गृहको आपत्तिपछि रोकियो एआईजीको उमेरहद बढाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयको आपत्तिपछि सो प्रस्ताव रोकिएको छ ।

निर्र्वाचनको मुखमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्र्सिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी निमयावली संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए तर गृह मन्त्रालयले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने र गृहको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रहरी नियमावली संशोधनको गृहकार्य हाललाई रोकिएको छ ।

अर्थद्वारा गृहको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास विफल


स्रोतका अनुसार अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको प्रभावमा उनीहरूको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय अरुण बिसी र रविन्द्रबहादुर धानकुले यही महिनामा ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूकै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट प्रहरी नियमवली संसोधनको प्रस्ताव गएपछि गृहले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने अधिकार गृह मन्त्रालयको भएको र त्यस्तो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीले अर्थले क्षेत्राधिकार मिचेर प्रस्ताव लगेको भन्दै आफुहरू आश्चर्यमा परेको बताए । गृहले प्रधानमन्त्रीलाई त्यससम्बन्धी अधिकार गृहमन्त्रालयको भएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्तावलाई अघि बढाउन रोेकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी नियमावलीलगायत सुरक्षासम्बन्धी ऐननियमको संशोधन गर्ने तथा नयाँ ऐन नियम बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको नभएर गृह मन्त्रालयको हो । त्यसमा पनि प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि सबै प्रक्रिया गृहबाट मात्रै हुनुपर्छ । अन्यत्रबाट गएका प्रस्तावको कुनै ‘भ्यालिडिटी’ नहुने गृहका अधिकारीको भनाइ छ । केही व्यक्तिको मात्रै उमेर बढाउने गरी अर्थले क्षेत्राधिकार मिचेर नियमावली संसोधन प्रयास गरेपछि प्रहरीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो ।

गृहका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि उमेरसम्बन्धी हदको व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभएर प्रहरी ऐनमा राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रहरी ऐनको संशोधन जरुरी देखिन्छ ।

सर्वोच अदालतले केही समयअघि मात्रै प्रहरी र प्रहरीका विभिन्न पदको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभई प्रहरी ऐनमा नै गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले सो आदेशअनुसार प्रहरी ऐनमा संशोधन गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन । ‘सर्वोच्चको आदेशका कारण पनि प्रहरी कर्मचारीको उमेरहदसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने बरु त्यसलाई नियमावलीमा भन्दा ऐनमा राख्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

उनले अहिलेको अवस्थामा नियमवालीमा उमेरहद बढाउने गरी संशोधन गर्ने कार्य असम्भव भएको बताए । ‘एक त सर्वोच्चले त्यो बाटो रोकिसकेको छ, अर्को निर्वाचन आचारसंहिता छ, त्यसैले पनि यो कार्य गर्न मिल्ने कुरै भएन’, गृहका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । अहिले सरकारले सरुवा बढुवा तथा ऐन नियम, संशोधन गर्ने जस्ता दूरगामी असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिनुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने क्षेत्राधिकार मिचेर निर्वाचन आयोगसँग कुनै सहमति नलिइकनै एआईजीको उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्ताव लगेको थियो । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लगिएकाले प्रस्ताव विफल भएको हो ।

प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीको अवकासको उमेर ५८, एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एससपीको ५५, डीएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष राखिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 300 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

खोलो तर्यो लौरो बिर्सो

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९