चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अन्ततः संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न वाध्य भएको छ । उद्यमी व्यवसायीले लगातार मार्गदर्शनको विपक्षमा आन्दोलन र लबिङ गर्न थालेपछि राजनीतिक दबाब थेग्न राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकार बनेलगत्तै बुधबार संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजी कर्जा २०७९’ संशोधन गर्दै जुनसुकै महिनामा पनि सीमाभित्रको चालू पुँजी कर्जा लिन र नवीकरण गर्न मिल्ने बनाएको छ । यसअघि हरेक त्रैमास अन्तिम महिना चालू पुँजी कर्जा लिन वा नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, सो मार्गदर्शन लागू नहुने रकम सीमा बढाएर एक करोड पु¥याइएको छ । यसअघि यस्तो रकम ५० लाख थियो । संशोधित मार्गदर्शनअनुसार यदि कुनै पनि ऋणीले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही चालू पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

तर, चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार भने मार्गदर्शनबमोजिम नै हुनुपर्ने छ । संशोधित मार्गदर्शनअनुसार ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’को समयावधि लम्ब्याएर ३ देखि १० वर्ष बनाइएको छ । यसअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चालू पुँजी कर्जा आवश्यकताका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने थियो । यसैगरी, चालू पँुजी कर्जा मार्गदर्शन लागू हुनुअघि कुनै पनि ऋणीको ऋण भएमा उसले आफ्नो ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजन फरकफरक तवरले गर्न नपर्ने भएको छ ।

चालू पुँजी कर्जा सीमा २ करोडमाथिको हकमा अनुमानित वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशत २ करोडसम्मको ऋणीले वार्षिक अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत र विशेष आवश्यकताका आधारमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्मको रहेको छ । यदि कुनै पनि ऋणीले गत १ कात्तिकअगाडि नै सीमाभन्दा बढी ऋण लिएको छ र आफ्नो कर्जा सीमाभित्र ल्याउन चाहेको छ भने उसको ‘प्रि चार्ज’ बैंकहरूले लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

संशोधित मार्गदर्शनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यो बुँदालाई राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाएको हो । यसअघि, प्रत्येक त्रैमासमा चालू सम्पत्ति र दायित्व अनिवार्य निरीक्षण गरी वर्षको चारपटक नै आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्ने बुझाई बैंकर्स र व्यापारी–व्यवसायीले गर्दै आएका थिए ।

ऋणीले ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, ऋणीले चल्तीबाट कर्जा खातामा रकम जम्मा गर्नका लागि बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने भएको छ ।

यसअघि, ऋणीले व्यवसायको सम्पूर्ण ‘रेभिन्यु’ चल्ती खातामा मात्र रहने व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ठीक वर्षअघि २०७८ पुसमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन मस्यौदा सुझावका लागि राखेको थियो । ७ भदौ २०७९ मा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी र गत १ कात्तिकदेखि लागू गरिएको थियो । चालू पुँजी कर्जाले व्यापार व्यवसायमा समस्या ल्याएको भन्दै व्यापारी व्यवसायीले बारम्बार स्थगनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेका थिए ।

त्यस्तै, बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई बोलाएर चालू पुँजी कर्जा समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएका छन् । गत सोमबार गभर्नरले व्यापारी व्यवसायीको नेतृत्वलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर सुझाव मागेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ‘रिसेड्युल’ गर्न तयार भएका थिए ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार चालू पुँजीकर्ता भुक्तानीलाई पाँच किस्तामा विभाजन गर्दै बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म बाँकी भुक्तानी गरे ऋणीले ‘प्रोभिजन’बापत लाग्ने कुनै शुल्क नलिने बैंकले घोषणा गरेको छ । २०८० असारदेखि सुरु भएर २०८२ अघि नै भुक्तानी भए तोकिएको सीमाभन्दा माथिको शुल्क नलिने बैंकको भनाइ छ । यो व्यवस्था ६ महिनापछि लागू हुनेछ । तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले २०८० असारसम्म १० प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि हरेक ६÷६ महिनामा २०÷२० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्छ । अन्तिम किस्तामा ऋणीले ३० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने संशोधित प्रावधान छ । २०८२ असारमा भने ऋणीले अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले गत १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

यसलाई दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, चर्को ब्याज दर घटाउनुपर्ने, तरलता बढाउनुपर्ने माग राखेर व्यवसायी आन्दोलित थिए । स्थगन माग भएको मार्गदर्शन संशोधन गरिएको छ । विशेषगरी मार्गदर्शन संशोधन सबैभन्दा बढी फाइदा सीमाभन्दा बढी ऋण लिएका व्यवसायीलाई देखिएको छ ।

साउन पहिलो साता अनिवार्य मौद्रिक नीति
साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासाथ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि प्रथम संशोधन गरेको छ । कार्यविधिअनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि जेठ दोस्रो साताभित्र राय सुझाव लिइने भएको छ । यसपछि असार पहिलो सातादेखि अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल हुनेछ ।

मौद्रिक नीतिका लागि अन्य विभाग तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा विभागीय प्रमुखको समन्वय समिति गठन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार विभागीय प्रमुखले आवश्यक ठानेमा मस्यौदामा समावेश कुनै विषयवस्तुमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको समेत राय लिन सक्नेछन् ।

अन्तरविभागीय समन्वय समिति बैठकमा प्राप्त राय÷सुझावसमेतका आधारमा तयार पारिएको मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा व्यवस्थापन समितिमा पेस गरिनेछ । व्यवस्थापन समितिको निर्देशनअनुसार विभागले प्रारम्भिक मस्यौदामा बुँदागत परिमार्जन गरी पुनः व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

छलफलपछि सञ्चालक समितिमा छलफल तथा परिमार्जन भई नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 70 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बिपक्षी दलबाट राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उम्मेदवार टुंगो लागेन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
जुम्लामा चार पालिकामा काँग्रेस,दुईमा माओवादी र एकमा स्वतन्त्र विजयी