निर्वाचन आचार संहिताको औचित्य

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष निष्पक्ष चुनाव पनि हो । निर्वाचनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद नीतिलगायतका सबै प्रकारका हथकण्डा अपनाउने होड नै चलेको देखिन्छ । सामान्यतया आचार संहिता भनेको स्वस्फूर्त रूपमा अपनाउने स्वःअनुशासन हो तर आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई पार्टीका कतिपय प्रमुख नेताहरूबाटै उल्लंघन हुँदै जानु र आयोगले ठोस कार्बाही नगरीकन स्पष्टीकरणको झटारोलाई मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुले पनि आचार संहिता कागजी बाघ मात्रै बन्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

आचार संहिताको उल्लंघनलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका बहालवाला मन्त्री र आसेपासेहरूबाटै आचार संहिता उल्लंघनका घटना सञ्चार माध्यममा बग्रेल्ति सार्वजनिक भएको देख्न र सुन्न पाइन्छ । जसका कारणले आचार संहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आचार संहिताको औचित्य पनि जोखिममा पर्दै गएको भान हुन्छ ।

निर्वाचनलाई भयरहित स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न कडा आचार संहिताको खाँचो हुँदै आएको छ


आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु नै हो । निर्वाचनलाई भयरहित स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न कडा आचार संहिताको खाँचो हुँदै आएको छ । आचार संहिता निर्वाचन प्रणालीलाई सभ्य र विश्वसनीय एवं सम्मानित बनाउन लागू गरिन्छ । निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय नभएमा त्यस्तो निर्वाचनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता नपाउन सक्छ । जसका कारण राष्ट्रको छविमा धक्का पुग्ने स्वाभाविकै हो । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले विभिन्न रूपमा मतदातासमक्ष आफ्ना उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न प्रचारप्रसारमा लागिराखेका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई दलहरूको नै सहभागिता र सहमतिमा निर्वाचन आचार संहिता २०७९ जारी गरिसकेको छ । तथापि आचार संहिता उल्लंघनका घटनाहरू निरन्तर भइराखेका समाचार दिनहुँ सार्वजनिक हुँदै छन् ।

निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका घटना बढेसँगै आयोगले पटक–पटक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सचेत गराउँदै आए पनि खासै नियन्त्रण हुन सेकेको छैन । लाभका पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तिबाट प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको बिनाहिचकिचाहट निर्धक्क प्रयोगले हेपाहा प्रवृति बढ्दै गएको घाम जतिकै छर्लंग छ । यसरी आचार संहिता निरन्तर उल्लंघनका कारण केके होलान् ? राजनीतिक दलहरूकै सहभागितामा बनेको आचार संहिता लागू हुन नसक्नुका कारण केके होलान् ? के आयोगले तयार गरेको आचार संहिता समसामयिक र व्यावहारिक नभएको त होइन ? आचार संहितामा उल्लेख भएका शर्तहरू कुन कुन चाहिँ धेरै उल्लंघन भए ? आचार संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग, सरकार र सरोकार पक्षको भूमिकामा केके थपघट गर्न पर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नहरूका आधारमा आचार संहिताको सार्थक प्रयोगको मार्गचित्र बनाउनेतर्फ आयोगले हेक्का राख्नुपर्ने हो कि ?

विश्वमा निर्वाचनमार्फत आफ्नो समूहको नेता छान्ने परम्परा वर्षौं पहिलादेखि चल्दै आएको भए तापनि आचर संहिताको प्रयोगको इतिहास त्यति पुरानो छैन । निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रयोगको सुरुवात सन् १९४८ मा गरिएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको सार्वजनिक भएपछिमात्र भएको हो। घोषणापत्रमा आवधिक निर्वाचन, मदाता नाम संकलन, बालिग मताधिकार, एक व्यक्ति एक मत, गोप्य मतदान, उम्मेदवारको सर्वमान्य योग्यता, निष्पक्ष मतगणना आदि समेटिएका छन् । सन् १९६६ मा प्रादुर्भाव भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि नै निर्वाचन आचार संहिताको व्यवस्थित सुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ ।

