काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण आधारस्तम्भ मानिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ ।
उक्त नियमावलीको मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले मन्त्रालयले केही दिनमै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘नियमावली मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली बनेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ ।’
यस्तै, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि यस वर्ष ६ सय ७२ जनाले छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । जसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि सरकारबाट बजेटको व्यवस्था भइसकेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ ।
यसैबीच, चिकित्सा शिक्षातर्फ एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो पाठ्यक्रम बोर्डले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐनमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, शिक्षण संस्था अनुसार फरकफरक शैक्षिक क्यालेन्डर भएको भन्दै आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण कार्यलाई पनि तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, विगतका वर्षमा मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्कका सन्दर्भमा आयोगको कार्यकारी समितिले कार्यदल गठन गरी त्यसको अध्ययन कार्य भइरहेको समेत आयोगले जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीहरूबाट माग गर्दै आएको पाइएको छ । मुख्यतः काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क माग गर्न थालेका छन् । आयोगले भने अतिरिक्त शुल्कको नाममा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भएमा हदैसम्मको कारबाही हुनेछ । विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क माग गर्दा आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताउँदै आएका छन् ।
