सम्भवतः अहिलेको समय शासक प्रशासकहरूका लागि स्वर्णिम कालका रूपमा रहेको छ । जनताको काम गर्नेभन्दा पनि पैसा कमाउने स्वर्णिम काल । जसलाई जे गरे पनि अहिले स्वतन्त्र छ । व्यवस्थापिका नभएको र न्यायपालिकासमेत अत्यधिक कमजोर भएको अवस्थामा कार्यपालिकाको मनोमानी अत्यधिक बढिरहेको छ । कार्यपालिकाले गरेका खराब कामलाई रोक्ने न्यायपालिका आफंै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा रहन पुगेको छ । त्यसैले पनि होला, चारैतिर अराजकता व्याप्त छ ।

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा बस्ने अधिकांश मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरूको दिनचर्या कसरी हुन्छ सेटिङ गर्ने, विदेश भ्रमणमा जाने र आर्थिक उपार्जन गर्नेमा नै बित्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले आप्mना मन्त्रीहरूमाथि कुनै निगरानी गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, मन्त्रीले सचिवमाथि र सचिवले अन्य विभागीय प्रमुखमाथि कुनै प्रकारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । अहिले यहाको शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त कोमामा छ ।

यतिखेर, सिंहदरबारका बन्द कोठाहरूमा विभिन्न खाले नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन् । सिंहदरबारका आलिशान महलमा जाली तमसुकहरू बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको गलत कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्वले निसंकोच साथ दिनु ठूलो विडम्बना भइरहेको छ । शासनमा रहने राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हुन् तर प्रशासनिक क्षेत्र स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार यति धेरै निम्सरो र कमजोर किन बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न जबर्जस्त उठिरहेको छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको जाली तमसुक बनाउने कार्यमा सहयोग गर्दा पक्कै पनि उनीहरूलाई इतिहासले क्षमा दिने छैन । कुनै न कुनै दिन उनीहरू इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वले क्षणिक स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् । किनकि, उनीहरूको पद अस्थायी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद कुन दिन फुस्कने हो भन्ने कुरा उनीहरू आफैंलाई थाहा छैन । त्यसैले, उनीहरू सत्तामा रहँदासम्म जसरी पनि कमाउ धन्दामा नै मस्त भएको देखिन्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको जाली तमसुक बनाउने कार्यमा सहयोग गर्दा पक्कै पनि उनीहरूलाई इतिहासले क्षमा दिनेछैन । कुनै न कुनै दिन उनीहरू इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्नेछ ।

राजनीतिक नेतृत्वले जस्तासुकै बद्मासी र फट्याइँ गर्दै जाँदा पनि त्यसमा कर्मचारीले होस्टेमा हैँसै गर्दै आइरहेका छन् । यो रोग आज मात्रै होइन, हिजो पनि थियो । त्यसैले त, प्रशासन संयन्त्र पनि जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन पंगु र अविश्वसनीय बन्दै आइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको बद्मासी र भ्रष्ट प्रवृत्तिमा प्रशासनिक संयन्त्रले साथ दिनु भनेको उनीहरू पनि भ्रष्टाचार र बद्मासीमा संलग्न हुनु हो । आजका दिनमा कर्मचारी संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक हाबी भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तासुकै गैरकानुनी र खराब काम गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई हवस् हजुर भन्दै कानुनका लुप होल खोज्दै त्यस्तो गलत कार्य सम्पन्न गराइदिने प्रशासक कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारी नै हुन् ।

हाम्रा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व त डुङ्डुङ्ती गन्हाइसकेका छन् । उनीहरूमा न क्षमता छ, न त व्यवासायिकता नै । त्यसैले, क्षमता र व्यावसायिकताका धनी प्रशासक र कर्मचारीहरू त्यस्ता खराब नेताहरूसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अब प्रशासक तथा हरेक कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने बद्मासी र जाली तमसुक बनाउने धन्दाको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन सक्ने नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न प्रशासनिक नेतृत्वले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।

