नेपालमा पछिल्लो समयमा कोको मिलेर सत्तामा राज गरिरहने भन्ने सोचले काम गरिरहँदा जनतामा प्रजातन्त्र र दलीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गइरहेको छ । सत्ताधारी गठबन्धन र यसले गरेका काम कारबाहीबाट त जनता मात्र होइन, दलका कार्यकर्ता पनि वाक्क दिक्क हुन थालिसकेका छन् ।

जसजसले सत्ता स्वाद लिन लाइन कुरेर बसेका छन्, तिनका लागि त यो गठबन्धन ८४ व्यञ्जनको परिकार पाकिरहेको ‘महादेवको पाकताउली’ होला नै तर आमजनताका लागि भने यसको कुनै पनि महत्व छैन र चासो पनि ।

अहिले सत्ताधारी गठबन्धन कसले कति सिट पाउने भनी त्यसको बाँडफाँडमा निकै रस्साकस्सी चलाइरहेका छन् । उनीहरूका लागि यो काम जीवन मरणको काम हुन गएको छ । तर, जनताका लागि यसको कुनै लेखाजोखा छैन । राजनीति जनताका लागि हुनुपर्ने हो तर हाम्रा राजनीतिक दलले भने जनताका लागि नभएर आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति गरेको देखिएको छ ।

जनताले र आममतदाताले विचार, कार्यदिशा, नयाँ कार्यक्रम र अग्रगामी नीति तथा योजना खोजिरहेका छन् । जनताका इच्छा र आवश्यकता बढ्दै गइरहेका छन् । जनताले सपना देखिरहेका छन् । तर, नेताले सत्ताभागबन्डा मात्र देखिरहेका छन् । जनताका आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नै आवश्यकता र दलीय स्वार्थमा रमिरहेका छन् ।

जनताले सिंगो देश र जनताका स्वार्थ देखिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताले भने आआफ्नो स्थान र वैयक्तिक स्वार्थ मात्र देखिरहेका छन् । अहिले सत्ताधारी पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचने सिट बाँडफाँटका लागि ‘महाभारतको जुवा’ चलिरहेको छ । कहिले पार्टी नेताका निवास त कहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा निरन्तर बार्गेनिङ मिटिङहरू चलिरहेका छन् । निर्वाचनको तिथिमिति मुखैमा आइसकेको छ । तर, निरन्तर बार्गेनिङमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटमा कुरा मिलिरहेको छैन । निकै ठूलो सकस पैदा भइरहेको छ । पाँच दलीय बैठकमा सिट बाँडफाँडको ‘मोडालिटी’ पाँचतिर तानातानमा परिरहेको छ । छलफलमा भिन्नधार र उपधार मारामार गरिरहेका छन् । सिट बाँडफाँटका लागि बनाइएको कार्यदल पनि विभाजित हुन गएको छ । त्यसमा कांग्रेस र गैरकांग्रेसबीच जुहारी चलिरहेको छ । सिट विभाजनका आधार के कुरालाई लिने भन्नेमा मतैक्यता छैन । कसैले २०७४ सालको परिणाम त अरू कसैले नयाँ ‘मोडालिटी’ भनेर छलफल चलाइरहेका छन् ।

एक त विचारविहीन गठबन्धन बन्न पुगेकोमा जनता र मतदाता सन्तुष्ट छैनन् । त्यसमा पनि भागबन्डा मिलिरहेको छैन । बैठकमा कांग्रेसले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामसमेत आधार मानेर ‘मोडालिटी’ बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । उता वाम भनिनेले आप्mनै सुरसार गरिरहेका छन् । कतै साझा घोषणापत्र बनाउने त कतै एउटै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्कै मोडालिटीमा जानुपर्ने अडानमा छन् । त्यसैले यस्तो बेलामा दलीय मान्यताअनुसार अघि बढ्न र दलको आदर्श पछ्याउन धेरै जरूरी छ । दलीय मान्यता आत्मसात् गर !