काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ‘ल्याउन लागेको’ अध्यादेशविरुद्धको रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । ‘रिट दर्ताका लागि पूर्ण नभएको’ भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतको मुद्दामा माफी दिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले रिट पेस गरेका थिए ।
‘संघीय संसद्बाट पारित विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७(२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
सर्वोच्चले ‘यस्तो अध्यादेश जारी हुने अनि त्यसले असर पार्ने परिकल्पना अहिले नै गर्न नसकिने’ तर्क गरेको छ । गत २५ मंसिर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार गठनको कसरत चलिरहेका बेला संघीय संसद्मा गठबन्धनको पक्षमा बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ‘माग’ सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो ।
टीकापुर हत्याकाण्ड मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भने जारी गरेकी छैनन् ।
