सत्ता साध्य होइन साधन बनोस् !

मंसिर ४ गतेको आमचुनावको केही समयअघिको एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्रकारले सोधेका थिए, ‘यो निर्वाचनमा सागर ढकालजस्तो युवाले तपाईंलाई चुनौती दिँदै छन् । तपार्इंले नै जित्नुपर्छ भन्ने के छ ?’ प्रत्युत्तरमा देउवाको जवाफ थियो, ‘अरूले जिते भने माननीय मात्र हुने हो, मैले जिते प्रधानमन्त्री हुने हो नि ।’

नेकपा एमालेको चुनावी नारा नै थियो, ‘मंसिर चार, एमाले सरकार’ सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १ सय ५० सदस्यसहित एमाले सत्तामा जाने उद्घोष नै गरेका थिए ।

उता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले निर्वाचनको बेला आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नभएको बताए पनि ‘परिआए पछि नहट्ने’ भन्दै मत मागेका थिए । नेपाली कांग्रेसका महासचिव गगन थापा त आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ‘अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ’ भन्दै मत माग्दै थिए ।

यो परिस्थितिले के बताउँछ भने हाम्रा राजनीतिक दलको मुख्य अभिप्सा सत्ता प्राप्ति मात्र हो । यद्यपि, राजनीति सबै नीतिभन्दा उपल्लो नीति हो र यो सप्रे अन्य नीति पनि सप्रन्छन् । यस अर्थमा हरेकले सत्तामा गएर जनताको काम गर्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, राजनीतिको अभिष्ट सधैं सत्ता मात्र हुँदैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षले मात्र जनताको आवाज सदनदेखि सडकसम्म मुखरित गर्न सक्छ । यस अर्थमा अनुकूल परिस्थितिमा सत्ताप्राप्ति र प्रतिकूल अवस्थामा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नु हरेक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । सत्ता मात्र कुनै पनि राजनीतिक दलकोे अभिष्ट हुनै सक्दैन ।

ठूलो दलको सहयोगमा सरकार
निर्वाचनपूर्व सबै दलले सरकार बनाउने उद्घोष गरे पनि मत परिणामले कुनै पनि दललाई एकल सरकार बनाउने जनादेश दिएन । नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट ल्याए पनि एकल सरकार बनाउन सक्नेगरी परिणाम आएन । प्रत्यक्षतर्फको सिटलाई प्राविधिक पक्ष मान्दा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मत नै वास्तविक राजनीतिक दलले पाएको मत हो । राजनीतिक दलको लोकप्रियतालाई यसै मतले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

यसरी हेर्दा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाएर ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको पहलमा तेस्रो राजनीतिक दल नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा अन्य दलहरूसमेत मिलाएर मिलिजुली सरकार बनेको छ । यद्यपि, सरकारले पूर्णता पाउन, विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ । दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट घटकको सक्रियतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही मधेसकेन्द्रित दलजस्ता भिन्न मत, सिद्धान्त र आदर्श बोकेका दललाई सरकारमा सहभागी गराएर र गर्ने वातावरण गराएर यो सरकार अघि बढने प्रयत्नमा देखिन्छ ।

मिलेर सरकार बनाउने जनमतको म्यान्डेट पनि हो । विगत २०७४ सालमा पनि यी दुुई कम्युनिस्ट घटक मिलेर झन्डै दुुई तिहाइनजिकको सरकार बनाएका नै हुन् । पछि पार्टी पनि एकीकरण गर्दै बलियो कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर दुनियाका सामु नवीन दृष्टान्त देखाएका पनि हुन् । कालान्तरमा आफ्नै आन्तरिक कलह र किचलोका कारण न पार्टी टिकाउन सके न एकमना सरकार नै जोगाए । सबै भताभुंग बनाएका यिनै दलको पुनः मिलन भएको छ । यो मिलनको ध्येय सत्ताप्राप्ति मात्र नबनोस् । आजको आमचाहना यही छ ।

निर्वाचनपूर्व सबै दलले सरकार बनाउने उद्घोष गरे पनि मतपरिणामले कुनै पनि दललाई एकल सरकार बनाउने जनादेश दिएन

संयुक्त सरकार आफैंले मात्र बनाएका छैनन, हिजो आफ्नै दलबाट चोइटिएर नयाँ दल बनेको नेकपा समाजवादीलाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने उद्देश्यसहित सघन वार्ता गरेका छन् । यो निकै सरहानीय विषय हो । तर, विगतमा आफ्नै एकमना सरकार टिकाउन नसक्ने यी पार्टीले अहिले ८÷१० वटा पार्टी सम्मिलित सरकार कसरी टिकाउलान् ? भन्ने आमप्रश्नको उत्तर शालीन, भद्र र सुुझबुुझताका साथ काम गरेर दिन जरुरी छ ।

