निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका बनाइसकेको छ । संसद्को आयु धेरै दिन छैन । नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकार यसै पनि कामचलाउ भएको छ । कुनै पनि सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्न पाइँदैन । कुनै आयोजना उद्घाटन, शिलान्यास गर्न पाइँदैन । यस्तो बेलामा नेपालको राजनीतिमा दुईवटा विधेयक चर्चामा रहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा हो नागरिकता विधेयक, अर्को मिडिया काउन्सिल विधेयक । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फर्काइदिएपछि तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट नाटकीय रूपमा पारित गरियो । तल्लो सदनमा त अल्पमतबाटै विधेयक पारित गरेको घोषणा गरियो । टेबुल ठोकेर विधेयक पारित गर्ने योजनामा सरकार थियो । तर, प्रतिपक्ष दलले मतदान गर्नुपर्ने माग गरेपछि मतदान गरियो । मतदान गर्दा पनि संख्या कुल सांसदको बहुमत पुगेन अर्थात् अहिले कुल सांसदको संख्या २ सय ७१ रहेको छ । त्यसको आधाभन्दा धेरै हुनका लागि १ सय ३६ जना सांसद हुनुपर्छ । नागरिकता विधेयकको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या १ सय ३५ मात्रै रहेको थियो । यसरी, अल्पमतबाट पारित गरिएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि जस्ताका त्यस्तै पारित गरियो । कुनै विषयमा छलफल गर्न भनेर राष्ट्रपतिले स्पष्ट भन्दा समेत कुनै छलफल नगरीकनै पारित गर्ने देश नेपाल होला । नेपालमा जे भइरहेको छ, यसले पक्कै राम्रो गरिरहेको छैन ।
अर्को मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चा छ । यति बेला हतार हतार तल्लो सदनमा ल्याइएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक बिउँताएर ल्याउने कुरा धेरैले चाल पाएनन् । सञ्चार माध्यमले पनि सदनमा पेस भएपछि मात्रै थाहा पाएका थिए । पहिले २०७६ सालमा प्रतिनिधिसभामा आउँदा व्यापक विरोध भएपछि त्यसपछि घुमाउरो तरिकाले राष्ट्रिय सभामा पु¥याइएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक केही वर्ष त्यसै बस्यो । विधेयकका ’boutमा चर्चा परिचर्चा केही भएन । जति बेला पहिलोपटक विधेयक आएको थियो त्यति बेला मानिसहरू सडकमा समेत आएका थिए । विरोध व्यापक भएको थियो । त्यति बेला जसले विरोधका स्वर निकालेका थिए, तिनले नै यसपटक सुटुक्क विधेयक ल्याउने काम गरे । विधेयक सुटुक्क आए पनि विरोध रोकिएन । पहिलेको जस्तो दलको विरोध रहेन । यसपटक मिडियाकै विरोध रह्यो । सडकबाट विरोध गरेकाहरू सत्तामा भएकाले सडकमा जान उनीहरूलाई गाह्रो लाग्यो होला । सडकमा गएर विरोध गर्ने त्यति बेलाको कदम सही थियो या अहिले चुप लाग्ने कुरा सही हो भन्ने ’boutमा आमनागरिकले पक्कै केही धारणा बनाइरहेका होलान् ।
टेबुल ठोकेर विधेयक पारित गर्ने योजना सरकारको भए पनि प्रतिपक्षी दलले मतदान गर्नुपर्ने माग गरेपछि मतदान गर्दा सांसदको बहुमत पुगेन
सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न भनेर अहिले रहेको प्रेस काउन्सिलको विकल्पमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन थालिएको छ । नेपालमा प्रेस काउन्सिल गठन हुँदा अहिलेको जस्तो सञ्चारको व्यापकता थिएन । छापा माध्यमले मात्रै सञ्चारको माध्यमका रूपमा काम गरिरहेको अवस्था थियो । छापा माध्यमलाई नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल आएकाले अब त्यसलाई मिडिया काउन्सिल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नउठेको होइन । प्रेस काउन्सिलको ऐन संशोधन गरेर सञ्चारका अन्य माध्यमको नियमन गर्ने विषय पनि थप्ने कि भन्ने ’boutमा छलफल हुँदै आएको हो । तर, सरकारले काउन्सिलको नेतृत्व अनुकूल राख्नका लागि ऐन संशोधन होइन कि नयाँ ऐन ल्याउन थालेको छ । यसअघि अर्थात् २०७६ सालमा जे कुरा राखेका कारणले गर्दा विरोध भएको थियो, ती विषय अहिले पनि सम्बोधन भएका छैनन् । विगतमा उठाइएका विषयहरू सम्बोधन नभएको अवस्थामा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुलाई सरकारको निर्णयमा नियत रहेको भन्न सकिन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक आवश्यक हो कि होइन ? मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के कस्ता विषयहरू राख्नुपर्ने हो भन्ने ’boutमा सरकारले स्वयं प्रेस काउन्सिलसँग कुनै परामर्श गरेको देखिएन । कुनै संस्थाले काम गरिरहेको अवस्थामा उसलाई परेको अप्ठ्यारोका ’boutमा बुभ्mने, समस्यामा गाँठो फुकाउने काम गर्नुको साटो प्रेस काउन्सिललाई नै अपदस्त गर्ने योजना सरकारले बनाएको देखिएको छ ।
