खोलो तर्यो लौरो बिर्सो

कवानपुर । गएको आमनिर्वाचनअघि आङ्खनो बस्ती पुगेका सञ्चारकर्मीसँग सविन बोटे गुनासो गर्दै थिए, ‘न खेती गर्ने जमिन छ, न ओत लाग्ने घरै । बिहान–बेलुकी छाक टर्नका लागि नजिकै रहेको राप्ती खोलाको माछा खोज्नुपर्छ । माछा मार्ने भन्नुछ, त्यहाँ पनि सजिलो छैन, राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनको हप्कीदप्की र निगाहा कतिकति ।’

राप्ती खोलाको माछा मारेर छाक टार्ने मकवानपुर मनहरीका बोटे समुदायको पीडा यतिमै सकिँदैन । खोलाको माछा मार्न उनीहरूले पर्सा वन्यजन्तु आरक्षबाट इजाजत लिनुपर्छ । पछिल्लो चार महिनायता उनीहरूको माछा मार्ने इजाजत पत्र पनि प्रशासनले नवीकरण गरेको छैन । ‘माछा मार्ने इजाजत पत्र’ नै नवीकरण नभएपछि उनीहरू वल्लोपल्लो बस्तीमा ज्यालादारीको रूपमा खेतको काम गर्न जान्छन् । ‘खेतको काम सदाबहार हुन्न, काम नपाएको दिन के खाने,’ सविन भन्छन् । सिमान्तकृत समुदायको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै सरकारमा जाने धेरै नेताले तय गरे तर उनीहरूले आश्वासन पाएजस्तो काम केही भएको छैन ।

मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकाकी ५० वर्षीया कान्छीमाया बोटेले जीवनकालमा पटकपटक मतदान गरेकी छन् । पटकैपिच्छे मतदान गर्नु पहिले राजनीतिक दलका ठुलाठुला नेतादेखि कार्यकर्तासम्म उनलाई भेट्न घरैमा आउँछन् । कान्छीमायालाई मात्रै हैन, चुनाव पुर्वसन्ध्यामा आउने नेता सबैका घरघर पसेर ‘नमस्कार’ गर्छन् र भोग माग्छन् । ‘चुनाव लागेपछि कहिल्यै नदेखेका मान्छे हाम्रो बस्तीमा आउँनुहुन्छ, मिठामिठा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फर्केर उहाँहरू कहिल्यै देखापर्नु हुन्न,’ स्थानीय बबिता बोटेले भनिन् । हात जोडेर भोट मागेको देख्दा आफ्नो पीडा र समस्यामा साथ दिने ‘उहाँ नै होला’ भन्ने लाग्ने गरेको बताउँछिन्, बबिता । ‘चुनावपछि त हामीले उहाँकै अफिस पुगेर नमस्कार गर्दा नि फर्काउनुहुन्न, समस्याको कुरो त सबै बिर्सनुहुन्छ,’ उनी निराश सुनिइन् ।

माछा मारेर गुजारा चलाउँदै आएका यो समुदायलाई वर्षौंदेखि आवासको समस्या छ । तीन वर्षअघि बाग्मती प्रदेश सरकार र स्थानीय मनहरी गाउँपालिकाको सहयोगमा यो बस्तीमा घर नभएका १४ परिवारलाई आवास निर्माण तयारी भयो तर पाँच घर मात्रै बने । आवासविहीन अन्य ९ परिवारलाई पनि चाँडै घर बनाइदिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन । ‘उहाँहरूको बोलीमा परेर हामीले धेरै भोट दियौं तर हामीलाई जहिले पनि आशा मात्रै देखाइयो,’ स्थानीय संगीता माझी भन्छिन्, ‘हाम्रो सवाल नै सरकारको सवाल भन्नेहरू, हामीले राखेको गुनासो नै सुन्न चाहनुहुन्न ।’ मनहरी गाउँकार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी कान्छीमाया ‘माग्ने आफैं स्थानीय तहमा पुग्दासमेत बोटे समुदायका लागि काम गराउन नसेकेको’ बताउँछिन् । ‘पहिलो माग्ने ठाउँमा थिए, धेरै पटक माग गरियो तर अब दिने ठाउँमा छु,’ उनी भन्छिन्, ‘मसँग अरुले गुनासो गर्नुहुन्छ, पालिकाले कुरा सुन्दैन ।’ १० धुर जग्गामा दुई कोठे घर बनाएर बास व्यवस्था सरकारले गरिदिए पनि अन्य बनकरीया अझै समस्यामै रहेको कान्छीमायाले बताइन् ।

