प्रशासन हाक्ने मूल कानुन पाँच वर्षसम्म पनि शून्य

Rajdhani Rastriya Dainik | Online Nepali News Portal


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने भन्दै धेरैपटक भाषण गर्दै हिडे पनि अन्ततः सो ऐन ल्याउन उनीहरू असफल देखिएका छन् ।

त्यसो त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएसँगै मुलुकको स्थायी सरकार हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपथ्र्यो । तर, पाँच वर्षसम्म पनि सो महत्वपूर्ण ऐन आउन सकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो बन्द
– अब संघीय निजामती ऐन नयाँ संसद्बाट मात्रै
– सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ ‘बिजनेस’मा असफल


देशभरका कर्मचारी प्रशासन झन्डै ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य विजनेस संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो ।

यद्यपि, पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको मुख्य ध्यान नै कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएपछि उनले मुख्य बिजनेस नै बिर्सन पुगे । जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो । पाँचवर्षे संसद्को म्याद शनिबार रातिदेखि नै सकिएपछि अब संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो हालका लागि पूर्णरूपमा अबरुद्ध भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि चरम विवाद भएपछि सो कार्यअघि बढ्न सकेको थिएन ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधान संविधानको प्रतिकूल भएपछि र सो विधेयक कर्मचारी मैत्री नभएपछि विधेयकविरुद्ध देशभरका कर्मचारी नै आन्दोलित भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवाला निकाय तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञसँग कुनै छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारेका थिए । मन्त्रालयले सो विधेयक अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाएको थियो तर निकै अपूर्ण र संघीय शासनको मर्मविपरीत रहेको सो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको थियो ।

विशेषगरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच नै सहमति नभएपछि फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो ।

जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य बिजनेस पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नो विजनेसलाई टुंगोमा पु¥याउन असफल देखिएका हुन् । अधिकांश सांसद स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू केन्द्रका कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यही प्रावधानलाई पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो । तर, अब भने ऐन आउने बाटोको ढोका बन्द भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो । जसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि सहमति छैन ।

स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । मन्त्री श्रेष्ठ भने केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्णरूपमा सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ऐन ल्याउने खेलमा थिए तर अब भने सो खेल पनि परास्त भएको बताइएको छ ।

यसअघि पनि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएपछि विधेयक पटकपटक विवादमा पर्दै आएको हो ।

मन्त्रीले कर्मचारी संयन्त्रलाई पुरै बाइपास गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा बनाएका थिए । जसका कारण सिंगो प्रशासनतन्त्र मन्त्री श्रेष्ठप्रति रुष्ट हँुदै आएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 288 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
महोत्तरीको बल्वा नगरपालिकामा हवाई फायर