बन्दसूची संशोधन गर्न दलहरूको दौडधुप

काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको संशोधित बन्दसूची दलहरूले आज आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदै छन् ।

आयोगले गत २ र ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची बुझाउन दलहरूलाई समय दिएको थियो । बन्दसूचीमाथिको संशोधनका लागि आयोगले १० देखि १६ असोजसम्मको समय दिएको हो ।

आज अन्तिम दिन

त्यस्तै, बन्दसूचीमा परेका तर उम्मेदवार बन्न नचाहने व्यक्तिले नाम फिर्ता लिन चाहेमा १७ असोजमा फिर्ता लिन सक्ने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । सो’bout आयोगले दलहरूलाई सोही दिन नै जानकारी दिने कार्यक्रम छ ।

यसरी रिक्त हुन आउने स्थानमा दलहरूले सोही समूहमा अर्को उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि २० देखि २२ सम्मको समय आयोगले दलहरूलाई दिएको छ ।

यसैगरी, २२ असोजमा उम्मेदवार बन्दसूचीको सूचना प्रकाशन, २३ देखि २९ असोजसम्म बन्दसूचीमा नाम समावेश उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबीविरोधका लागि निवेदन दिने, ३० असोजमा दाबीविरोध निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय लिने र ८ कात्तिकमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन तथा ९ कात्तिकमा उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेवारी दर्ता २३ असोजमा
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ २३ असोजमा उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता र मनोनयनपत्र सूची प्रकाशन कार्यक्रम तय गरेको छ ।

आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुन चाहने उम्मेदवारका लागि २३ असोजमा मनोनयनपत्र दर्ताको समय तोकेको हो ।

तोकेको प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार २४ असोजमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, २४ देखि २५ असोजसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तालिका छ ।

यसैगरी, २५ असोजमा उम्मेदवार नामावली प्रकाशन र २६ असोजमा नाम फिर्ता लिन चाहनेले सोही दिन फिर्ता गर्ने तथा सोही दिन नै अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार हुन मनोनयन दर्ताको मितिसम्म २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले मात्रै उम्मेदवारी दिन सक्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, उम्मेदवार हुन इच्छुक व्यक्ति कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने आयोगको मनोनयनपत्र दर्तासम्बन्धी जानकारीमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार मनोनयनपत्र दर्ताका लागि उम्मेदवार आफैं उपस्थित हुनुपर्ने वा तिनका प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्ति उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाउनेछन् ।

आयोगले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १० हजार र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५ हजार धरौटी रकम तोकेको छ ।

महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा भने धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 68 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

रुपन्देहीमा सत्ता गठबन्धनको क्लिन स्विप, गृहमन्त्रीलाई बोहराले हराए

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९