कर्मचारीको क्षमता उपयोगको प्रश्न

नागरिकको हित र कल्याणका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति र कार्यक्रमलाई नतिजामा अनुवाद गर्ने स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसको उत्पत्ति राज्य सँगसँगै भएको हो । यो यस्तो किसिमको स्थायी र व्यावसायिक संगठन हो, जसका माध्यमबाट सरकार नागरिकसम्म र नागरिक आवाजले सरकारसम्म पहुँच राख्दछ । त्यस अर्थमा यो सरकार र जनताबीचको सेतु हो । सरकारका तर्फबाट नागरिकमा पु¥याइने सेवा कर्मचारीतन्त्रकै माध्यमबाट पुग्दछ । नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रकै माध्यमबाट हो ।

त्यसैले, कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनिन्छ । सरकारको सफलता त्यसको कर्मचारीतन्त्रको सक्षमतामा निर्भर गर्दछ भने कर्मचारीतन्त्रको सार्थकता यसमा संलग्न प्रत्येक कर्मचारीको अत्युत्तम परिचालन र उपयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तर, हामीकहाँ कर्मचारी परिचालन र उपयोग सम्बन्धमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेको पाइँदैन । जसले कर्मचारीको उत्पादकत्व सुसुप्त अवस्थामै रहन पुगेको देखिन्छ भने नागरिकबाट पनि गुनासो र असन्तुष्टिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

कुनै पनि संगठनले आफ्ना कर्मचारीबाट नै अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने गर्दछ । संगठनमा विभिन्न क्षमता, प्रतिभा र सम्भावना भएका कर्मचारी हुन्छन् । जुन संगठनले आफ्ना कर्मचारीमा रहेको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको उपयुक्त ढंगले पहिचान गर्न सक्दछ, उसैले आफ्नो उद्देश्य दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्दछ । यसका लागि त्यस संगठनमा कर्मचारीहरू कामप्रति उत्साह र समर्पणसाथ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्दछ ।

कर्मचारीमा संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य तथा आफ्नो कर्तव्य र भूमिका’bout स्पष्ट जानकारी, नेतृत्वबाट सबैलाई न्यायपूर्ण व्यवहार, कामको वस्तुनिष्ट मूल्यांकन, पुरस्कार र दण्डको उचित अवलम्बन, स्पष्ट मापदण्डमा आधारित सुविधा र अवसरको वितरण, पुर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास, विशेष प्रतिभा र क्षमता भएकाहरूका लागि व्यक्तित्व विकासको समुचित अवसर दिनु पर्छ । दोहोरो र प्रभावकारी सञ्चार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, समयोचित पारिश्रमिक, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन र निरन्तर क्षमता विकास तथा प्रविधिको प्रयोगका माध्यमबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसो भएमा उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको प्रष्फुटन र यसको संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिमा आधिकाधिक उपयोग गर्न सकिन्छ ।

चक्रीय प्रणालीअनुरूप हुनुपर्ने कर्मचारी सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियन दबाबको सिकार हुँदै आएको छ

हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई सांगठनिक उद्देश्य प्राप्तिमा परिचालन गर्न विभिन्न व्यवस्था रहेका छन् । कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक र सुविधा नघट्ने सुनिश्चितता, बढुवा, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पदोन्नति एवं वृत्तिविकास, समावेशी पदपूर्ति, विभिन्न पद र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुनेगरी सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको मूल्यांकन, अध्ययन तालिम एवं क्षमता विकास, विभिन्न किसिमका बिदा, संस्कृति र परम्पराअनुसार विभिन्न चाडपर्व मनाउन बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, पेसागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार, अपांगमैत्री संरचनाको व्यवस्था, पुरस्कार, निजामती कर्मचारी अस्पताल र सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति र सेवा निवृत्त सुविधा आदि विभिन्न वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका तथा विभिन्न संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

