एमाले माओवादीलगायतका सात दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । सरकारमा सहभागी सबै दलबाट मन्त्री बन्नेहरूको अकांक्षी अत्याधिक भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको हो । धेरै सांसदहरू मन्त्रीको आकांक्षी भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको बैठक २५ पुषमा आह्वान गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा कुन दलको कति दावी
एमाले ११
माओवादी केन्द्र ७
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ४
जनमत पार्टी ३
जसपा ३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४
यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार छलफल गरेका छन् । साथै प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार अन्य दलसँग समेत विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरी सहमति गरेका छन् । प्रचण्डको चाहनामा सत्ता साझेदार दलले यस विषयमा सहमति गरेका हुन् ।
आगामी ढेड साताको समयमा सत्तासाझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डादेखि प्रदेश सरकारको भागबन्डा मिलाउनेलगायतका कार्य सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा आ–आफ्नै दाबी
सत्तासाझेदार दलले आफूहरूले पाउनुपर्ने मन्त्रालय संख्यामा दावी गर्न थालेका छन् । सत्तारूढ दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो एमालेले ९ देखि ११ वटासम्म मन्त्रालय आपूmहरूले पाउनुण्पर्ने दावी गरेको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले ५ देखि ६ वटासम्म मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ देखि ४ वटासम्म मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी छ ।
जसपा र सिके राउतले २–२ वटा मन्त्रालयमा दावी पेस गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत सरकारमा जाने सम्भावना बढेको छ । राप्रपा सरकारमा गएमा उसले पनि ३ वटासम्म मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको छ ।
कुन प्रदेशमा कसको मुख्य मन्त्री ?
एमाले : कर्णाली, बाग्मती, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश
माओवादी केन्द्र : सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश
जनमत र जसपा (आधा आधा कार्यकाल) : मधेस प्रदेश
रास्वपाले उपसभामुखमा समेत दाबी गरेको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा ठूला दलले लिने मन्त्रालयको संख्या केही घट्नेछ । संविधानअनु्सार राज्यमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने संवैधानिक प्रावधान छ ।
मन्त्रीबाहेकका पदमध्ये राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुखमा एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति यस अघि नै भइसकेको छ । यसबाहेकका पदहरूमा अन्य सत्ता साझेदार दलको पनि दाबी छ । यी सबै विषय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगावै टुंगाइने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्नेलगायतका विषयमा समेत छलफल गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै गर्दा साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि साथै ल्याउने प्रयास हुनेछ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कुन कुन दल ?
साथसाथै, सत्ता साझेदार दलले प्रदेश सरकारको विषयमा समेत छलफल सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर प्रदेश सरकारको भागबण्डा’bout छलफल गरेका छन् ।
प्रचण्ड निकट नेताका अनुसार छलफलमा भागबन्डाको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । प्रारम्भिक खाकाअनुसार एमालेले कर्णाली, बाग्मती, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । यद्यपि, प्रदेश १ सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले पनि दावी गरेको छ । एमालेले पनि दावी गरेको छ । कुरा नमिले यो प्रदेशमा आधा÷आधा कार्यकाल नेतृत्व लिन सक्नेगरी सहमतिको सम्भावना खोजिने नेताले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने बताइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा जसपा र जनमत पार्टीले दाबी गरेको छ । दाबी गरेका दुबै दलले आधा-आधा कार्यकाल नेतृत्व लिन सक्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।
यता, सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि दाबी गरेको छ । साना दलको समेत समर्थन लिएर सरकार बनाएका कारण माओवादी र एमालेले कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने कतिपय नेताको तर्क छ । यस आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आधा÷आधा कार्यकालको विषय गठबन्धनको बैठकमा उठ्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।