निर्वाचनमा धनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति खर्च गर्दै गरिब र निमुखाको मत किन्ने वा प्रभाव पार्ने अनेक हतकण्डा अपनाउने काम अल्पविकसित देशमा मात्र नभएर विकसित देशहरूमा पनि प्रशस्त भएको पाइन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू विभिन्न देशहरूमा बन्दै गएको भए तापनि निर्वाचनमा चाहेजस्तो स्वच्छता नभएको महसुस सर्वसाधारण गरेका थिए । सन् १९७२ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको गुनासो व्यापक बनेपछि यसलाई कानुनमा समेटिएको थियो । यही क्रममा सन् १९९८ मा अमेरिकाले आचार संहितासम्बन्धी निर्देशिका प्रकाशित गरेको थियो । सन् २००१ मा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी असल अभ्यास समेटेर एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोजनका लागि पुस्तक प्रकाशन गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई काल्पनिक र अस्वाभाविक सपना बाँडेर दिग्भ्रमित नपारून् भनेर घोषणापत्रको खाका नै बनाई राजनीतिक दललाई निर्देशन गरेको कुरा सन् २०१५ मा प्रकाशित मोडेल आचार संहिताका लागि निर्देशनहरूको संग्रहमा उल्लेख गरिएको छ ।

आचार संहिता परिपालनामा प्रतिबद्धता पत्रमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै उल्लंघन गर्न उद्यत हुनु गैरजबाफदेहिताको पराकाष्ठा हो


नेपालमा २०१५ सालमा भएको पहिलो आमचुनावमा पनि आचार संहिताको अवधारणालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । त्यस बेलाको जनप्रतिनिधि ऐन, २०१५मा निर्वाचन खर्च र निर्वाचनसम्बन्धी गैरकानुनी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पश्चातका चुनावहरूका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएर लागू गर्दै आएको छ । विद्यमान निर्वाचन ऐन, २०७३ ले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आचार संहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो आचार संहिता पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । आचार संहिता उल्लंघन कसैबाट भएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिन, स्पष्टीकरण सोध्न, रोकन वा १ लाख रुपियाँसम्म जरिमाना गर्न तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने सक्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनले गरिएको छ ।

आचार संहिताको परिपालना भए नभएको अनुगमनका विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरिएका हुन्छन् । विभिन्न समूह तथा विज्ञबाट स्थलगत भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको सत्यापन, विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा परेका उजुरी आदिका आधारमा आयोगले छानबिन गरेर कार्बाहीको निष्कर्षमा पुग्छ । आयोगको कार्बाहीमा चित्त नबुझ्नेले न्यायका लागि अदालतमा जानसक्ने प्रावधान पनि सुरक्षित नै रहन्छ ।

आयोगले औपचारिकता पु-याउन स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने हो, कार्बाही गर्दैन भन्ने विगतका अभ्यासका आधारमा आचार संहिता मिच्न हौसिएका केही उम्मेदवारहरूको मनोवृत्तिका कारण अहिले चुनावी निष्पक्षतामा शंका उब्जिनु स्वाभाविकै हो । निर्वाचन आयोगलाई निरीह बनाएर चुनावको मर्यादा र निष्पक्षतालाई धमिल्याउन उद्दत उम्मेदवारलाई मतदाताले पनि चुनावमा दण्डित गर्न चुक्नु हुन्न । आचार संहिताको नियमन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर पछिल्लो समयमा सरकारका मन्त्रीहरू र सत्तारूढ दलका प्रमुख नेता तथा उम्मेदवारबाट नै आचार संहिताको धज्जी उडाएका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू सञ्चार माध्यममा दिनप्रति दिन बढ्दै जानु स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनप्रति जनमानसमा आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो । लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु उभ्याउनको लागि पनि निर्वाचन आचार संहिताको निर्माण र प्रयोगप्रति सरकार र सरोकार पक्षको गहन जिम्मेवारी हो ।

सूचना प्रविधिमा भएको विकास, विश्व परिवेश तथा समयको मागअनुसार आचार संहिताको प्रावधानहरू थपिँदै र परिमार्जित हुँदै जानु वास्तविकता हो । राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव तथा विगतका अभ्यासहरूको आधारलाई समेत मध्यनजर राखेर बनाइने आचार संहिता शक्तिशाली हुनु स्वाभाविकै हो । तर, कतिपय नेताहरूले आचार संहिता परिपालनामा प्रतिबद्धतापत्रमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै उल्लंघन गर्न उद्दत हुनु गैरजबाफदेहिताको पराकाष्ठा हो । निर्वाचन आचार संहिता अनुगमनका लागि अनुगमन मात्रै हुनपुग्छ । जब अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा कार्बाही नभएमा । साथै, आयोगले ३ पटकभन्दा बढी स्पष्टीकरण सोधेको भएमा ५ लाख जरिमाना हुने र दुईपटक जरिमाना तिरेमा स्वतः उम्मेदवारी खारेज हुने व्यवस्था गर्न सकेमा आचार संहिता कार्यान्वयनमा सहजता आउन सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 72 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

स्थगित मतगणना तत्काल सुरु नगरे एमालेले सडक संघर्ष गर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९