सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश अलपत्र

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा छ । यसअघि सरकारले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सो अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको स्रोत बताउँछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको निगरानी गर्ने ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को टोली केही सातादेखि नेपालमा छ । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालले गरेको काम कारबाही’bout अध्ययन गरिरहेको छ । एपीजी टोलीले सम्पत्ति शुद्धिकरणविरुद्ध नेपालको कानुनी अवस्था, आरोपितमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर, पेस भएका मुद्दा अदालतबाट अनुमोदन हुने स्थिति, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सरकारको प्रतिबद्धतालगायत विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । सो टोली अझै एक साता नेपालमा बस्नेछ ।

एपीजी टोली नेपाल आउनुअघि नै सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्न खाजेको थियो । ‘हाम्रो कानँनी पूर्वाधारमा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन अध्यादेश जारी गर्न खोजेको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘एक महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुन सकेन ।’ सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि नेपालको प्रयास ‘सन्तोषजनक’ नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा राख्न सिफारिस गर्नसक्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही विषयमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि सरोकारवाला निकायले कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा पदावधि सकिनै लाग्दा गत भदौ अन्तिम साता सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन नसकेका कारण अलपत्र परेको हो ।

संशोधन गर्न खोजिएका अधिकांश कानुन व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी धन आर्जनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धानसँग आधारित थियो । गत भदौमा पेस विधेयकमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित विषय समावेश भएकोमा अध्यादेशको मस्यौदामा त्यसलाई छुट्याइएको स्रोतले जनायो ।

‘त्यहीँ विधेयकमा भएका सबैजसो व्यवस्था हुबहु राखेर अध्यादेश जारी गर्न कात्तिक अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा मस्यौदा पठाएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसको संवेदनशीलता बताउन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पटक–पटक राष्ट्रपतिलाई पनि भेट गर्नुभयो ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालय सहमत भएको देखिएन ।’ ‘निर्वाचनको केही दिनअघि अध्यादेश आएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘करिब एकदर्जन कानुन संशोधन नगरी नहुने के अवस्था आयो ? संशोधन नै गर्नुपर्ने भए प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक किन हुबहु आएन ? यतिबेलै कानुन नआए मुलुक कसरी कालोसूचीमा पर्छ ? भन्ने सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा ब्रिफिङ गर्न सकेको छैन ।’

निर्वाचन तयारीसँगै प्रतिनिधिसभा अवधि सकिनै लाग्दा गत भदौ अन्तिम साता सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरेको थियो । सो समय प्रतिनिधिसभाबाट हतारमा ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत् पारित विधेयक राष्ट्रियसभाबाट भने पारित हुन सकेन ।

सो समय सरकारद्वारा हतारमा संशोधन गर्न खोजिएका अधिकांश कानुन व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी धन आर्जनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धानसँग सरोकारित थियो । गत भदौमा पेस विधेयकमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित विषय समावेश भएकोमा अध्यादेशको मस्यौदामा त्यसलाई छुट्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 267 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नेतृ रेखा थापाद्वारा राप्रपाको विशेष महाधिवेशन माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडाैंमा यसरी हुँदैछ मतदान स्थल तयारी (फाेटाेफिचर)