दिगो विकास आफंैमा कुनै पनि क्षेत्रको विनाश नगरी दीर्घकालीन प्रभाव रहनेगरी गरिने विकास हो, जसले वर्तमानलाई मात्र नभएर भावी पुस्तालाई पनि आवश्यकता परिपूर्तिको माध्यमका रूपमा कार्य गर्छ । दिगो विकासको मुख्य लक्ष्य भनेको पृथ्वीमा रहेको साधन र स्रोत विनाश नगरी आर्थिक र सामाजिक विकास गर्दै मानिसको कल्याणमा ध्यान दिनु हो । विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रतिकूल नहुने तवरले गरिएका विकासबाट दीर्घकालीन अवधिसम्म पनि सकारात्मक प्रभाव परिरहने भएको हुनाले नै दिगो विकासलाई आजको आवश्यकता ठानिएको हो तर त्यसका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहने गर्छ । दिगो विकासमा खासगरी पारिस्थितिक पद्धतिको संरक्षण, जनसहभागिता, सम्पदा संरक्षण, जनसंख्या व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण, समाजको दिगो विकास, पृथ्वीको वहन क्षमताभित्र रहने र मानवीय स्रोतको विकासजस्ता पक्षलाई समावेश गर्ने गरिन्छ ।
नेपालको दिगो विकासको सन्दर्भमा खासगरी अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बसोबास, बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो मरुभूमीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, पूर्वाधारजन्य संरचनाको व्यापक निर्माण, बजार विस्तार, ठूलाठूला आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन, आणविक शक्तिको विस्तारजस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय र वातावरणीय पक्षको सुधारका लागि दिगो विकासको अवधारणा आएको हो । वर्तमान १५आंै योजना २०७६÷२०७७—२०८० ÷२०८१ मा उल्लेख भएअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाबमोजिम दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य, २ सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्माण गरिएका छन् ।
दिगो विकासमार्फत हुने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मितव्ययिताले सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ
दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक तथा समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमारी अन्त्य गर्ने सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पु¥याउने जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसैगरी, लैंगिक समानता र सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार दिगो विकास र सहरीकरणजस्ता विषयलाई समेटिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा तीन आयाम सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । यी तीन पक्षलाई पूरा गर्ने सवालमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको अहम भूमिका रहने गर्छ ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै १४औं योजना (आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४—२०७५÷२०७६) देखि नै दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने कार्य सुरु भएको थियो । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार बजेट सांकेतीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा योजनामा समावेश गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने ध्येयले प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार भएका छन् । सरकारी तवरबाट २०७४ सालमा नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना ः सन् २०१६ देखि सन् २०३० प्रकाशनमा ल्याइएको थियो ।
दिगो विकासलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने, विश्वसनीय र सुदृढ तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्यांक ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने र तथ्यांक प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यन्वयनमा ल्याउने कार्य भए तापनि यसमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्य समिति गठन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एक प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारका बीचमा रणनीतिक साझेदारी हुन जरुरी छ ।
आर्थिक नीति, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य, लगानी अनुमान, सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदानलगायतका नीति तथा लक्ष्य तय गर्दा दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिलाई समेत आधार बनाउने र योजना अवधिमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरणमा विशेष जोड दिइने भनिए तापनि यसको पारदर्शितामा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दिगो विकासका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्थानशील पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, सहर र बस्ती उपभोग तथा उत्पादनको दिगोपनासँग सम्बन्धित लक्ष्य र रणनीतिको कार्यान्वयनको सवालमा असमानता न्यूनीकरण, लंैगिक समानता, सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा तर्जुमा गरिएका लक्ष्य र रणनीतिको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै, स्वाथ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका साथै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकास गर्ने रणनीति आवश्यक पर्ने र काम गर्ने सवालमा सुशासन तथा पारदर्शिता हुनु जरुरी छ । विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलगायत आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालासँगको साझेदारीलाई महत्व दिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोचसहितको विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दैै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा यस क्षेत्रको अहम् भूमिका रहनु पर्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र तथा विकास साझेदारका बीचमा रणनीतिक साझेदारी जरुरी छ
सामाजिक न्याय, प्रादेशिक सन्तुलन, सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्माण गर्ने, आर्थिक उपलब्धिको समन्वपूर्ण वितरण र पुनर्वितरण गर्दा आर्थिक सबलीकरणमा जोड दिने, सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीको प्रत्याभूूति गर्दै संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न नेपालको संविधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था भएर मात्र पुग्दैन । कृषि, उद्योग, सेवा, निर्माण र सेवा क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा जनताको आयस्तर वृद्धि गर्न समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणाबमोजिमका कार्य निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ । सहभागितामूलक विकासको अवधारणा अनुरूप विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन, प्रदेश तहको योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले स्थानीय र प्रदेश तहमा लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी प्रादेशिक महत्व र प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । विकास निर्माण, रोजगारी सुशासन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै प्रदेशस्तरीय आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि, निजी, सहकारी र गैरसहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गरी प्रदेशस्तरीय स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गरी अधिकतम उपयोग गर्न प्रोत्सहित गर्नु पर्छ ।
दिगो विकासको योजना तथा नीति अनुरूप नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आवश्यक स्रोत र साधन परिचालन तथा लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधारका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन, विकास सुशासन अभिवृद्धिका लागि संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गर्न गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
दिगो विकासका सवालमा निजी क्षेत्रले विकास प्रक्रियामा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका नीति तथा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजी क्षेत्रले आप्mनो भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारको विकाससम्बन्धी सोच, नीति र योजनाबमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न लगानीमैत्री वातावरण अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका हुने गर्छ । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँड गरी विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकेमा कृषि, उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका नीति तथा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेअनुसार निजी तथा सहकारी क्षेत्रले मूल्य र मान्यता र सिद्धान्तको अनुशरण तथा पारस्पारिक तथा स्वावलम्बनको संस्कार विकास गर्दै समग्र दिगो विकास प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ ।
सुशासन कायम गर्दै, स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सिप र पुँजीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी रोजगारी तथा आयवृद्धि र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुग्छ । मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्छ । दिगो विकासको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र सामुदायिक संस्थाले समग्र दिगो विकास प्रयासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यस क्षेत्रले सामाजिक शक्ति परिचालन गरी सरकारको विकास लक्ष्य तथा प्राथमिकता अनुरूपमा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण, क्षमता अभिवृद्धि, नागरिक सचेतना तथा कर्तव्यबोध र सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्छ । साथै, दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रको विकास, उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्नेछ । दिगो विकासमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मितव्ययिता कायम गर्दै सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ र वर्तमान १५औं योजनाले तय गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम जसले सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने सोचलाई पूरा गर्न सहयोग गर्छ ।
दिगो विकासको सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको कमी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बीचमा आकर्षण हुन नसक्नु, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धित कानुनी एवं नीतिगत संरचना पर्याप्त नहुनु, नीतिगत स्थायित्व नहुनु, एकद्वार प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन हुनु, प्रक्रियागत ढिलाइ हुने जस्ता समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पहल आवश्यक छ ।
