लोकतन्त्रमा जनमत र निर्वाचन

आमजनमत र निर्वाचनले लोकतन्त्र फस्टाउने हो । हाम्रो देशमा जहाँनिया राणा शासनमा लोकतन्त्र भएन भनियो, पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै नेपालीले शाहदत प्राप्त गरे । लोकतन्त्रबाट देशको समृद्धि खोजियो र आर्थिक विकास, जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयास पनि । देशबासीका नाममा रोजीरोटीको समस्या नहोस्, मौलिक हकको उन्नत प्रयोग गर्न पाइयोस्, मानव अधिकार कतैकहींबाट उलंघन नहोस् भन्ने उद्देश्यले जनताले तातो गोली खाए, कैयन सहिद भए र ज्यूँदा सहिद पनि धेरै रहे ।

तर, देशमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भई दोस्रोपटक आमनिर्वाचन सकिँदा पनि हाम्रो लोकतन्त्र हिजोको कुरूप प्रणालीभन्दा अघि बढ्न भने सकेको देखिएन । न देशमा समृद्धि र रोजगारी न देशमा मानव अधिकार, न आर्थिक विकास, बरु आमजनता प्रचलित शासन शैली देखेर अवाक भएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण समृद्धिको खाका तयार गर्दै देशबासीलाई सेवाप्रवाह गर्न अघि बढ्नुपर्ने सरकार आपूm सत्ता टिकाउन अनेकौं रणनीति तयार गर्दै रहेको, निर्वाचन भइसकेको परिणाम समेत आइसकेको जनमतको कदर नगरी अदालतमा भएका मुद्दालाई प्रभाव पार्नेगरी राणा शासन शैलीको अध्यादेश जारी गर्ने तरखरमा रहेको छ ।

सिधा चुनावमा हेमिन नसक्ने तर राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरिएका व्यक्तिको नीति निर्माण तहको पहुँच होस् भन्ने मनसायमा स्थापित गरिएको समानुपातिक प्रणालीको गलत प्रयोग गरिँदै छ । छुट्टै दल भएका निर्वाचनमा आइसकेका दल प्रमुखलाई नै समानुपातिकमा छिराइने प्रथा सुरु भएको छ । आमनिर्वाचनको घोषणा भइसकेर राजीनामा दिनु नपर्ने सरकार, आमनिर्वाचनमा हार खाएका सदस्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने सदस्य बोकेर सरकार सञ्चालित भएको देखियो भने चुनावमा हारेका पात्र गृहमन्त्री भइरहँदा उनकै बाहुलीबाट तयार भएको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको तयारी हुन्छ, उनकै परिवार सदस्यले समानुपातिकको सदस्यता पाउने मात्रै होइन प्रधानमनत्री पत्नीले पनि खस–आर्यका लागि तोकिएको समावेशी कोटाबाट सदस्यताको स्वीकार हुन्छ । राजनीतिका चर्चित खेलाडी पुर्खाको विरासत बोकेका विमलेन्द्र निधि पिछडिएको मधेसी कोटाबाट समानुपातिक सांसद बन्छन् भने खस आर्य पिछडिएकै कोटाबाट अघि नै मन्त्री भइसकेका प्रकाशशरण महत सांसद बन्छन्, अर्काको भाग खोसेर आपूm पदमा पुग्न लालयित हाम्रा देशका नेताबाट सञ्चालित लोकतन्त्रको यो भद्दा मजाक सायद अरू देशमा देखिन्न ।

जहिले पनि अध्यादेश मात्र आउन खोज्छ भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनिएको निर्वाचन र जनमतको के अर्थ ?

छुट्टै दलका प्रमुख परिवार दलबाट एमालेले एकनाथ ढकाललाई समानुपातिकमा प्रवेश गराउँछ भने अन्यान्य सबैजसो दलले आ–आप्mनो स्वार्थ बोकेकै कारण देशमा भएको राजनैतिक परिवेशलाई हलुको ढंगले हेरिएको स्पष्ट हुन्छ । बंशानुगत, पारिवारिक र केवल स्वार्थले प्रेरित भई गरिएको अभ्यासले लोकतन्त्र कुनै हालतमा फस्टाउँदैन, त्यसको गलत अभ्यास त प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र संसारको उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधान २०४७ अनुसार पनि पञ्चायती व्यवस्थाका धुकधुकी सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई दलले पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री बनाउनुले पहिले नै पुष्टि गरेको थियो । अझ भन्नुपर्दा ४६ सालको जनआन्दोलनलाई प्रतिकार गर्दै पञ्चायतको अन्तिम धुकधुकीसम्म प्रतिरक्षा गर्ने र देशको गृह प्रशासन सम्हाल्ने कमल थापालाई संघीय प्रणाली गणतन्त्रका उपप्रधान मन्त्रीको पद दिलाएर विश्व बजारमा संविधान सभाले बनाएको भनिएको धर्म निरपेक्ष संविधानलाई उत्कृष्ठ भन्न लगाइएको थियो ।

