डेमोक्रेसी ग्रिस भाषाको डेमोज र क्रेटोज शब्द मिलेर बनेको हो । डेमोज भनेको जनता र क्रेटोजको अर्थ शक्ति हो । अर्थात् डेमोक्रेसीको अर्थ जनताको शक्ति भन्ने हुन्छ । डेमोक्रेसीलाई अब्राहम् लिंकनले जनताद्वारा, जनताले, जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था भने । यसैगरी, एनोक्रेसी भन्नाले लोकतन्त्र र डिक्टेटरबीच मिश्रित शासकीय अभ्यास हो । अर्थात् प्रजातन्त्रको नाममा दलको नेतृत्वले दलीय शक्ति र राज्य शक्तिलाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिएर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गर्ने पद्धतिलाई एनोक्रेसी भनिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा डेमोक्रेसीकोे नाममा आधादर्जनको संख्यामा रहेका शीर्ष भनिने नेतागणले एनोक्रेसीको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशको राजनीतिमा कार्यगत क्षमता, नैतिकता एवं शासनशैली झनपछि झन कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । नेतृत्व पंक्तिमा व्यवहारको लोकतान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन । संघसस्थाको कार्यशैलीमा पटक्कै लोकतान्त्रिकीकरण छैन । विश्वविद्यालयको हालत उस्तै छ । शैक्षिक संस्था थला परेका छन् । देशको अवस्थाले बेचैन बनाएको समयमा विश्वविद्यालयको कफी स्टेसनमा काकीसँग भेट भयो । अहिलेका कतिपय नेतालाई विद्यार्थीको रूपमा पढाएकी काकी राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन् । लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा प्रध्यापन गर्दै आइरहेकी काकीसँग क्यान्टिनमा एक कप कफी पिउने समयमा उठान गरिएका टिकाटिप्पणीहरू समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र देशको अवस्थामा केन्द्रित थिए ।
काकी भन्छिन्, ‘अहिले भर्खर संघीय र प्रान्तीय सरकारको निर्वाचन, यसको परिणाम र नेतृत्व चयनले बेचैन बनाएको छ । बडो दिक्दार मुद्रामा कफीको कप दाहिने हातले अड्याउँदै उनले थपिन् अहिलेको निर्वाचनमा पनि उनै मुख्य पात्र निर्वाचित भएका छन् । फेरि पनि उही पात्र, उही प्रवृत्ति भएपछि देशका शासकीय सत्ता कसरी लोकहितमा हुन सक्दछ ? देश कसरी विधिको शासनमा चल्न सक्दछ ? मुलुकलाई आजको अवस्थामा ओरालेका आधा दर्जनका शीर्ष भन्नेहरूले डेमोक्रेसीको आवरणमा एनोक्रेसीको अभ्यास अझै चर्किने छ । संसदमा भिन्न राजनीतिक दलहरू र २ सय ७५ वटा सांसदहरू भएर के गर्ने ? केही अपवादबाहेक अहिलेसम्म ताली बजाउने र भत्ता खानेहरू नै संसद भवनमा भीड लाग्ने गरेका छन् । अब पनि संसदमा तात्विक भिन्नता हुने सम्भावना देखिँदैन ।
डेमोक्रेसीकोे नाममा आधादर्जनको संख्यामा रहेका शीर्ष भनिने नेतागणले एनोक्रेसीको अभ्यास गरिरहेका छन्
मैले काकीसँगको बसाइमा आप्mना कुराहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानिन ’cause काकीको न्यारेटिभमा मेरो कुनै असमत थिएन । कफी समयको उत्तरार्धतिर पुग्दा काकीले फेरि असन्तोष व्यक्त गरिन् । यिनै आधा दर्जन असक्षम भनिएका नेताको कब्जामा मुलुक दिशाविहीन हुने शंका बढेर गयो । निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा ‘नो, नट् अगेन’ हट्केकको रूपमा चलेको भए तापनि यसो हुन सकेन । कस्तो दुर्भाग्य ! यसपटक पनि यिनै दलभित्रका सक्षम राज्यसत्तामा पुग्न सकेन । यसो भन्दै काकीले लामो श्वास फेरिन् र थपिन ‘नेपाली समाजले कम से कम पूरा असक्षमको उपस्थित चाहेको थिएन ।’