अहिले, कतिपय मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव विदेश भ्रमणमा मस्त छन् । एउटै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसमेत मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर विदेश गएका छन् । यो एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर विदेश जानु अनैतिक पनि हो । यस्ता मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कारबाही गर्नुको साटो उल्टै उनीहरूको भ्रमण स्वीकृत गरेर खराब काम गर्नेहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर, मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको मिलिमतोमा कर्मचारी सरुवामा समेत पैसाको लेनदेन भइरहेका खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन गर्न सक्नु पर्छ । मन्त्रीको गलत कर्मको साक्षी बस्ने काम सचिव तथा सहसचिवहरूले कहिल्यै पनि गर्नु हँुदैन । यदि कुनै मन्त्रीहरूले सचिव सहसचिवलाई गैरकानुनी धन्दा सञ्चालन गर्ने खालका अनैतिक कार्य गर्न दबाब दिन्छ भने अब प्रशासकहरूले नेताको त्यस्ता गलत धन्दालाई जनतासमक्ष उजागर गराइदिने हिम्मत गर्नुपर्छ । युरोप तथा अमेरिकाका कतिपय मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गलत कार्यको ’boutमा प्रशासकहरूले जनतालाई जानकारी दिएर राजनीतिक नेतृत्वलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कामसमेत हुन थालेको छ । हामीले पनि अब त्यही अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

नेपालजस्तो नेताहरू र दलहरू अत्यधिक भ्रष्ट भएको देशमा तिनै भ्रष्ट नेता र तिनका दलले जे भन्छन् र अह्राउँछन्, हामी त्यही मात्रै गर्छौं भन्ने गलत मान्यता कर्मचारीमा विकास हुनु हुँदैन

हामीले वर्षौंदेखि कुशल, इमानदार र मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा रहन सक्ने खुबी भएका राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेका छैनौं । हामीकहाँ प्रशासनिक नेतृत्व पनि नेताकै चरित्रबाट रिप्mलेक्टेड भई अवसरवादी, स्वार्थी र दलाली प्रवृत्तिबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन नसक्नु आफंैमा दुःखद् भएको छ । अब भने हाम्रो प्रशासन यस प्रकारको चरित्रबाट मुक्त हुनै पर्छ । हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वले लगाएको र अह्राएको काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । अब त्यो मानसिकता त्यागेर प्रशासनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । नेपालजस्तो नेताहरू र दलहरू अत्यधिक भ्रष्ट भएको देशमा तिनै भ्रष्ट नेता र तिनका दलले जे भन्छन् र अह्राउँछन् हामी त्यही मात्रै गर्छौं भन्ने गलत मान्यता कर्मचारीमा विकास हुनु हुँदैन । यदि, राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू एउटा व्यवस्थित प्रणाली, पारदर्शिता, नैतिकता र इमानदारिताका आधारमा सञ्चालन भएको भए उनीहरूले भनेका सबै कुराहरू प्रशासनले मान्दा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो राम्रै हुन्थ्यो तर हामीकहाँ राजनीति भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको जालोमा कैद छ । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ, प्रशासनले त्यही मान्न जरुरी छैन । प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको आदेशपालक कारिन्दा नभएर एउटा कुशल सल्लाहकार हुन् । उनीहरू त्यही भूमिकामा रहनु पर्छ ।

वर्षांैदेखि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्षले कहिल्यै पनि मुलुक र मुलुकवासीको सेवा र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सकेनन् । त्यसैले, नेपाल विकासमा दिनप्रतिदिन पछि पर्दै गइरहेको छ । यसको मुख्य कारण नै यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचमा खराब साँठगाँठ र स्वार्थहरूको गठजोड नै हो । हामीकहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको ७ वर्ष पुगिसक्दासमेत नेता तथा प्रशासकको खराब प्रवृत्तिका कारण यो शासन व्यवस्था पनि छोटो समयमा नै बद्नाम हँुदै गइरहेको छ । अहिले यो शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न थालिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको आवरणमा यहाँ पर्दाभित्रबाट बिचौलिया र माफियाले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । हाम्रा प्रशासकहरूलाई यो कुराको राम्रो जानकारी छ तर पनि प्रशासकहरूले ती बिचौलिया र माफियाको धन्दा रोक्न कुनै प्रयास नगर्नु घोर विडम्बना भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व त आफंै बिचौलियाजस्ता भएका छन् । दुवै पक्ष अब सच्चिएर मुलुकलाई जालझेलपूर्ण शासनबाट मुक्त गराउनुको विकल्प छैन ।