ती अहिले जन अनुमोदित नहुँदा आप्mनो दलको चिह्न परवर्तन गर्र्दै गणतन्त्रका संवाहक भनिएका चतुर खेलाडी एमाले सूर्य पद चिह्न लिँदै चुनावमा हौसिन प्रेरित गरियो । गणतन्त्रका यी अभ्यास प्रायः अध्यादेशी शैलीका छन् । दल फुटाउन अध्यादेशको प्रयोग, सधैं आवश्यक नागरिकता वितरणमा अध्यादेशको प्रयोग, ढुंगा माटो निर्यात गर्न अध्यादेशको प्रयोग मात्रै गरिएन, देशमा एकै वर्षमा सार्वभौम भनिएको प्रतिनिधिसभाको दुईपटक घाँटी निमोठ्ने काम पनि यही लोकतन्त्रमा भएको हो ।

पछिल्लोपटक लोकतन्त्रको उपहार भनिएको राज्यका तीन अंगको स्वतन्त्र प्रणाली भनिँदै गर्दा पासै नहुने प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग मात्र लगाइएन लोकतन्त्रको उपहास हुनेगरी कार्यपालिकाको एकछत्र शैली सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी प्रधान न्यायाधीशलाई झन्डै एक वर्ष कामै गर्न दिइएन । जुन देशका सर्वोच्च अदालतका प्रमुख नै मुद्दा खेप्छन् त्यही देशमा अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दालाई प्रभाव पर्नेगरी, अध्यादेश ल्याइन्छ, कानुन नै संशोधन गरिन्छ । ताजा जनादेश आइसकेको सन्दर्भमा शीघ्र संसद् आह्वान गरी मन्त्रिपरिषद् देशले धान्न सक्ने सानो आकारको बनाई लोकतन्त्रको आदर्श संसारलाई देखाउनुपर्नेमा सत्ता स्वार्थ, आपैंmलाई टिकाइ राख्न, आपूmलाई निर्वाचनमा अपुग सांसद पूर्ति गरी आयु लम्ब्याउने नियतबाट जेलमा बसेर मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउन सकिने अध्यादेश तयार पारी राष्ट्रप्रमुख सामु पेस गर्ने वातावरण तयार भइरहँदा सचेत जनसमूहबाट चौतर्फी आलोचना भइरहेको देखिन्छ ।

यसले ताजा जनादेशको अपमान गरेको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रहार भएको छ, राजनीतिमा परिवार हावी भएको प्रसंग समानुपातिक प्रणलीले स्पष्ट गरेको छ । दलीय प्रणालीको घोर अपमान त चुनावमा नै देखिएको हो, आप्mना दलका कार्यकर्तालाई अर्को दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्न भनियो र सिधै अन्य दलका प्रमुखलाई भिœयाएर चुनाव प्रसारमा जाने काम भयो । जनताले यो अप्राकृतिक गठबन्धनलाई रुचाएनन् र कतिको धरौटी नै जफत भयो पनि, कोही त राष्ट्रिय दल पनि बन्न सकेनन्, त्यतिले नपुगेर काठमाडौं जस्तो सचेत मतदाता बस्ने ठाउँबाट धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरे । जसले जिते गठजोडबाट ती आपैंm सन्तोष नभएको अवस्था छ ।

लोकतन्त्रमा एकपछि अर्को प्रहार हुन गएको छ, कैलाली घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन गठित गिरिश चन्द्रलालको आयोगले १८ महिना लगाएर अध्ययन गरी शेरबहादुर देउबालाई दिएको प्रतिवेदन, प्रतिवेदन बुझेको ५ वर्षपछि उनै प्रधानमन्त्री, निर्वाचन पराजित गृहमन्त्रीको मन्त्रालयमा थन्कने त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै तिनै गृहमन्त्रीले तयार पारेको अध्यादेश उनै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्दै तिनैलाई कारागारबाट छुटाई सरकारमा अंकगणित पु¥याउने यो धोकोले लोकतन्त्रको थप उपहास भएको छ । यसअघि अध्यादेशको बाढी ल्याएको भन्दै एमाले ओलीको सर्वत्र आलोचना गरियो तर, अहिले नेपाली कांग्रेस जसले युग इतिहास बोकेको लोकतन्त्रको एक मात्र पहरेदार, मानव अधिकारवादी, सुशासनको हिमायती भनिरहँदा कार्यकर्ता किन मौन बस्छन् ।

सिधा चुनावमा होमिन नसक्ने तर राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरिएका व्यक्तिको नीति निर्माण तहमा पहुँच होस् भनेर समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको हो

