सरकारले मन्त्री, सचिव तथा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा बेलगाम स्वीकृत दिने क्रम बढाएको छ । सरकारले २० भदौमा मात्रै एकै दिन ११ वटा भ्रमण दललाई विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेर ठूलो गल्ती मात्रै गरेको छैन, राज्यकोषमा करोडांै व्ययभार थप्ने काम गरेको छ । उच्च पदस्थहरू विदेश जान भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्छन् । त्यसको प्रमुख कारण भनेकै विदेश घुम्न पनि पाइने र लाखौं रुपैयाँ भत्ता पनि आउने ।
दुइवटै हातमा लड्डु भएपछि उनीहरू विदेश भ्रमणमा जान खोज्नु स्वाभाविक हो तर स्वयं प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसमा कडाइ गर्न नसक्नु दुःखद् भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भाषणमा सुशासन र विकासका चर्को कुरा गर्ने गर्छन् तर व्यवहारमा उनले यस सम्बन्धमा सिन्को पनि भाँच्न नसकेको आभास हुने गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारका पालामा बेलगाम विदेश भ्रमणमा केही हदसम्म नियन्त्रण गरिएको थियो । कतिपय मन्त्रालयबाट आउने विदेश भ्रमणका प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले क्याबिनेटमा नै पेस नगरी त्यसै फर्काउने समेत गरेको थियो । औचित्यबिनाका विदेश भ्रमणमा केही कडाइ पनि गरिएको थियो । तर, अहिले भने सरकारले सकेसम्म विदेश भ्रमणमा जाऊ, घुम अनि केही पैसा पनि भत्ताका रूपमा लैजाऊ भनेर छुट दिएको जस्तो देखिन्छ । राज्यको खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने भीआईपीहरूले विदेश भ्रमण गएर आएपछि देशलाई के योगदान दिए ? विदेशमा सिकेका विषयलाई नेपालमा अभ्यासमा ल्याए वा ल्याएनन् ? भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्नेमा त्यस्तो केही अध्ययन भएको छैन । कतिपय बैठकको बहानामा विदेश जान्छन् र आउँछन् तर त्यसको कुनै परिणाम देशले पाउन सकिरहेको छैन ।
हाम्रा सरकारी निकायहरू सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समेत पूर्ण रूपमा असफल हुँदै आइरहेका छन् । राज्यकोषको रकम केमा खर्च गर्नुुपर्छ र त्यसबाट मुलुकले के फाइदा लिन सक्छ भन्नेमा हाम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका उच्चपदस्थहरू कहिल्यै पनि गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, प्रशासनिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीको स्वच्छता सुनिश्चित एवं सुदृढ तथा सुधार गर्ने विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि पर्न सकेन । यसअघि हरेक मन्त्रालय र निकायले विदेश जाने कर्मचारीहरू कोको गए ? के कति कारणले गए भन्ने ’boutमा विस्तृत सूची आआप्mनो मन्त्रालय तथा निकायको वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले विदेश भ्रमणको विषयसलाई सकेसम्म गोप्य राख्ने गरिएको छ । कुनै पनि निकायले विदेश गएका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । यसले हाम्रा सरकारी निकाय चरम अपारदर्शितामा सञ्चालन भइरहेका रहेछन् भन्ने बुभ्mन कठिन हुँदैन ।
जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी पारदर्शी, स्वच्छ, सक्षम, प्रभावकारी, उत्तरदायी, निष्पक्ष र विधिसम्मत शासन सञ्चालन गर्नु नै सुशासन हो । तर, अहिले हाम्रा शासकहरू कुशासन चक्र चलाइरहेका छन् । सुशासन उनीहरूको आडम्बर मात्रै भइरहेको छ । अहिले उनीहरूले मितव्ययितामाथि समेत प्रहार गरिरहेका छन् । यसले झन् पछि झन् कुशासन मौलाइरहेको छ । अब विदेश भ्रमणलगायतका सबै खाले फजुल खर्च रोक्नुपर्छ र मितव्ययितामा जोड दिनुपर्छ ।