तर, समाजका लागि आपूm ताक्छु मूढो बन्चरो ताक्छ घुँडोको अवस्था भयो । केही चुनावी क्षेत्रका मतदाताको अविवेकको प्रतिफल मुलुकले पाइरहेको छ । नयाँ भनिनेहरू पनि आलाकाचा नै देखिन्छन् । रहर हुनु एउटा कुरा हो । देश निर्माण गर्ने जस्तो विषय केटाकेटी आए गुलेली खेलाएको पाराले हुन सक्दैन । यसोभन्दा काकीको निधार खुम्चिएको थियो ।
देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुको टिकाटिप्पणीपश्चात् काकीसँग छुट्टिएपछि पत्रिकाको हेडिङमा आँखा पुग्यो । हेडलाइनमा लेखिएको थियो ‘भ्रष्टाचार आरोपमा अर्जेन्टिनी उपराष्ट्रपतिलाई ६ वर्ष जेल’ चलान । विषयवस्तु पढिसकेपछि मलाई लाग्यो, अँ यस्तो पो हुन्छ विधिको शासन । तर, हाम्रो देशमा भने बेथितिको मूल फुटाउनेलाई जनताले भोट दिन्छन् । यिनीहरू नै उमेरका आधारमा दलका शीर्ष हुन्छन् । यिनीहरूकै वरिपरि भजनमण्डलीको ताँती लाग्छ । न्यायालयमा यिनीको मुद्दा परे भने न्यायाधीशलाई निकम्मा बनाउँछन् । अख्तियार दुरूपयोग आयोगमा आप्mना मान्छेहरू भर्ना गर्छन् । कार्यकर्ताले अर्बांैको कमिसन र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा मुछिएका नेताका गलामा पूmलका मालाहरू लगाइदिन्छन् । कस्तो अचम्म !
हाम्रो देशमा लोकतन्त्र र समाजको चेतनामा तालमेल हुन सकेको छैन । सत्तामा दशकांैसम्म असक्षमको राइँंदलो छ । बोकाले दाइ हुँदैन भन्ने लोक उक्ति कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटकको निर्वाचनमा पनि लागू हुन सकेन । एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा बारम्बार असफलको भीड लाग्नु आश्चर्यजनक कुरा हो । यस्तै भइरहेको छ । लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा प्रध्यापन गरिरहेकी काकीको जस्तो चिन्तन र बुझाई भएको समाजको तयारी हुन कति समय लाग्ला ? देश, व्यक्ति र परिस्थितिलाई बुभ्mने मतदाता निर्माण हुन कहिलेसम्म पर्खनुपर्ला ? आज राजनीतिक चेतनाको आधार नेपाली समाजमा काकीको तहमा भएको भए तीन दशकसम्म देशमा डकारेकाले निर्वाचनमा भोट होइन, चोट पाउने थिए । मत किन्न नोटको काम हुने थिएन । मेरो मगज भरि सुनकाण्ड, औषधि खरिदमा कमिसन, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, ठेक्कापट्टा, एनसेल, एमसीसी, एसपीए, नागरिकता विधेयक, आदि इत्यादिको हुरी चलाउँदै विश्वविद्यालयको गेटबाट बाहिरिएँ ।
यो मुलुकमा राजनीतिक अधिकारवाला शीर्ष भनिनेका वरिपरि कार्यकर्ता गणेश परिक्रमा गरिँनैरहेका छन् । सत्ता र सुविधाको चास्नीमा रमाउनेको भीड मन्त्री क्वाटर, वालुवाटार, सिंहदरबार, नेताको घरबार जताततै व्याप्त देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँमा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप राइट म्यान राइट ल्पेसको छनोट हुँदैन । राजदूत नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताको अर्थ छैन । नेताका आफन्तजन मालामाल छन् । शिक्षालय तथा न्यायालयलगायतका ठाउँहरूमा यिनै नेताको सिन्डिकेट छ । देशको संविधान मात्र लोकतान्त्रिक भएर के गर्नु ? व्यवहारमा एनोक्याट्सको हालीमुहाली छ । एनोक्रेसीको अभ्यास निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि सुरु हुन्छ । सरूवा बढुवा वा आप्mना मान्छेहरू सेटिङ आदि इत्यादिमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू लागू हुँदैनन् । युवाहरू विदेसिनु परेको छ । समाजका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं थिंकटांकले यिनीहरूको रमिता हेरिरहनुपरेको छ । यही होइन र एनोक्रेसीको अभ्यास ?