राप्ति खोलामा माछा मारेर गुजारा गर्दै आएको बोटे समुदायलाई यस वर्ष पर्सा वन्यवन्तु आरक्षले माछा मार्ने इजाजत पत्र नवीकरण नगरेका कारण समस्या भएको उनले बताइन् । बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट ३५ किमी पश्चिम मनहरी गाउँपालिका–७ मा पर्ने बोटे बस्तीमा रोगजारी नहुँदा युवा जुवातास खेलेर दिन बिताउँछन् । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि बस्तीमा नेता–तथा कार्यकर्ताको भीड देखिन्थ्यो तर यतिबेला सुनसान छ । हरेक चुनाव नजिकिएसँगै नेता बोटे समुदायसँग दर्शाउँछन् । सकिएपछि देखासम्म पर्दैनन् । बस्तीको दुःखमा ‘आफू साथ रहेको आभाष दिलाउन’ उनीहरू दिलोज्यान दिएर लागिपर्छन् । राजनीतिक चासो र चेतना कमै भएको बोटे समुदायलाई ‘ भोट बैंक’को रूपमा प्रयोग गर्न निर्वाचनताका सबैजसो दलका नेता– कार्यकर्ता आइपुग्छन् । तर, चुनावी तयारी क्रममा आफूहरूसँग बाचा गरिएका सवाल नेताले सत्तामा पुगेपछि बिर्सने गरेको बोटे समुदायको गुनासो छ । यसपटक मनहरी गाउँपालिका–७ स्थित बोटे बस्तीमा झण्डै ९० भोट रहेको मनहरी गाउँकार्यपालिका सदस्य कान्छीमाया बोटेले सुनाइन् ।

मनहरी गाउँपालिकाको राई बस्ती, वनकरीया तथा चेपाङ बस्तीको ‘भोट’ नेताले जित्ने आधार मात्रै बनाउने गरेको उनको गुनासो छ ।
चुनाव नजिकिँदा यस्ता समुदायको समस्या ‘राष्ट्रिय सवाल’ भएको बताउने गरिए पनि ‘जब चुनाव सकिन्छ’ समस्या यहीँको मात्रै हुन्छन्, नेताहरू सबै बिर्सन्छन् । उनीहरूलाई सत्तामा पु-याउन सर्वसाधारण भ-याङ बनिरहनुपर्ने अवस्था जहा“को त्यहीँ छ । आवास निर्माणमा १० करोड बाग्मती प्रदेशको मकवानपुर, चितवन र धादिङमा बसोबास गरिरहेका चेपाङ, बोटे र वनकारिया जातिलाई पक्की आवास निर्माणका लागि यस वर्ष १० करोड लगानी गर्ने भएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा मकवानपुर चितवन तथा धादिङका उनीहरूका लागि २ सय ५० पक्की घर निर्माण गरिने भएको हो । सो समुदायको २ सय ५० घर निर्माणका लागि संघीय सरकारको ५ करोड तथा बाग्मती प्रदेश सरकारको ५ करोड बजेट छुटयाइएको छ ।

बाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्रालयका अनुसार वनकारिया समुदायलाई २४ घर, बोटे जातिलाई ५० घर तथा चेपाङलाई १ सय ७६ घर निर्माण गरिनेछ । एउटा घर निमार्णका लागि चार लाख उपलब्ध गराइनेछ । सम्बन्धित समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मूल्य मान्यता सुहाउँदो आवासको नक्सा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै गर्नेछ । पहिरो र सडक निर्माणका कारण विस्थापित भएका, खरको छानो भएका, एलानी जग्गामा घर भएकालाई प्राथमिकतामा राखेर घर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जग्गा नभएकालाई जग्गा उपलब्ध गराएर एकीकृत बस्ती र जग्गा भएका तर आवास समस्या भएकालाई सम्बन्धित जग्गा भएको स्थानमा घर निर्माण गरिने छ । एकीकृत बस्ती निर्माण भएको ठाउँका लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल र खुल्ला क्षेत्रलगायत निर्माण कार्य बाग्मती प्रदेश सरकारबाट हुनेछ ।

सो जातिका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारले घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेपछि सो घर १० वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइने छैन । खोला त¥यो लौरोबिस्र्यो मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकाकी ५० वर्षीया कान्छीमाया बोटेले जीवनकालमा पटकपटक मतदान गरेकी छन् । पटकैपिच्छे मतदान गर्नु पहिले राजनीतिक दलका ठूलाठूला नेतादेखि कार्यकर्तासम्म उनलाई भेट्न घरैमा आउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 99 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

चुडामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
प्रमुख/अध्यक्षमा कांग्रेसभन्दा एमालेको बढी उम्मेदवार