उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिक !

केही समयअघि नेपाल सरकारका सेवा निवृत सहसचिव प्रकाशराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा ‘कुर्सीमा ढलिमली गरेर काम गर्ने निजामतीलाई ५८ उमेर हुँदा फुर्सद दिने, दिनभर उभिएर कराउनुपर्ने शिक्षकलाई ६० वर्षसम्म घोटाउने, यो शिक्षकको ज्यानको मूल्य छैन भनेको हो, योभन्दा ठूलो भेदभाव अर्को छैन । यस्तो थिचोमिचो शिक्षकले कसरी सहेर बसेका होलान् ?’ भनेर लेखे । मौजुदा ऐन, कानुनले कम परिश्रम गरेर सेवा दिने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ र निकै परिश्रमकासाथ सेवा दिनुुपर्ने शिक्षकको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । यो विभेदकारी कानुनी व्यवस्था’bout पाण्डेको सो भनाइ निकै सान्दर्भिक, सामयिक र स्वाभाविक छ ।

अवकाश अक्षमता होइन
धेरै पहिला गोरखापत्रमा त्यसका प्रधान सम्पादक केशवराज पिँडालीको एउटा लेख छापिएको थियो । सो लेखमा सधैं अफिस जान हतार गर्ने पिँडाली त्यो दिन अफिस जाने सुरसार नगरेको देखेपछि उनकी श्रीमतीले ‘होइन, आज अफिस जान ढिला भएन’ प्रश्न गर्छिन् । पिँडाली भन्छन् ‘आजदेखि मलाई सरकारले काम गर्न सक्दैनस् भन्यो । म बुढो भएँ रे, हिजै अवकाश बुभंmें । अब घरै बस्छु, जान्नँ ।’ पिँडालीपत्नीले भन्छिन् ‘तपाईंको खुबी कति छ भन्ने कुरा त्यो सरकारलाई के थाहा ? जति मलाई थाहा छ । तपार्इं अझ १० वर्ष मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’

निवृत्त जीवनलाई रचनात्मक, उपयोगी र आनन्दित बनाउनका लागि अवकाशको पूर्वसँघारमा तयारी गर्नुपर्छ

आज पिँडाली यो संसारमा छैनन् तर धेरै सक्षम पिँडालीहरू बेलैमा अक्षम बन्नुपर्ने नियति भने कायमै छ । सबै निवृत्तहरूको प्रतिनिधित्व उनले गरेका छन् । निवृतहरू जति नै क्षमतावान् होउन्, सक्षम होउन्, राज्यले उनीहरूलाई वास्ता गर्दैन । चाकडी, चाप्लुसी र आफन्तका कारण एकाधले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पाउनु अलग कुरा हो । आमरूपमा निवृतहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता हावी छ । यद्यपि, जागिरे जीवनबाट बिदाइ हुँदा बाँकी जीवन आनन्दमय, सुख र शान्तिपूर्वक व्यतीत होस् भनेर कामना गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा सहकर्मीहरूले समेत अवकाश भएको भोलिपल्टै निवर्तमान त्यो व्यक्ति अक्षम, र असान्दर्भिक ठान्छन् । भोलि आफू पनि निवृत हुने हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् । राज्यपछि सहधर्मीबाट गरिने उपेक्षाको यो अर्को नमुना हो ।

असमान कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ ले निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । हाल लगभग १ लाखभन्दा बढी यस्ता कर्मचारी छन् । तीनवटै तहका सरकारका लागि अझै केही हजार थप कर्मचारी चाहिने देखिन्छ । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक व्ययभारसमेत बढ्ने र नेपालीको औसत उमेर ५६ वर्ष हुँदाका बखत राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्षे नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रतिवेदन बुझाएको पनि वर्षांै भइसक्यो । हाल छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ । सम्प्रति कानुन मन्त्रालयमा रहेको सो विधेयक कहिले पास हुने हो ? यकिन छैन ।