बेथितिको मूल फुटाउनेहरू दलका शीर्ष नेता बन्छन् र यिनीहरूकै वरिपरि भजनमण्डलीको ताँती लाग्छ
समसायिक नेपाली समाजको अध्ययनले देश बिगार्नेलाई चिन्न नसकेको र फेरि पनि उनै पुराना पात्रलाई सत्ता सुम्पिएको महसुस गर्नेहरूको संख्या ठूलो देखाउँछ । अदूरदर्सी नेताको कारण आज वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ । अहिलेको अवस्थामा केही पात्रहरू नयाँ आउनु वा दलहरू बढ्नुले नेपाली राजनीतिमा तात्विक भिन्नता आउन सक्ने देखिँदैन । दलका उच्च तहमा आधादर्जनको सनकका भरमा अब पनि ५ बर्ष गुज्रने सम्भावना प्रबल बनेर आएको छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नेहरू नै सत्ताको बागडोरमा भएकोले अब नयाँ सरकार बन्छ, र देशमा सुशासन र विकास हुन्छ भन्नेमा नेपाली समाजमा उत्साह देखिँदैन । प्रजातन्त्रको नाममा व्यक्तितन्त्रको निर्णयले हरेक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अझै पनि यस्तै हुने सम्भावना टर्न सकेन । आषा गरौं, यसो नहोस् ।
अहिले देशका प्रमुख नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी दलका शीर्ष नेताले गणतन्त्र पछाडिका १५ वर्ष प्रजातन्त्रका नामा निरंकुश तरिकाले कामकाजहरू गर्दै आएको इतिहास साछी छ । दलभित्र अलोकतान्त्रिक अभ्यास, संघसगठहरू सञ्चालन गर्ने विधि अप्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय मुद्दामा अदूरदर्शीता, भ्रष्टाचार, कमिसन र देशको आर्थिक दोहन गर्ने काममा अग्रसरता, एमसीसी, एसपीए, नागगरिकता विधेयक आदिलगायतका विषयमा विज्ञ, विशेषज्ञका विचारहरू एवं जनआवाज नसुन्नले वालुवाटारको यात्रा तय गरिरहेका छन् । एकातिर नेपाली जनताले विकास र समृद्धि चाहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर फेरि उही पात्रलाई मतदान गरिँनै रहेको छ । कस्तो अचम्म !
त्यसो त अबको सरकार’bout भविष्यवाणी गर्न हतार हुन्छ । तथापि, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भन्ने कुराको विचार प्रवाह मात्र हो । अब बन्ने सरकारको कार्यशैलीमाथि उल्लेखित गरिएको विषयवस्तुमा आधारित नहोस् । देशमा असल काम गरेर सुनाम कमाउने राजनेता मुलुकले पाओस् । आदर्श समाज निर्माण गर्ने अनुशासित व्यवस्थापक देख्न पाइयोस् । समाजमा रहेक व्याप्त भ्रष्टाचार, लोभलालच, बिचौलियालगायत सम्पत्ति आर्जनका लागि जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न पछि नहट्ने आर्थिक समूहको चलखेल नहोस् । लोकहितमा काम हुन सकोस् । राज्यका निकाय अनुशासित र जनउत्तरदायी हुन सकून् । प्रशासनतन्त्र जनसेवामुखी बन्न सकोस् । जनताको निराशा हटाउन राज्य सफस होस् । दलले डेमोक्रेसीको नाममा एनोक्रेसीको अभ्यास नगरून् ।