१.कानुनी राज्यका विषयमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुहोस् ।
कानुनी सर्वोच्चता, कानुनी समानता र स्वेच्छारिताको अभाव ।
कानुनी सर्वोच्चता
हरेक काम कानुनबमोजिम गरिनुपर्छ ।
कानुन सर्वोपरी छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन ।
शासन शासकबाट होइन कि कानुनबाट सञ्चालित भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।
कानुनका प्रावधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । Rule by law होइन ।
व्यक्तिको निरकुशताको विकल्पमा अधिकतम जनताको हित र स्वतन्त्रता रक्षाका लागि कानुनबमोजिम शासन सञ्चालन हुने राज्य नै कानुनी राज्य हो
Rule by law का पूर्वसर्तहरू :
कानुन अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकायबाट तर्जुमा गरिनुपर्छ ।
कानुन खुला, प्रस्ट र भविष्यदृष्टि हुनुपर्छ ।
कानुन सापेक्षित रूपमा स्थिर हुनुपर्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
अदालत सजिलै पहँुचयोग्य हुनुपर्छ
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनिणर्य रूपमा पालना गरिनुपर्छ ।
स्वविवेकीय अधिकारमा नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
यसका साथै –
लोकतान्त्रिक शासन प्राणाली
सामाजिक न्यायमा आधारित समाज
सक्षम ःभमष्ब
आवधिक निर्वाचन
शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था
कानुनको शासनका लागि आवश्यक तत्वहरू :
कानुनको सर्वोच्चता
कानुनका अगाडि समानता
स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव
सीमित सरकार
सामाजिक न्याय
न्यूनतम मानव अधिकारको प्रत्याभूति
प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली
निर्णयमा पारदर्शीता
राजनीतिक आचरण र प्रतिबद्धता
कानुनी उदारवाद–उचित र समयसापेक्ष कानुन
नेपालको संविधान – २०७२ मा Rule by law
Rule by law लाई प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ ।
धारा–१, संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार ।
स्वतन्त्र न्यायापालिकामा जोड दिएको छ ।
कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई छ ।
मौलिक हकको व्यवस्था छ ।
कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाइने ।
मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन नबनाउने ।
असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा ।
मानव अधिकारको संरक्षणमा जोड
शक्ति पृथकीकरण र नियमन्त्रणको व्यवस्था छ ।
कानुनी राज्यका अवरोधहरू :
मौलिक हकलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने । मौलिक हक देखावटी मात्र भए । जस्तैः निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरे पनि राज्य नै पारदर्शी छैन ।
कतिपय अवस्थामा दण्डहिनता बढाउन राज्यले भ्लअयगचबनभ गरेको
जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै उलंघन गरेको पाइन्छ ।
नागरिक समाज जागरुक र सशक्त भएन
राजनीति र प्रशासनको भुलन भएको छ ।
Law and Order Situation कमजोर भयो ।
आफुअनुकूल निर्णय नभएमा न्यायापालिकालाई नै विवादमा ल्याउने गरिन्छ ।
अब के गर्ने ?
न्याय प्रणालीमा सुधार
Independent, Efficiency, Access, Capacity / Transparency बढाउने
ऐनकानुनलाई समसामयिक बनाउने ।
संक्रमण व्यवस्थामा सुधार गर्ने
नागरिक शिक्षामा जोड दिने ।
न्यायाधीशको इमानदारिता, नैतिकता पेसागत स्तर उकास्ने ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
सञ्चार माध्यमको भूमिका बढाउने ।
जारी भएका ऐनकानुन’bout सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने ।
न्यायिक गतिविधिमा शीघ्रता ल्याउने
मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्ने ।
पारदर्शी कार्य संस्कृतिमा जोड दिने ।
