राजनीति र प्रशासनमा व्याप्त विकृति रोकिएला ?

विगतमा राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र नालायक बन्न पुग्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको छ । उनीहरूकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा महँगी, बेथिति र विकृति अत्यधिक बढ्दै आइरहेको छ । यही विकृतिबीच यसैवर्ष स्थानीय तह र संघ एवं प्रदेशको समेत निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय तह र केन्द्रमा नयाँ नेतृत्व आइसकेको अवस्था छ । प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व आउने क्रम सुरु भएको छ ।

मुलुकमा दिन प्रतिदिन कुशासनको ग्राफ बढ्दो छ । सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारी पक्षहरू उदासीन छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको लोभलालच र स्वार्थका कारण मुलुक कुशासनको चपेटामा परेको कुरामा दुईमत छैन ।

मुलुकमा विकृतिविसंगति यति धेरै बढेको छ कि आमजनताले लामो समयदेखि सरकार भएको अनुभूति गर्नसमेत सकिरहेका छैनन् । यतिखेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वामपन्थी सरकार बनेको छ । विगतका सरकारको काम हेर्दा वर्तमान सरकारले पनि खासै जनप्रिय काम गर्न सक्दैन कि भन्ने अड्कलबाजी छ । नेताहरूले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै आएकाले उनीहरूप्रति जनताले विश्वास नै गर्न छोडिसकेका छन् । त्यसैले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई ठूलो चुनौती छ ।

सरकार र हाम्रा शासक सधंै आफू र आफू निकट समूहको मात्रै हित हेर्ने तर आमजनताको हित नहेर्ने भएकाले नै विगतका विभिन्न शासन प्रणाली पतन भएका हुन् । हाम्रा नेताहरू मुलुकमा नयाँ नयाँ शासन प्रणाली स्थापना गर्न सफल देखिए पनि ती शासन व्यवस्थाद्वारा आमजनताका दुःखकष्ट हटाएर सुखी नेपाली बनाउने जिम्मेवारीमा भने सधैं असफल रहँदै आए । २०७२ सालको संविधानमार्फत नेताले विश्वमा निकै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सफल भए तर यो शासन प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यताअनुसार शासन प्रणालीको लाभ जनतासमक्ष पु-याउन नेताहरू असफल देखिएकाले शासन व्यवस्था स्थापना भएको छोटो समयमा नै संघीय शासन प्रणालीविरुद्ध ठूला ठूला आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । यो नेताहरू र शासकहरूकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण हो ।

संघीय शासन प्रणालीविरुद्ध ठूला ठूला आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । यो नेता र शासककै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण भएको हो ।

जनता बिहानदेखि बेलुकीसम्म आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको लगातारको मूल्यवृद्धिबाट आजित छन् । तर, विडम्बना हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको प्रभावमा रहन पुग्दा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भने सेवा प्रवाहसमेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले, जनताले सरकार र शासकबाट सेवा सुविधा र राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको सेवा सुविधामा करोडौं-अर्बौं रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासक जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन् ।

सरकारका विभिन्न निकायमा हुने चुहावट रोक्ने विषयमा कहिल्यै सोच्दैनन् । अर्बांै रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्ने जमर्को गर्दैनन् । अर्बौं रुपैयाँ कमिसनमा खेर गइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् । के अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यी तमाम विषयमा ठण्डा दिमागले सोचेर जनतालाई राहत र सुशासन दिन सक्ला ? यो अहिलको अहम् प्रश्न हो ।

संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष, प्रभावकारी र सुलभ सेवा पु¥याउनु हो । तर, अहिले के त्यस्तो सेवा पुग्न सकेको छ त ? शासक प्रशासकले ठण्डा दिमागले समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

हालको प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको सरकार र कर्मचारीतन्त्र दुवैले के कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ भने जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस् यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनुछ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ न कि जनता सेवाको वरिपरि । छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवाप्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र सेवाप्रवाहको तरिका वा माध्यम के हो ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनका सारथीका रूपमा रहेका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संवेदनशील र सचेत बन्न सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ सेवाप्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक छ । हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्र थिलोथिलो अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रशासनले आफैं राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । सेवाप्रवाह गर्ने संयन्त्रले जनताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनलाई चुस्तदुरुस्त र नियमित बनाउन नसक्दा बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ र बजार अराजकताको मारमा सर्वसाधारण जनता नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अनुभूति दिन मात्रै सक्यो भने पनि धेरै हदसम्म मुलुक स्थिर बस्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सरकारी निकायमा अनुगमन संयन्त्र रहेको भएपनि मातहतका निकायमाथि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । केही अपवाद छोडेर कतिपय अनुगमन गर्ने निकाय आफैं सेटिङमा रमाउने गर्दा पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । पुरस्कार र कारबाही गर्ने परिपाटी प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकृतिको चाङ थुप्रिँदो छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको अनुगमन गर्न नसक्दा सरकारी काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । आमजनताले सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । सरकार सुन्ने विषय होइन यो त आमजनताले अनुभूत गर्ने विषय हो । तर, हामीकहाँ सधैं सुनिने सरकार बने तर अनुभूत गर्ने खालका सरकार बन्न सकेनन् । त्यसैले पनि आमजनतामा नेता, शासक र सरकारप्रति चरम निराशा छ । अतः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनतामा देखिएको निराशालाई आशा र भरोषामा बदल्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रा अधिकांश शासक र प्रशासक ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् । कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुवैको मिलिमतो पनि हुने गरेको छ । उनीहरू दुवै मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले कैयाैं त्यस्ता घटनाबाहिर आउँदैनन् । जतिसुकै भ्रष्टाचार भए पनि त्यस्ता भ्रष्टाचार मिलिमतोमा नै लुकाइने गरिन्छ ।

राजनीति बदनाम भइरहेको अवस्था र त्यसले गर्दा मुलुकमा संकट आउन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । यसो त अब मुलुक खोक्रो भइसकेकाले राजनीतिक नेतृत्व पनि सच्चिनुको विकल्प छैन । राजनीति र प्रशासनले आफू आफूमा रहेका कमजोरी र भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट छिटोभन्दा छिटो मुक्त गराउँनै पर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अनुभूति दिन मात्रै सक्यो भने पनि धेरै हदसम्म मुलुकमा थिति बस्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 104 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
बाजुरामा एसका सचिवलाई चक्कु प्रहार गर्ने काँग्रेसका २ कार्यकर्ता प्रक्राउ