प्रवृत्ति उस्तै
प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नाम सिफारिस हुँनासाथ प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्मचारीलाई आफ्ना लागि बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास)मा कुनै पनि नयाँ सामग्री नकिन्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथ खानेबित्तिकै उनले ‘मलाई काम गर्न दिनुस्, बधाई भनेर नअल्मल्याउनुहोला । मसँग समय थोरै छ । योबीचमा केही देखिने गरी काम गर्नु छ । कामका आधारमा पछि बधाई, माला र खादा लगाइदिनुहोला’ भनेका थिए । सँगसँगै उनले ‘आफूले यो अवधिमा भाषण कम र काम बढी गर्ने’ पनि बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यो चाहनालाई पूरा गर्न सघाउने उनकै दलका कार्यकर्ताले हो । सचिवालयका कर्मचारीले हो । उनको चाहनाविपरीत सानातिना कार्यक्रममा लगेर राख्ने, सामान्य कुराकानीका लागि घन्टांै अल्मलाइदिने र गलत सूचना प्रवाह गर्ने गर्दा प्रधानमन्त्रीको साख गिर्छ ।

हिजो आइतबार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गरे । सो अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाले नगर पालिकाका सबै कार्यालय र नगरभित्रका विद्यालय बन्द गरी शिक्षक, कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उद्घाटनस्थलमा उपस्थितिका लागि निर्देशन जारी ग¥यो ।

आँगनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउनु पोखरेलीका लागि गौरवको विषय हो । तर, उद्घाटनका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर कार्यालय, विद्यालय बन्द गरी शिक्षक, कर्मचारी उद्घाटनस्थलमा भीड बढाउन जानैपर्ने निर्देशन कति जायज ? कति नाजायज ? समयक्रममा यसको समीक्षा हुँदै जाला ।

विकास र निर्माणमा जुटेकाले मलाई अल्मल्याउने काम नगर्नू भनेका प्रधानमन्त्रीको चाहना आफंैले गर्ने उद्घाटनमा विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी, कार्यालयको काम रोकी आफूूलाई हेर्न आउन भन्ने थियो त ? यो आदतले गणेशप्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको संकल्पलाई सहयोग गर्छ विचार गर्नुपर्नेहुन्छ । यसै विषयलाई लिएर पृृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्राडा लक्ष्मीशरण अधिकारी लेख्छन्, ‘उद्घाटन कार्यक्रममा नेताहरूलाई सम्मान गर्ने निहुँमा गरिबका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालय बन्द गर्नुभएन, निजी त बन्द नहोलान् ।’ नभन्दै कैयौं निजी विद्यालयले महानगरको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर चुनौती दिए ।

२०७३ सालको मंसिरमा प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न लाइनमा बसेका बेला होराइजन बोर्डिङ स्कुल, सुर्खेतकी कक्षा ९ मा पढ्ने एक जना छात्राको बेहोस भएर निधन भएको थियो । संयोगवश ती प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल नै थिए । २०७४ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको स्वागतार्थ गोेरखास्थित अमरज्योति जनता माविमा बालबालिकालाई लामबद्ध गरेको तस्बिरलाई लिएर उतिबेला मन्त्री पोख्रेलको निकै आलोचना भएको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई स्वागत गर्न भनेर केही वर्षअघि मात्र पोखरा रंगशालामा एनप्याब्सन कास्कीको खेलकुद महोत्सव उद्घाटनका क्रममा बालबालिकालाई खाली खुट्टा उभ्याइएको थियो ।

मन्त्री निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो पुुगेकाले त्यतिबेलासम्म स्कुले बाबुनानी चौरमा खालीखुट्टा उभिएरै सास्ती खेप्नुपरेकाले उतिबेला धेरैले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखका थिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्कुललाई अतिथिको स्वागतमा छात्रछात्रा लाइनमा राख्ने, माला, खादा लगाउने र फूलगुच्छा दिन लगाउने कार्यमा रोक लगाउनेगरी परिपत्र नै गर्नुपरेको थियो ।

सत्ता नै साध्य हो भन्ठान्ने हो भने अर्को पाँच वर्षपछि बदला लिनलाई जनता गौंडो कुरेर बसेका छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्न जरुरी छ