यसले दलका संस्थापक बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसादको आत्माले के भन्छ, के ३२ वर्ष पछि मेलम्चीको सर्वत केही दिनका लागि चुहियो भन्दैमा भट्टराईको गुणगान मात्र गरेर पुग्छ ? दलको आदर्श र निष्ठालाई समाप्त पार्ने गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा सत्ता चलाउन, अप्राकृतिक गठबन्धन टिकाइराख्नु हो र कांग्रेसको आदर्श ? काठमाडौंमा बालेनको विजय चितवनमा रवि, जुम्लामा ज्ञानेन्द्र पश्चिममा हमाल, ज्ञवालीको उपस्थिति अनि पूर्वका हर्कको उपस्थितिबाटै लोकतन्त्रका संवाहक भनिएकालाई चेत खुल्नुपर्ने होइन र ? जनताका सारा मुद्दा ओझेलमा छन्, देश आर्थिक विषम परिवेश र विदेशी ऋणमा डुबेको छ, व्यापारघाटा चुलिएको र मतदाता जति विदेसिएका, भएका मतदाता पनि आधाआधी मत हाल्नै नगएको परिवेशलाई दलले किन मनन नगरेका ? आमजनताको खुसीमा दलका नेता खुसी हुनुको साटो समानुपातिकबाट आएका पञ्चायतका हस्ती पशुपतिशमशेर राणाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको शपथ हुनुपर्ने अवस्थाले लोकतन्त्रलाई के सन्देश दिन्छ ?

देशको मौलिक पद चिह्नमा फर्कनुपर्ने संकेत हो कि होइन यो ? चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने दलको कोटा हो कि होइन, हो भने यति ठूलो बेइज्जत र देशको स्वतन्त्र न्यायपालकाको के अर्थ हुन्छ ? स्वतन्त्र विधायिकाको के अर्थ रहन्छ जब कि त्यहींका महासचिव अदालतमा मुद्दा खेप्छन्, उनको पत्रलाई ठाडै अस्वीकार गरिन्छ, के उनी नेताले भनेका चिठीमा मात्र सही गर्ने व्यक्ति मात्र हुन्, त्यत्रो निकायमा कानुनका कति मानिस छन्, नहेरी पत्रमा दस्तखत गरे त ? लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र विधायिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने आदर्श अब कहाँ बाँकी रह्यो त । कर्मकाण्डी शैलीमा संसद आह्वान गर्ने कानुन भने अध्यादेशबाट आउने हो भने श्री ३ राणाको शासन उत्तम रहेछ किन नभन्ने ? कम से कम तिनका पालामा यति धेरै देश चुस्ने संयन्त्र त थिएनन्, राजाका पालामा यति धेरै संयन्त्र हुँदा हुन् भने के कुन खर्चले देश चल्थ्यो होला ।

अहिलेकालाई जस्तो भूतपूर्वले पनि यति ठूलो संख्यामा सुरक्षा, यति धेरै राज्यको ढुकुटी दोहन, यति धेरै उपचार खर्च, सर्प पाल्न समेत करोडौं रकम र मरणोपरान्त नेताका नाममा राखिने राज्यकोषको रकमले के संकेत गरेको छ ? जुन देशमा एक लिटर पेट्रोलको परल मूल्य जम्मा जम्मी ८९ रुपैयाँ हुन्छ तर बिक्री मूल्य भने १८१ रुपैयाँ हुन्छ, अनि संसारकै पानीको धनी भएको देशमा १२२ वर्षको अन्तरालमा जम्माजम्मी सरकारी निकायले उत्पादन गर्ने बिजुली २ हजार २ सय मेगावाट मात्रै हुन्छ, स्वदेशमै २ हजार ३ सय मे वाटको माग छ, अनि त्यही देशमा बिजुलीको मूल्य हेर्दा कोठामा बत्तीसम्म पुरै बाल्न नसक्ने उपभोक्ता छन्, चुलो प्रयोग गरी मूल्य घटाइँदैन र भारतलाई नपुगेर बंगलादेशलाई बिक्री गर्न खोजिन्छ, बिजुली उपयोग नभएर खेर गयो भनिन्छ, पोहोर सालसम्म नजिक भारतबाट आयात गरिएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिन्छ, त्यो देशको नीति निर्मातालाई के भन्ने ? यहाँ मानव अधिकारको ठूलो कुरा गरिन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पनि ।

तर, कैलाली घटनामा १८ महिने अबोध दुधे बालकको गोली लागेर मृत्यु हुने घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुको साटो त्यतै त्यतै देखिने पात्रको मुद्दा फिर्ता लिनेगरी अध्यादेश आउन खोज्छ भने हाम्रो लोकतन्त्र, यसको सुन्दरपक्ष भनिएको निर्वाचन अनि जनमतको के अर्थ रहन्छ त ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 181 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी पेस

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सम्पूर्ण स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने सत्तारुढ दलबीच सहमति (सम्झाैतापत्र सहित)