सार्वभौम भन्नाले राज्यको भूमिमा जुनसुकै स्थानमा रहे पनि जनताको आफ्नो भूगोल अर्थात् भूमि र स्रोतमा रहने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । सार्वभौम सत्ताको ऐतिहासिकतातर्फ जाँदा करिव ३ सय ४७ वर्षअघि १८२५सालमा कुमारी जात्राका दिन पृथ्वीनारायण शाहले माजु (कुमारी)का हातबाट टीका लगाएर नेपालका राजा भएका दिनबाट जनतामा राज्यको सार्वभौम सत्ता हस्तान्तरण भएको भन्ने कथन पनि सुनिन्छ । जब मेचीदेखि गण्डकी क्षेत्रसम्म नेपालराज्य स्थापित भयो त्यसै बखत पृथ्वीनारायण शाहका भाइहरूले आफ्नो नयाँ राज्य वनाउने पैतृक अधिकार भएको वताउँदै अंश माग्दा ‘राज्य भन्या कुरा भाइ भाइना बाँडिने कुरा होइन, राज्य त जनताको हुन्छ । राजा त त्यसको रखवाला मात्र हुन्छ, पालक र रक्षक मात्र हुने हो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

त्यसैबेलादेखि राज्यको सार्वभौम सत्ता जनतामा रहन्छ शासकमा होइन भन्ने सिद्धान्त रही आएको देखिन्छ । तर, हाम्रा वर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत बनेका सरकारले निर्वाचित भइसकेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीले गरेको सबै कार्य सार्वभौम सम्पन्न जनताले नै गरेकोे ठानिनुपर्छ भन्ने बुझाइ राखेको पाइन्छ । तर, वास्तवमा मत दिनुको अर्थ आफ्नै हितविरुद्ध काम गर्ने पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो भन्ने मान्यता लिने अवस्था हुन सक्तैन ।

यो सरासर गलत र अनुचित काम कारबाही हो । यस्ता गलत काम कारबाही रोक्न निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिँदै छ । जबसम्म यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदैन तबसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जे पनि गर्न पाउने अख्तियारी पाएको भन्ने सोच बदलिन सक्तैन ।

संविधानको परिकल्पना राजकीय सत्ताका सबै निकाय राजनीतिक दल र तिनका अंशियारले विधिको राज्यमा कुनै दखल नपु-याउन् भन्ने हो

नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दल आफूले नै जनतालाई सार्वभौमसम्पन्न बनाएको भनेर दाबी गर्दैे आएका छन् । तर, तिनै राजनीतिक दलमध्यका गठबन्धनको सरकार अहिले राष्ट्रघाती सोच चिन्तनअनुरूप देशलाई मानसिक राजनीतिक भौतिक तथा आर्थिक रूपमा कोलोनाइज्ड गराउने प्रक्रियामा सामेल हुन थालेका आभास हुन थालेको छ । सो तथ्य भर्खरै पास गराएका एमसीसी र नागरिता विधेयकबाट पुष्टि हुन्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको त्यो नागरिकता विधेयकका पक्षमा नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी थिए ।

नेकपा एमाले राष्टिय जनमोर्चा र नेमकिपा भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने पक्षमा थिए उनिहरूको भनाइ चाहिँ तत्काल जीवन निर्वाहका लागि राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने र विवाह भएको सात वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिनु राष्ट्रको हितमा हुने भन्ने रहेको थियो । जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद थिएन । तर, दुर्भाग्य नागरिकताजस्तो कानुन बनाउदा फास्ट ट्र्याक मा रातारात पास गर्नु हुने थिएन । यो बहुमत र अल्पमतमा विभाजन नगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा पास गरिनुपर्ने सवेदनशील विषय थियो ।

संसदले जे पनि गर्न पाउने र गर्न हुने वा बेअंकुस रहने भन्ने जस्तो स्वेच्छाचारिताको शैलीले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । यस्ता गम्भीर विषयमा राजनीतिक दलबीच एकता सहकार्य सहमतिको संस्कृति अवलम्बन गरिनु वाञ्छनीय हुने थियो । सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सम्मानित राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सन्देशसहित सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएलगत्तै विधायिकाले व्यापक छलफल गरी देश र जनताको हित र स्वार्र्थ सर्वोपरि ख्याल गरी आफ्नो मनसाय प्रकट गर्नु सवैधानिक अनुकूल हुने थियो तर त्यो दायित्व पूरा गर्नुको बदला अध्यादेश चाहिँ फिर्ता गर्नु नपर्ने विधेयक चाहिँ किन फिर्ता हुने भन्ने प्रश्न खडा गरियो र छलफलै नगरी हुबहु त्यही दोस्रोपटक पठाइयो ।

पुनर्विचारका निम्ति पठाइएको राष्ट्रपतिको आग्रहलाई कुनै सम्बोधन, मर्यादा गरिएन । राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको अध्यादेश र विधेयकको प्रक्र््््िया फरकफरक हुने र अध्यादेश फिर्ता गर्न नमिल्ने सवैधानिक कानुनी बाध्यता बुझिएन । उल्टै सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई अपमानित रूपमा टीकाटिप्पणी गरियो । त्यतिले नपुगी नेपाली पुरुषसँगको विवाहित विदेशी महिलाको हकमा रहेको प्रतिपक्ष दललगायत अन्य दलको असहमति जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानसँग जोडेर नेकपा एमालेले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्यो भन्ने भ्रम अफवाह फैलाएर सत्तारूढ दल अस्वस्थ राजनितिक संस्कार प्रदर्शन गर्न पुग्यो ।

