन्दोलनमा उत्रनुले सरकारको गैरजिम्मवारीपनलाई देखाउँछ ।

राज्यका स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीबाट संगठित रूपमा घोषणासहित सरकारविरुद्ध कालो ब्यानर र कालोपट्टीसहित आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो भन्ने कुरामा सरकारका उच्च पदस्थले ठन्डा दिमागले सोच्नैपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐन कर्मचारीमैत्री नभएको र यो आमकर्मचारीमा नै निराशा पैदा गर्ने खालको भएकाले त्यस्तो ऐन ल्याउन नहुने बताउँदै आइरहेका छन् ।

आन्दोलित कर्मचारीले तीनवटै तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नु पर्ने र सो ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । यसले सरकार कर्मचारीको मामलामा त्यति गम्भीर हुन नसकेको कुरा पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने भन्ने मागले त कर्मचारीमाथि सरकारले विभेद र विभाजन ल्याउँदै त छैन भन्ने छनक पनि दिएको छ ।

सोमबारदेखि आन्दोलित कर्मचारीले सबै सरकारी कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँसेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने भन्ने कुरा राज्य र व्यवस्थाका लागि लज्जाको विषय हो । आधा महिनासम्म सरकारी कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँगिने, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेजस्ता कुरा भनिँदा प्रजातान्त्रिक अधिकारका कुरा भनिए पनि यो लोकलाज र अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतको कुरा हो । सरकारले कर्मचारीमाथि टेढो नजर लगाएर फास्ट ट्र्याकको विधि प्रयोग गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेकाले त्यसविरुद्ध कर्मचारीको आक्रोश र आपत्ति रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन र त्यसमा आबद्ध देशभरका सबै कर्मचारीले नै जारी हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउन माग गर्दै आन्दोलन गर्नु दुःखद् कुरा हो । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत र उपसचिवसम्मकै कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई संकुचन गर्न खोजिएको दाबी कर्मचारीको छ ।

त्यति मात्र होइन, कर्मचारीले ऐनकानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगर्नु तथा कर्मचारीले खाइपाइ आएका सुविधासमेत कटौती गर्नेगरी ऐन निर्माण थालिनु आफंैमा खेदजनक रहेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

कर्मचारीका माग नाजायज छैनन् । कर्मचारीमैत्री र सेवामैत्री हुनेगरी तीनवटै तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गर्न, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्न, तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्न, तिनै तहमा अन्तरसम्बन्ध हुनेगरी ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्मचारीको मागलाई सरकारले संवेदनशीलपूर्वक लिएर विधेयक मस्यौदामा समावेश गर्नुमा नै श्रेयस्कर देखिन्छ । कर्मचारी वर्गकै लागि बनाउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीकै विरुद्धमा आयो भने त्यसले भोलि गएर सेवाप्रवाहमा नै गम्भीर समस्या पैदा गर्न सक्छ । सरकारले सरोकारावाला निकाय र विज्ञसँग छलफल नै नगरी आपूm खुसी विधेयकको मस्यौदा ल्याउँदा यो समस्या आएको हो । आमकर्मचारी र विज्ञसँग व्यापक छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन ।