युक्रेन युद्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्य

विषय प्रवेशः
विश्व शान्ति, सौहाद्र्रता, सुसम्बन्ध कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो । मानव मात्रको कल्याण र समृद्धिका लागि युद्धरहित विश्व आजको आवश्यकता हो । युद्धको विभीषिकाबाट विश्वलाई संरक्षण गर्नु र यसका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्न सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई यथा समयमै समाधान गरी ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को आधारमा पारस्परिक सहयोग कायम गराउन यस संस्थाको महत्व रहेको छ । साना र ठूला तथा शक्ति सम्पन्न र विपन्न सबै प्रकारका देशको सार्वभौमसत्ताको पूर्णरूपमा संरक्षण गरी सबैलाई उचित सम्मान प्रदान गर्न सक्नुमा नै यसको सफलता निर्भर गर्दछ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्नु, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, सबै राष्ट्रलाई समान अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग निर्वाध रूपमा गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नु, सबै मानव जातिको मौलिक अधिकारको पहिचान र उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य यस संस्थाले राखेको छ । यी उद्देश्यका परिपूर्ति व्यवहारमै गराउन सक्दा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकामा निखार आउँछ । यस विश्व संस्था आफ्ना उद्देश्यहरू प्राप्तिमा कुन हदसम्म सफल छ ? उक्रेनमा भइरहेको रसियाको अमानवीय र पशुवत् आक्रमणका सन्दर्भमा यो संस्थाको भूमिका कस्तो रहेको छ ? यिनै विषयमा यो आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछिका कारणमध्ये छिमेकी एवं मित्र राष्ट्रसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न असफल हुनु हो

युक्रेनमा रुसको आक्रमणका पछाडि केही कारण रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको छिमेकी एवं मित्र राष्ट्रसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न असफल हुनु हो । यो अवस्था सिर्जना हुँदा देशको कूटनीति प्रायः निकम्मा भइसकेको हुन्छ । रुस र युक्रेन दुवै देशको सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको कूटनीति चुस्त हुन नसकेकोमा सन्देह रहँदैन । कूटनीतिले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका सवालमा अत्यन्त ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । दुई देशबीच कूटनीति अत्यन्त ज्यादा जोखिममा पर्दै गर्दा आन्तरिक समस्या सिर्जना हुनुका साथै विश्व युद्धण्समेतको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसैले युद्ध त्यतिखेर प्रारम्भ हुन्छ जब कूटनीति पूर्णरूपमा असफल हुन्छ भनिन्छ । कूटनीतिले यथासमयमै द्वन्द्वका सम्भावनालाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यदि यस अवस्थामा कूटनीतिले आफ्नो दक्षता र निपूर्णता प्रमाणित गर्न सकेन भने देशभित्र सिर्जना भएका समस्याले सबै तहहरू प्रभावित हुन्छन् । युक्रेन युद्धमा रुस, युक्रेन, युरोपियन देश साथै संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका सबैको आफ्नो आफ्नो कूटनीति असफल भएकै हो ।

रुसको सुनियोजित आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा भ्लादिमिर जेलेसकी युक्रेनी राष्ट्रपतिले आफ्नो सार्वभौम्मसत्ताको संरक्षण र राष्ट्रको सुरक्षाका लागि ठूलो खतराको सामना गर्ने जुन अदम्य साहस देखाएका छन् त्यसको मुग्धकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ । अलप अवधिमै युक्रेनमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्ने अभिष्टका साथ भएको रुसी आक्रमणको मुकाविला बहादुरीका साथ युक्रेनले गर्दै आएको छ । युक्रेनलाई आफ्नै भूभागकै रूपमा व्यवहार गर्दै दोंवाश क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रहेको मान्यता दिनु, अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि विजय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गर्नु, पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग सामान्य कूटनीतिक व्यवहारसम्म पनि युक्रेनको मामिलामा नगर्नु रुसको कूटनीतिको दिवालीयापना हो । रुसको गैरकूटनीतिक शैलीबाट प्रताडित युक्रेनले आफ्नो सुरक्षाका लागि ईयू, नाटो र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशसँग सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण मात्र तयार नगरी यो पश्चिमा र रुसको प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा स्थापित गरी दिनुलाई जेलेंसकी कुटनीति कमजोर भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, जुन मात्रामा युक्रेनले भौतिक र मानवीय क्षतिको सामना गर्नु परिरहेको छ त्यसबाट हुने थप क्षतिको निरन्तरताको समस्यालाई समाधान गर्न आफ्ना छिमेकी देशसमेतको सहयोगमा शीघ्र समाधानमा पुग्नेगरी अबको कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै सफल हँुदा मात्र युक्रेनको कूटनीतिले उचाइ प्राप्त गर्ने छ । तर, हालसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा यो युद्धले लामो समय लिई ठूलो धनजनको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था युक्रेनमा आउने प्रायः निश्चित छ । युद्धपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको निर्देशन रुसले अवज्ञा गर्दा र पश्चिमाको पनि यो युद्धलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहँदा यसले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिकलगायतका प्रभाव पार्ने र यो बढ्दै जाने अवस्था छ । यस अर्थमा यो युद्धमा सबै पक्षहरू पराजित हुने अवस्था छ । प्रतिष्ठाको लडाइँ हुँदै गर्दा यसले पार्ने प्रभाव अकल्पनीय हुन सक्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति र उपादेयता
एकपटक विश्वशान्ति कायम गर्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापी चासोका सन्दर्भमा विश्लेषण गरौं । प्रथम विश्व युद्धका कारण भएको धनजनको नोक्सानीको कटु अनुभव सम्हालेर यस्ता द्वन्द्वमा कुनै पनि देश फस्नु नपरोस् र विश्वशान्ति कायम रहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले राष्ट्रसंघको स्थापना भएको थियो । इटालियन आक्रमण इथोपियामा रोक्न नसक्नुको कारण दोस्रो विश्वयुद्धको वातावरण बनेको मात्र होइन यसले राष्ट्रसंघ पुरै असफल भएको अवस्था स्पष्ट हुन आयो । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् राष्ट्रसंघलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले विस्थापित गरेको हो । राष्ट्रसंघको समयमा इटालीको इथोपियामाथिको आक्रमण र वर्तमान समयमा युक्रेनमाथि भएको रुसी आक्रमणमा धेरै कुराको समानता छ । कम्बोडिया, रूवान्डा, युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान, इराक, यमन र हाल युक्रेनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्थपूर्ण उपस्थितिको महसुस हुन सकेको थिएन र छैन । व्यापार, राजनीतिक आस्था, देश विशेषका स्वार्थका विषयहरू, अमुक देशको सामरिक र रणनीतिक महत्व आदिका हिसाबले विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू विशेषगरी दुई कित्तामा विभक्त भएका छन् । यो अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व एक स्थानमा देखिँदा विश्वका सबै शक्तिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष चासोको विषय स्वतः बन्दै आउने अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् निषेधाधिकार प्रयोग गर्ने हैसियतमा रहेका केही देश र यिनै देशहरू समर्थक अन्य देशका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रभावहीन बन्दै आएको छ । युक्रेन युद्धमा पनि यही अवस्था स्पष्ट भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारिताका लागि यसको समग्र संरचना, कार्य क्षेत्र, अधिकार सबैमा पुनरावलोकन गर्न विश्वका सबै देशबीच मतैक्यता हुनु जरूरी छ

अब संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विशिष्ट संस्थानिरीह बनेका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरौं । पाकिस्तान र भारतबीच सिमानाको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुग्यो । न्यायालयले पाकिस्तानलाई परेको अन्यायपूर्ण अवस्थाको समाधान गर्न भारतलाई निर्देशन दियो । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कार्यक्षेत्र स्वीकार नगरेको अर्थमा अस्वीकार गरिदियो । ओसामाबिन लादेनको हत्या पाकिस्तानी भूमिमा उक्त देशको अनुमतिबिना नै अमेरिकी सेना प्रवेश गरेर भएको यथार्थता हामीसामु छ । पाकिस्तानले यसविरुद्ध कुनै आवाजसम्म पनि दिएन, किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघ निरीह हुने अवस्था स्पष्ट थियो । अफगानिस्तानमा रुसी र अमेरिकी सेनाको तैनाथी लामो समयसम्म भयो । देशमा चरम द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो । यसमा विश्वसंस्था प्रायः मौन रहेको छ । बंगलादेश र भारतबीच सिमानासम्बन्धी समस्याको समाधान ४२ वर्षको लामो समयको वार्तापश्चात् केही भूमि दिएर भारतले समाधान ग¥यो । इराकमा सद्दाम हुसेनले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको कठपुतली हुन नसक्दा मृत्युदण्ड पाए । कर्नेल गद्दाफीको मृत्यु कसरी भयो ? सबैलाई जगजाहेर नै छ । यीलगायत धेरै उदाहरणहरू छन् जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ निष्प्रभावी बनेको छ । न्याय दिन क्रियाशीलता दिने कार्यको अपेक्षा कमजोर देशले गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

युक्रेनमा भएको युद्धका कारण विश्वभरी नै खाद्यान्न र इन्धनको अभाव देखिएको छ । एकले अर्काे देश वा समूहलाई व्यापारिकलगायतका प्रतिबन्ध लगाउने, मूल्य वृद्धि आकासिने जस्ता कारणले गर्दा विश्व अर्थ व्यवस्था र सामाजिक अवस्थितिमा ठूलो अवरोध खडा भएको छ । मानवीय क्षतिबाट प्रभावित भई नसकेका केही राष्ट्र यस परिस्थितिको फाइदा लिन व्यस्त छन् । तर, आउँदा दिनमा यदि तेस्रो विश्वयुद्धका कारण युक्रेन रुस द्वन्द्व भएको स्थितिमा आजको जस्तो अवस्था कुनै पनि देशको हुन सक्दैन । यसतर्फ जिम्मेवार देशले क्रियाशीलता देखाइरहेका छैनन् ।

युक्रेन मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानले अर्काे अनिष्ट आमन्त्रण गरेको छ । नेपाल पनि यस सम्बन्धमा प्रस्तावको पक्षमा रहँदै गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार आलोचना गर्दै छन् । नेपालले वर्तमान अवस्थामा भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारण भरत र चीनसँग समझदारी गर्नुको विकल्प छैन, किनकि एक अध्ययनले देखाएअनुसार सन् २०३० सम्म चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको देश हुँदै छ । त्यही समयमा भारत विश्वमै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश हुनेछ । सन् २०५० मा भारतको जनसंख्या १० अर्ब हुनेछ र विश्वकै चीनपश्चात् दोस्रो अर्थ व्यवस्था भएको देशका रूपमा अस्तित्वमा रहनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिका तेस्रो स्थानमा पुग्ने सुनिश्चित जस्तै छ । प्रविधिको विकाससमेत यी देशले गर्दै आएका छन् । यस स्थितिमा नेपालले विदेशी नीति तैनाथ गर्दा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्दा यी दुवै देशसँग समझदारी राख्नु अत्यावश्यक छ । तर, मतदानमा भारत र चीन तटस्थ रहँदा नेपाल प्रस्तावको पक्षमा रही रुसी आक्रमणको भत्र्सना गर्न तदारुकता देखाएको छ । यसबाट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले साना र कमजोर राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था स्पष्ट भएको छ । यो सबै शान्तिप्रिय देशका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यूएनको प्रभावकारिता अपरिहार्य छ । तसर्थ यसको समग्र संरचना, कार्य क्षेत्र, अधिकार सबैमा पुनरावलोकन गर्न विश्वका सबै देशबीच मतैक्यता हुनु जरूरी छ । युक्रेनको हालसम्मको अवस्था हेर्दा नाटो र संयुक्त राज्य अमेरिका आ–आफ्नो स्थानबाट पछि हट्न नसक्ने र नचाहने अवस्थामा छन् । यस परिस्थितिमा ईयू, चीन, भारत, इजरायल जस्ता प्रगति पथमा अग्रसर रहेका देशले यो समस्याको समाधानमा क्रियाशीलता दिनु अनिवार्य भएको छ । अन्यथा यो ठूलो विनाशकारी घटनाका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 124 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

स्याङ्जा क्षेत्र नं २ बाट धनराज गुरूङ विजयी

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९