त्यसैगरी सारा जनता, संसद्को विरोध हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती एमसीसी पास गरी पठाइयो । संसद्लगायत नागरिक समाजको चर्को विरोधपछि रोकिएको एसपीपी सहभागिता सामेलको पत्र पठाइसकिएको छ भनिए पनि कस्तो पत्र पठाइयो संसद्मा देखाइयोस्भन्दा आजसम्म देखाइएको छैन । प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ सरकार हो र संसद्मा अहिले पनि एकल दलको हिसाबले बहुमत सांसद रहेको पार्टी हो । तर, प्रतिपक्षको संसदीय हैसियत स्विकारिएको अवस्था छैन र प्रतिपक्षको विरोध र दबाब निस्तेज पारिँदै जान थालिएको छ ।

जुन दल संसदीय प्रणालीको हिमायती आपूmलाई ठान्छन् आज तिनै दलहरू संसदीय मूल्यमान्यताको मर्यादा राख्दैनन् भने तिनीहरू कुन चरित्र बोकेका पार्टी हुन् ? प्रश्न उब्जिएको छ आज यस्तै अहंकार र कुशासनले मुलुकमा महँगी बेरोजगारी व्यापारघाटा मुद्रास्फीति विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, समयमा विद्यार्थीले किताब नपाउने समयमा किसानले मल नपाउने फोहोर व्यवस्थापनको असफलता र हरेक कार्यालयमा बढ्दो घुस भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती व्यापक छ । कुनै क्षेत्र मा सुशासन छैन । नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा पहिलो हरफको वाक्यांश हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता एवं सविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्ने वाक्यांश उल्लेखित छ ।

जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था नगरिँदासम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जे पनि गर्न पाउने अख्तियारी पाएको भन्ने सोच बदलिन सक्दैन

सोहीअनुसार नेपाली जनता २०७४ सालको वैशाखदेखि आजसम्मको स्थानीय चुनावमा सक्रिय सहभागी भए तर आजका राजकीय सत्ता सयन्त्रहरूले वास्तवमै जनतामा निहित राजकीय सत्ता व्यावहारिक रूपले जनतालाई अनुभूति गराउन सकेका छैनन् । जुन जुन आरोप लगाएर ओली सरकार ढालेर सर्वोच्चको परमादेशीमार्फत देउवाको गठबन्धन सरकार बन्यो आज त्यो सरकारले ती आरोप सही साबित गर्न सक्यो त ? भन्दा ती आरोप पनि पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । यसबाट ओली सरकारमाथि लगाइएका आरोप केवल जनतालाई भ्रममा पार्ने र आपूm सत्ता आरोहण गर्ने मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

यसरी गलत आरोप लगाएर जनतामा भ्रम छर्ने र जनतालाई झुक्याउने छुट जनप्रतिनिधिलाई हुन सक्तैन । जनतालाई झुक्यायर गलत फाइदा लिनु भनेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अपमान हो । आजभन्दा सय वर्ष अगाडि सन् १९१७ मा बेलायतको प्रोफेसर हेलाल्ढ जे लास्कीले आफ्नो प्रकाशित पुस्तक सार्वभौमिकताका समस्यासम्बन्धी सार्वभौमिकताका विभिन्न आयामलाई विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैगरी लास्कीका अनुसार राज्य र सरकार फरकफरक आयाम हुन राज्यका सार्वभौमिकता सीमित हुन्छन् ’cause त्यसमा जनताको कन्सेन्टसँगै जोडिएको हुन्छ ।

प्रो. लास्की भन्दछन्, ‘जनताको इच्छा भनेको नेताको अथवा राजाको इच्छा मुताविक चल्ने होइन, सार्वभौमिकता राजनीतिक हावा होइन जसरी नेपालमा बहाइन्छ । राजनीतिक दल जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम मात्र हुन तिनीहरू स्वयं जनताको भावना होइनन् ।’ संविधानमा लेखिएअनुसारको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गरेर भन्नुपर्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही संस्थाको निर्मार्थ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाका कामकारबाहीमा जनताको विश्वास र अपनत्व स्थापित हुन सकोस् ।

सिद्धान्त त संविधानले त्यही परिकल्पना गरेको हुन सक्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको राजकीय सत्ताका सबै निकाय राजनीतिक दल र तिनका अंशियारले विधिको राज्यमा कुनै दखल नपु¥याउन् भन्ने हो । तर, आज कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति आमजनताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । ’cause, तिनका सयन्त्रले जनताको मानहानि गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन । यस अवस्थामा संविधानको धारा १८ अनुसार सबै नेपाली समान भने पनि व्यवहारमा राजनीति गर्नेको जीवन अमूल्य तर अरू सर्वसाधारणको जीवन मूल्यहीन देखिन पुगेको छ ।

यसरी संघीय राज्यव्यवस्था केही राजनीतिक व्यवसाय गर्नेहरूका निम्ति गौचरन बन्दै छ । जहाँ राजनीतिक प्राणीहरूका निम्ति राज्यको ढुकुटी सधंै खुला रहन्छ । तर, राज्यसत्ताभन्दा टाढा रहेर बाँच्ने आमनागरिकका निम्ति राजकीयसत्ताको उपादेयता खासै चासोको विषय बन्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले म भन्छु जनता सार्वभौम सम्पन्न मतदान नभएसम्म ।