हेर्दा सामान्य लागे पनि यस्ता विषयले निकै ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । यो अवस्था नेताका कारणले नभई कार्यकर्ता गणेश बन्ने प्रवृत्तिका कारण आएको हुन्छ । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’मा राष्ट्रपति चढ्ने हेलिकोप्टरमाथिको व्यंग्यले यही सन्देश दिन्छ ।

संविधानको पालना होस्
जसरी पनि सत्तामा जानैपर्ने र सत्ता टिकाउन जे पनि गर्नैपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले पहिलो सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावसम्म ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः सानो र स्थिर सरकारको कल्पना गरिएको हुँदा त्यसलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने दायित्व अब सरकारमा जाने दलहरूको हो । दुई वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव पास भई नयाँ सरकार बने पनि यो सरकार नयाँ नै हुन्छ । यसलाई पनि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लान नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा पाँचवर्षे अवधिमा बढीमा दुईवटा सरकारको मात्र कल्पना यो संविधानले गरेको छ । यसलाई अक्षरशः पालना गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व र कर्तव्य दुुवै हो ।

खबरदारी जरुरी
जनताको विश्वास जितेर गएका पात्रले सधंै जनताको मतको कदर गर्छन् भन्न पनि सकिँदो रहेनछ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा जनताले पाँच वर्षभित्र संघीय गणतान्त्रिक संविधान दिने सर्तमा मतदान गरेका थिए । तर, संविधानसभाका सदस्यले राजालाई बिदाइ गरी गणतन्त्रको सुनिश्चितता स्थापित त गरे अपितु संविधान दिनबाट भने चुके । रुसमा एउटा उखान छ, ‘उत्कट इच्छा, फुटेको भाग्य’ जनताको हाल त्यस्तै बन्यो पहिलो संविधान सभाबाट । अर्को संविधानसभाको चुनाव भयो, जुन जनताका लागि आवश्यक बोझ थियो । सायद पहिलो संविधानसभाका सदस्यले संविधान दिन नसकेकै कारणले होला अर्को चुनावमा पहिलाको भन्दा राजनीतिक दलको सिटसख्यासमेत तलमाथि प¥यो । जनता मालिक सायद यही कारण भनिएको हुनुपर्छ ।

यसो त २०३७ को जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिशत पञ्चायतका पक्षमा र ४५ प्रतिशत बहुदलका पक्षमा मतपरिणाम आउँदा यसलाई अस्वीकार गरौं भनेर बीपी कोइराला (नेता, नेपाली कांग्रेस)लाई दबाब दिँदा उनले ‘प्रजातन्त्रमा जनमतको परिणाम स्वीकार्नुपर्छ जनमतलाई अनादर गर्न पाइँदैन’ भन्दै परिणाम स्वीकारेर जनताको सर्वोच्चताको सम्मान उतिबेलै गरेका थिए ।

जनताले चाहेको पात्र उम्मेदवार हुन नसक्नु, राजनीतिक दलले जसलाई उठायो उसैलाई मन परे पनि नपरे पनि मतदान गर्नैपर्नु, जनताको मन मष्तिष्कमा भिजेको पात्रभन्दा नेताको नजिकको पात्रलाई टिकट दिनुुजस्ता कारणले जनता जनार्दन भइनसकेको अवस्था छ । तर, मौजुदा व्यवस्थामा उपलब्छ जे छ तीमध्ये राम्रोलाई समथर्न गर्नैपर्ने हाम्रो बाध्यता हो ।

यसैले मन परेर होस् वा विकल्प नदेखेर होस् चुनावमा जनताले मतदान गरी कसैलाई जिताए, कसैलाई मतदान नगरेर हराए । यहाँनेर आफ्नो मतको विवेक जनताले आफ्नै पाराले गरे । यो मत पाँच वर्षका लागि विकास, निर्माणका काम गर्ने सर्तमा जनताले दान गरेका हुन् । सधैंका लागि होइन । एउटा पुसले जाडो सकिँदैन । यसकारण सत्तालाई जनताको सेवा गर्ने साधनका रूपमा मात्र लिन जरुरी छ । सत्ता नै साध्य हो भन्ठान्ने हो भने अर्को पाँच वर्षपछि बदला लिनलाई जनता गौंडो कुरेर बसेका छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्न जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 83 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी कारागार चलान

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
काठमाडौं महानगरपालिका: स्थापित र सिंहको मत परिणाम जोड्दा पनि बालेनकै धेरै