अहिले सदनमा प्रस्तावित ऐनले प्रवेश पाउने हो कि होइन ? अत्तोपत्तो छैन । सरकार चुनावी गतिविधिमा लागेको छ । प्रधानन्यायाधिशविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्तावसमेत छलफल हुन नसकेको अल्पायुको वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट निजामती ऐन पेस भई पारित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । संघीयतासहितको राज्य व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको आधा दशक बितिसक्यो । प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पाँचवर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरी अर्को चुनावको घोषणा भइसक्यो । तर, पनि संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने निजामती ऐन तथा अन्य आवश्यक कानुन बनाउन नसक्नु सरकारी लाचारीपना मात्र होइन, अकर्मण्यताको पराकाष्ठा नै हो । देशको मूल प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि चाहिने ऐन बनाउन कसैलाई चासो नै छैन । हाल सो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अल्झेको छ । अवकाशसम्बन्धी उमेर हद पनि सो विधेयक पेस भई पारित नभएसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

भेदभाव किन ?
अनिवार्य अवकाशका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको उमेरहद ६५, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ६३, निजामती सेवातर्फ ५८, स्वास्थ्य सेवातर्फ ६०, विश्वविद्यालय तर्फ ६३, प्रहरी सेवातर्फ पदअनुसार ५० देखि ५८, संसद् सेवातर्फ ६० वर्षको उमेरहद तोकिएकोे पाइन्छ ।

विद्यालय शिक्षक, जसले आँखाले देख्नुपर्छ, हातले लेख्न सक्नुपर्छ, बोलेको सुन्नुपर्छ र फर्काउनुपर्छ । कक्षा कोठामा घुम्न पनि सक्षम हुनुपर्छ उनीहरूको उमेर हद ६० वर्ष छ । यहाँनेर शिक्षकलाई अन्याय भएको छ, जसलाई पूर्वसहसचिव पाण्डेले प्रहार गरिसकेको कुरा यस आलेखको सुरुमा नै चर्चा भइसकेको छ । अर्कोतर्फ ज्ञान विज्ञानका नवीनतम् विधासँग अद्यावधिक हुनुपर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरिक भइरहनुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर ६३ वर्ष तथा विभिन्न देश, परिवेश र घटनाको अध्ययनद्वारा नजिर केलाउँदै राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष किन भयो । अझ आश्चर्य त के छ भने निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भई यसले सरकारलाई सेवा दिन सक्दैन भनी ५८ वर्षमा निकालिएका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम ठानी ६५ वर्षसम्म कामकाज गर्ने अवसर दिइएको छ । यो परस्परमा पटक्कै नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण नीति हो । राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने, निर्णय तहमा बस्ने, यस्ता पदाधिकारीभन्दा नीतिनियम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको उमेरमा सात वर्ष कम हुनुका पछाडि कुनै वस्तुगत र वैज्ञानिक आधार देखिँदैन ।

सरकारी आवास, गाडी, निजी काम गरिदिने कार्यालय सहयोगी, सरकारी कुपनबाट घरखर्चीसमेत चलाएको अवस्था सबै एकैपटक गुमाउनुपर्दाको पीडा र सामाजिकीकरण हुन नसक्दाको मनोवैज्ञानिक छटपटी सुरु हुन्छ

सार्कका तुलनामा हामीकहाँ कम उमेरमा नै अवकाश दिने गरिएको पाइन्छ । भारतमा अप्राविधिकको ६० वर्ष र प्राविधिकको ६५, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा ६०, भुटानमा ६५ तथा बंगलादेशमा ५९ वर्षको उमेर हद कायम छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशमा ६०, फ्रान्स र सिंगापुरमा ६२, जर्मन, नेदरल्यान्ड र स्वीटजरल्यान्डमा ६५ तथा नर्वे र अमेरिकामा ६७ वर्ष छ ।