हो, प्रेस काउन्सिलको अहिलेको ऐनमा जेजस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएका छन्, यी विषयमा परिमार्जन आवश्यक छ । काउन्सिलको ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने कि काउन्सिलको विकल्पमा अर्को संरचना खडा गर्ने ? भन्ने प्रश्न नै आजको महŒवपूर्ण प्रश्न हो । सरकारमा बस्नेहरूले आपूmअनुकूलको नेतृत्व ल्याउने कुरासँग मात्रै यो विषय जोडिएको छैन, अर्को कुनै व्यक्ति नियुक्ति लिएर आउँदा पनि राजीनामालाई कोटको खल्तीमा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गराउन खोजिएको छ । काउन्सिल कहाँ उत्तरदायी हुने, काउन्सिलले कसको हितमा हेर्ने ? राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने ? आजको दिनमा यो नै प्रमुख प्रश्न बनेर आएको छ । अहिले काउन्सिलले काम गरिरहेकै अवस्थामा मिडिया काउन्सिलका नाममा जे गर्न खोजिएको छ, यो कसैको उक्साहटमा गर्न खोजिएको भन्ने देखिन्छ । काउन्सिलको ऐनमा परिमार्जन गरेर नियुक्तिको प्रक्रियालाई हेरफेर गर्न सकिन्छ । विभिन्न विधामा पत्रकारिता अघि बढिरहेकाले सोहीअनुसार सदस्यको नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयलाई समेट्ने कुरा आपत्तिको विषय होइन । तर, नियुक्ति भइसकेकाहरूलाई बिचमै हटाउनसक्ने भन्ने विषय समेट्ने कुरा आपत्तिको विषय हो । यस्तै, नियुक्ति छनोटका लागि विज्ञ छनोट गर्ने कुरा पनि सहमत हुन सक्ने विषय होइन । नियुक्तिको एउटा प्रक्रिया राजनीतिक नै हुन्छ भने अर्को प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । यदि, प्रतिस्पर्धात्मक गर्ने हो भने त्यसका ’boutमा पनि सोच्न सकिएला । तर, अहिले जसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ, यो आपत्तिजनक रहेको छ ।
सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार नै अघि सर्नु भनेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई पछि धकेल्नु भएकाले सबैले गम्भीरता देखाउनुपर्छ
मिडिया काउन्सिल विधेयक सबैभन्दा पहिले सञ्चारका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ । जस्तो नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता जारी गरेका छन् । आचारसंहिता पालन गर्दैन भनेर कुनै पत्रकारले आपत्ति गर्दैन । कुनै खास सन्दर्भमा थप आचारसंहिता बनाएर जारी गर्न सकिन्छ । निर्वाचनका लागि बेग्लै आचारसंहिता बनाइएको हुन्छ । कतिपय संघ संस्थाले सूचना दिने सवालमा आप्mनै नीति तर्जुमा गरेका हुन्छन् । सञ्चार माध्यमले कस्ता विषय दिने, कस्ता विषय नदिने भनेर आप्mना लागि आचारसंहिता बनाएका हुन्छन् । यस कारणले के भन्न सकिन्छ भने मिडिया काउन्सिलमा उल्लेख गरिएका विषय मिडियामैत्री हुनुपर्छ । मिडिया काउन्सिलमा जेजस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन्, ती विषय पत्रकार, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सदस्यहरू, सञ्चारका ’boutमा जानकारहरू, विज्ञहरूबीचमा लगेर छलफल गर्दा बिग्रने हो र ? जनताबाट निर्वाचित वा मनोनीत सांसदहरूको मानमर्दन गर्न खोजिएको होइन । तर, यो प्राविधिक विषय’boutमा कति जानकार छन् ? भन्ने कुरा महŒवपूर्ण विषय हो । सञ्चारको विषयमा थाहै नपाएकाहरूले ह्विपमा ताली पड्काएका आधारमा बन्ने विधेयकले दिने उपलव्धि कस्तो होला भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । नेपालमा मिडिया काउन्सिल आवश्यक हो कि होइन ? नेपालको मिडियालाई नियमनका नाममा दमन गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको हो त ? अहिले भइरहेको कानुन अपुरो भएको हो त भन्ने ’boutमा व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ । तर, जबर्जस्ती लाद्नेगरी विधेयक ल्याउनु भनेको नेपालको समग्र सञ्चारका लागि दुःखद् विषय हो । मानौं, सञ्चार क्षेत्र शासित हुनुपर्ने क्षेत्र हो र विधेयकलाई ताली पड्काउनेहरू शासक हुन् भने जसरी पनि विधेयक ल्याउन खोज्नु राम्रो कुरा होइन । नेपालको संविधानमा नै सञ्चारलाई स्वतन्त्र विषयका रूपमा राखिएको छ । अब, आएर सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार नै अघि सर्नु भनेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई पछि धकेल्नु हो । यस’boutमा सबैले गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।
विधेयक छलफलको क्रममा छ । विषय टुंगोमा पुगेको छैन । यो विषय टुंगोमा पु¥याउनैपर्छ । यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने हो भने काउन्सिल आफंैले पहिलेको ऐनमा थप्नुपर्ने विषयहरू टुंगो लगाउन सक्छ । काउन्सिल आफैंले विभिन्न सरोकारवालासाग बसेर यस’boutमा छलफल गर्न सक्छ । व्यक्ति हेरेर नीति बनाउने होइन, कि संस्थाको हितका लागि नीति बनाउने हो भने काउन्सिलले नै मिडिया काउन्सिलले उठाउने विषयलाई कसरी समेट्ने भनेर छलफल चलाउन सक्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउने काम कदापि गरिनु हुँदैन । मिडिया विधेयकलाई फिर्ता लिँदा नै सरकारको इज्जत बढ्छ । सरकारले आपूmलाई मिडियामैत्री बनाउने हो भने मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरेर थप छलफल गर्नुपर्छ ।
(लेखक अधिकारी प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य हुन् ।)