उल्लेखित व्यवस्थामध्ये कतिपयको व्यवहारका कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । बढुवाको अवसर सबै सेवा समूहमा समान छैन । बढुवा पुर्वानुमानयोग्य छैन । बढुवाका प्रावधान बारम्बार फेरबदल भइरहन्छन् । ऐनको आशय र मर्मअनुरुप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने तथा सही मानिस सही ठाउँमा हुने गरी चक्रीय प्रणालीअनुरूप हुनुपर्नेमा सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको दबाबको सिकार हुँदै आएको छ । आमकर्मचारीका संरक्षकका रूपमा रहनुपर्ने र रहन चाहने उच्च प्रशासकलाई पनि निरीह बनाइएको अवस्था छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कार्यालय र शाखामा निश्चित पहुँचवालाको मात्र सरुवा हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकवीच एउटा छुट्टै अदृश्य वर्गको अभ्युदय भई विभेदको खाडल फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अध्ययन भ्रमणका अवसरको वितरण पनि कुनै ठोस मापदण्डमा आधारित र कार्यसम्पादनसँग आवद्ध हुन सकेको देखिँदैन फलस्वरूप कसैलाई अवसरै अवसर त कसैलाई सेवानिवृत्त हुँदासम्म कुनै अवसर मिल्दैन । कार्यालय र निकायभित्र अवसर र सुविधाको वितरण पारदर्शी र समान भएको पाइँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै उच्च प्रशासकदेखि विभागीय र कार्यालय प्रमुखसम्मको आस्थाका आधारमा फेरवदल र अन्य कर्मचारीमा पनि सोहीअनुरूपको व्यवहारले कर्मचारीमा मनोबल खस्किने अवस्थाको निरन्तरता देखिन्छ । यसबाट ठूलो हिस्सा कर्मचारी आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा यसले कर्मचारीलाई संगठनका लागि आप्mनो क्षमताको पूर्ण उपयोगका लागि अभिप्रेरित गर्दैन ।

त्यस्तै, सम्पादित कार्यको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन तथा सो आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा काम गर्ने र नगर्नेबीच केही अन्तर नहुने र राम्रो काम गर्नेको मनोबल खस्किने अवस्था विद्यमान रहेको छ । कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको पहिचान, प्रस्फुटन र उपयोग गर्नेतर्फ तालुक निकाय र प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीले कनिष्ट मातहत कार्य गर्नुपर्ने र समयमै ऐनकानुन तर्जुमा हुन नसक्दा वृत्ति विकासमा देखापरेको गतिरोधले कर्मचारी उत्प्रेरणामा ह्रास हाउने सम्भावना देखिन्छ । जसले कर्मचारीमा भएको क्षमताको जति उपयोग हुनुपर्ने हो त्यति उपयोग हुन नसकी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।

सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावयायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता छ

कर्मचारीमा भएको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान तथा पूर्णउपयोग हुन सकेमा मात्र सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमको दक्षता र प्रभावकारितासाथ कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाई नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो, सरुवा, बढुवा, वैदेशिक तालिम र अध्ययन भ्रमण जस्ता कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित अवसर पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ । दोस्रो, कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान गरी सोसम्बन्धी उच्च अध्ययन एवं छात्रवृत्तिको अवसर तथा चुनौतीपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तेस्रो, दक्षता, अनुभव एवं ज्येष्ठतासमेतका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो, कर्मचारीको सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरी पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । पाँचौं, खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनात्मक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने कर्मचारीको कामको उचित मूल्यांकन गरी प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत र सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गर्नुपर्छ । छैठौं, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन एवं नियुक्ति भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनेगरी अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सातौं, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले मातहत कार्यालय एवं निकायका कर्मचारीबीच सुविधा र अवसरको वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित तथा प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आठौं, कर्मचारीयन्त्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ । र नवौं, कर्मचारीको उत्प्रेरणा, प्रतिभा एवं क्षमता र सम्भावनाको पहिचान र उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा सुधार निरन्तर राख्नुपर्छ ।

अन्तमा, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावयायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा अभिवृद्धि गरी प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित रूपमा पहिचान र उपयोगमार्फत सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा दिनु आजको आवश्यकता हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 138 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

खोलो तर्यो लौरो बिर्सो

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९