उपेक्षित ज्येष्ठहरू
ज्येष्ठ नागरिक कुनै पनि समाजका अगुवा मानिन्छन् । हरेक हिसाबले उनीहरूका अनुुभव आउँदो पुस्ताका लागि मार्गनिर्देशन र उनीहरूले अवलम्बन गरेको बाटो पथ प्रदर्शक हुन सक्छ । यसैकारण पिँढी हस्तान्तरण सामाजिकीकरणभित्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । तर, तिनै ज्येष्ठहरू जब राज्यबाटै उपेक्षित हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ । अहिले ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत निश्चित उमेर समूह किटान गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रूपमा भत्ता दिँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि सुरु गरिएको यो भत्ता आज पनि त्यतिकै आवश्यक र ज्येष्ठ नागरिकका लागि दैनिकी गुजाराको साहारा बनेको छ । तर, सरकारले सेवा निवृत राष्ट्रसेवकलाई भने यो सुविधाबाट वञ्चित गराएको छ । उनीहरू सक्षम छन्, वा निवृत्तिभरण पाइरहेका छन् भन्ने आधारमा उनीहरूलाई भत्ता नदिएको भनिन्छ । उसो भए कि असहाय ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भन्नुप¥यो ? कि सरकारले तोकेको उमेर पुुगेका र मलाई सो सुविधा चाहियो भनी माग गर्ने सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुप¥यो । कतिपय ज्येष्ठहरू पनि सो सुविधा नलिन सक्छन् । कतिपय निवृत पनि असहाय हुन सक्छन् । सेवा निवृत कार्यालय सहयोगीले नपाउने उमेर पुुुुगेकै कारण प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरीले पाउने यो कस्तो सामाजिक सुरक्षा हो ?

अवकाशपछिको अवस्था
सबैजसो कर्मचारीलाई अवकाशपछिको जीवनले भय पैदा गराएको हुन्छ । निवृत्तपछि समायोजनका हिसाबले पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि निजामतीको उच्चतम् ओहदाबाट निवृत्त हुनेहरूका लागि त गाउँ, समाज, छिमेकी चारैतिरबाट सोचेजस्तो सम्बन्ध हुँदैन । यसकारण उनीहरूमा बढी बेचैन उत्पन्न हुन्छ । छरछिमेकीले समेत विगतमा कहिल्यै जनता हुन्छु भनेर सोचेन, अहिले फुर्ती गर्छ भन्न थाल्छन् । पदीय जिम्मेवारी र भूमिकाबाट शक्तिको उपयोग गरी सर्वसाधारण जनता र सेवाग्राहीभन्दा पृथक स्वभाव बनाएका उच्चपदस्थ कर्मचारी निवृतपछिको आफूलाई हेर्ने अरूको दृष्टिकोणबाट चिन्तित हुन्छन् ।

सरकारी आवास, गाडी, निजी काम गरिदिने कार्यालय सहयोगी, सरकारी कुपनबाट घरखर्चीसमेत चलाएको अवस्था सबै एकैपटक गुमाउनुपर्दाको पीडा र सामाजिकीकरण हुन नसक्दाको मनोवैज्ञानिक छटपटी सुरु हुन्छ । अझ कतिपय गैरकानुनी तवरबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने विभिन्न कार्यालयहरूमा बसेका कर्मचारीहरू त अवकाशको कल्पनासम्म गर्न डराउँछन् । नियमपूर्वक अतिरिक्त भत्ता प्राप्त हुने कार्यालयमा काम गर्नेसमेत यस अवस्थामा चिन्तामा हुन्छन् ।

पूर्वतयारी
हरेक कर्मचारी अवकाश हुनुभन्दा केही समयअगावै आफूलाई मानसिक रूपले सामाजिक समायोजनका लागि तयार हुनुपर्छ । अवकाशलाई सहजतासाथ स्वीकार गर्नुपर्छ । निवृत्त जीवनलाई रचनात्मक, उपयोगी र आनन्दित बनाउन अवकाशको पूर्वसँघारमा तयारी गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा जस्तो अवकाशपछिको जीवनलाई कसरी सहज बनाउने भनी परामर्श दिने परामर्शदाता (संघ-संस्था) हामीकहाँ छैनन् । तर, केही वित्तीय संस्थाहरूले भने अवकाश योजनालगायतका बैंकिङ कार्यक्रम ल्याएर प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । अन्य निकायले पनि यसको सिको गरून् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 308 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जुम्लाकाे ताताेपानीमा माओवादीबाट प्रमुखमा सुरेश र उपप्रमुखमा सिमा काे मनाेनयन दर्ता