काठमाडौं । गत असारमा धान लाउने बेलामा रासायनिक मल नपाएर हैरान भएका किसान अहिले हिउँदे बाली लगाउने बेलासम्मा पनि रासायनिक मलको अभाव भएकाले चिन्तित छन् ।

बर्सेनि मलको अभाव हुने गरे तापनि सरकारले यसको स्थायी निकास निकाल्न सकेको छैन । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलको अभावको एजेन्डा अहिलेको चुनावमा राजनीतिक दलले पारेको पनि छैन ।

किसान पनि यसमा मौन छ । जब बाली लगाउने समय हुन्छ त्यसबेला मात्र मल छैन भनेर किसान कराउन थाल्छ । अहिलेको आमनिर्वाचनमा आएका दल र उम्मेदवारसँग किसानले मल कहिले आउँछ भनेर सोधेको समाचार बाहिरिएको पनि छैन ।

धान काटेर हिउँदे बाली लगाउनुअघि नै डीएपी खेतमा हाल्नुपर्ने भएकाले यसको अभावमा कृषकले समयमै हिउँदे बाली लगाएका छैनन् र बाली लगाउनेले पनि मल नहालिकनै बाली लगाएका छन् ।

• निर्वाचनको एजेन्डा बनेन मलको समस्या
• ५० हजार मेट्रिक टनको रासायनिक मलका लागि ठेक्का लाग्यो

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा एक वर्षमा करिब ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुने गर्छ । तर, सरकारले अहिले पनि ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । जसमा सिंगापुरको एउटा कम्पनीले टेन्डर पाएको छ ।

सरकारले पटकपटक रासायनिक मल ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको भन्दै आए पनि सरकारले मल ल्याउनेगरी नतिजा निकाल्न सकेको छैन ।

देशभरका किसानले युरिया, डीएपी, पोटासजस्ता रासायनिक मलको अभाव निरन्तर भोगिरहेका छन् । धान रोप्ने समयदेखि धान गोड्ने समय, मकै छर्ने समयजस्ता बाली लगाउने मौसममा सधैं अभाव हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ ।

रासायनिक रासायनिक मलको अभावका कारण गत असारमा मात्रै धादिङका किसान राजस्व अनुसन्धान विभागको मल लुट्न बाध्य भए । रोपाईंको समयमा सरकारले मल वितरण नगर्दा किसानले यो अवस्थामा गएर रासायनिक मल खोस्नु परेको थियो । करिब ३ सय किसानले बाटो छेकेर रासायनिक मल लुटेका थिए ।

सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि भन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, पनि किसानले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले विगतका ४ आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि मात्रै भनेर ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रासायनिक मल खरिदका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि रासायनिक मल खरिदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई संशोधन गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सरकारले मल खरिदका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको बजेटको सिलिङअनुसार नै यो वर्ष मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हाल सरकारले देशमा आवश्यक रासायनिक मल ल्याउन दुई निकायलाई अनुमति दिएको छ । सरकारले अनुदानको रकमबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ । दुई संस्थानले रासायनिक मलको आवश्यकताअनुसार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर ठेकेदारमार्फत रासायनिक मल खरिद गरी नेपाल ल्याउने गरेका छन् । त्यसबाहेक सरकारले जी–टु–जी प्रक्रियामार्फत पनि विभिन्न देशसँग सम्झौता गरेर रासायनिक मल ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले हाल ७० प्रतिशत रासायनिक मल र साल्ट ट्रेडिङलाई हाल ३० प्रतिशत मल ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सधैंजसो अभाव भइरहने रासायनिक मलका लागि सिंगापुरको कम्पनीले ठेक्का पाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा सिंगापुरको कम्पनीले टेन्डर पाएको हो ।

बोलपत्रअनुसार सिंगापुरको कम्पनी स्विस सिंगापुरले ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्नेछ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार गत महिना आह्वान गरिएको सार्वजनिक बोलपत्रमा सिंगापुरको कम्पनी स्विस सिंगापुर छनोट भएको र सो कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न भने बाँकी रहेको छ ।

मल खरिदको कुल लागत ५ अर्ब हाराहारी छ । मूल्यांकन रकमभन्दा सस्तोमा ठेक्का लागेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार ठेक्का सम्झौतापछि ३० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल आयातको सुनिश्चितता हुनेछ ।

डीएपी मलको लागत मूल्यांकन ९ सय ३३ डलर प्रति मेट्रिकटन रहेकामा ८ सय ७८ डलर ४४ सेन्टमा स्विस सिंगापुरले ठेक्का हालेको थियो । यस्तै, प्रतिमेट्रिकटन ४ सय ४७ डलर मूल्यांकन रहेको युरिया खरिदमा स्विस सिंगापुरले ७ सय ४० डलरमा सबै भन्दा कम प्रस्ताव गरेको थियो ।

कम्पनीसँग अहिले ३० हजार मेट्रिकटन युरिया, २२ हजार डीएपी र ३८ सय मेट्रिकटन पोटास मौज्दात रहेको बताइएको छ । भारतसँगको जी टु जीको रासायनिक मल पनि अर्को साताबाट नेपाल भित्रिन सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।