नागरिकको संलग्नता र मूल प्रवाहीकरण

लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्दछ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिरहेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमूक देशको परिस्थितिअनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्दछ । जनपरिचालन र संलग्नताका सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्र, जवाफदेहीता आदिलाई यसको आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ । जनताको संलग्नतालाई मूर्तरूप दिनेगरी कानुनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेको नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रम जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ ।

स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै विकास निर्माणका कार्यमा जनतालाई संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ । नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीं अमूक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी संकुचन गरेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । तर, यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासीहरू र शरणार्थीसमेत समेट्नुपर्छ । यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानव जगतलाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा, सबै देशवासीहरू (नागरिकहरू, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू) सबैलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवाप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो ।

स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारण जनताले उनीहरूका नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवालाई स्वीकार मात्र गरेर बस्ने होइन आफ्ना आवश्यकताको पहिचान गरी सोहीअनुरूपका योजना, आयोजना र कार्यक्रम तय गरी आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजाने र यसरी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सेवा प्रदायकहरू, संलग्न भएका विभिन्न निकायहरू एवं पदाधिकारीको अनुगमन र नियमन गरी सेवाको गुणस्तरको पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न गराउन लागिपर्नुपर्छ । आवश्यक परे दबाबसमेत दिन तत्पर हुनुपर्छ । यसका लागि जनताहरू अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ । त्यसैले नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यबाट उपलब्ध सेवाको छनोटकर्ता, आफ्ना लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिको निर्वाचनकर्ता एवं कानुनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधा प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपर्छ ।

स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यमा जनतालाई संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई बिनासम्झौता कार्यान्वयनमा लगिनुपर्छ

यथार्थतामा नागरिकलाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै प्रकारका अधिकार निर्वाधरूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो । यसरी नागरिकलाई अधिकारले सुसज्जित बनाई औपचारिक संरचना र कानुनद्वारा सुसज्जित बनाउने मात्र होइन अनौपचारिक अदालत जस्तै स्थानीय मामिला’bout स्थानीय तहमा नै उपयुक्त र शीघ्र न्याय दिने परिपाटीको निरन्तरताका साथै सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुनु जरूरी छ । गुणस्तरयुक्त नागरिक संलग्नताको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय स्तरका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना एवं सर्वसाधारण जनताको राज्यशक्तिसँग सिधा सम्पर्क स्थापित हुनुका साथै प्रभावित गर्नसक्ने अवस्थामा राखिँदा मात्र यसले मूर्तरूप लिन सक्दछ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय अत्यन्त जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ ।

नागरिकलाई सहभागिता मात्र बनाउने होइन, उनीहरू संलग्न भएका क्षेत्रका सम्बन्धमा जवाफदेहीता बहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनतः सिर्जना गर्नुपर्छ । देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजेबीच औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति, नागरिक समाजको क्षमता र क्रियाशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा परिरहेको प्रभाव, निर्णय र नीति निर्माणमा जनताले पार्नसक्ने प्रभाव, गरिब र सीमान्तकृत जनताको आवाज मुखरित हुने स्थिति, जनविरोधका कार्यक्रमको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन, राज्यले प्रदान गरेका मञ्चहरू, विधायन, गैसस, सामाजिक अभियन्ताको सक्रियता, समानान्तर सरकारी संयन्त्रको निर्माण र प्रयोग, अनौपचारिक क्रियाकलाप आदिको समुच्च प्रभावकारी परिचालन, उपयोग र जनतालाई सम्मानपूर्वक परिचालित मात्र होइन, अधिकार सम्पन्न बनाई नागरिक नै जवाफदेही हुने विधिसम्मत व्यवस्था प्रस्टरूपमा मिलाइनुपर्छ ।

जसले गर्दा यदि जवाफदेहीता बहन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा जनस्तरबाटै पुनः दबाब दिने र ठीक अवस्था वा मार्गमा हिंडाउने व्यवस्था गर्न सकियोस् । आफ्ना कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई जनताबाटै दण्डित हुने परिस्थिति साथै कानुनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि जनता सबल हुनुपर्छ । त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन यदि यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्दछ । आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागीतामूलक चरित्र हुनैपर्छ भन्ने आत्मसात् विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक समाजमा मान्यता प्राप्त गरिरहेको छ । यस्तो जवाफदेहीतालाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य सर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याइरहेको छ ।

अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन । राज्यका संरचनामा स्थानीय तहका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्छ । अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताप्रति निष्ठावान नबन्ने प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने सशक्त अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ । यसको प्रयोग विकसित देशमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधिअघि नै प्रतिनिधिको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइरहेको छ । राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ ।

सञ्चारजगत् अत्यन्त सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्छ । सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । पितपत्रकारिताबाट ग्रसित सञ्चार माध्यमका सञ्चालकलाई शीघ्र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा कारावासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो जवाफदेहीताको बहन जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्छ । यसरी जवाफदेहीता बहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो भन्ने विषय उल्लिखित पहलकदमीका आयाम र स्तर, जवाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निक्र्याैल गर्ने वस्तुगत आधारहरू तयार पारिएको हुन्छ ।

नागरिकलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन । परिवर्तनका वाहकमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्दछ । नागरिक समाजलगायत परिवर्तनका वाहकहरूले बोकेका मूल्य मान्यता, राजनीतिक आस्था, आदर्श, व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा आदिका कारणले यो विषय नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइरहेको दृष्टान्तहरू प्रशस्त मात्रामा सबै प्रकारका समाजमा देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा क्रियाशीलता दिने यस्ता संस्था, समूह आदिमा नीतिनिर्माण गर्ने र निर्णय लिने समयमा प्रभाव पार्नसक्ने क्षमताको कमी पाइन्छ । प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवादबाहेक सबै प्रकारको समाजमा सरकार र जनताबीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ । तर, नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेहीता बहन गर्न सक्नुपर्ने हो । सोहीअनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस प्रकारको अभ्यास बिरलै मात्र पाइएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिता र संलग्नताको सुनिश्चितता उक्त देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार र जनचेतनाको स्तरबाट निर्धारण हुने गरेको छ

नागरिक संलग्नताको विषय लोकतन्त्रमा आधारित हुने भएकाले साम्यवाद, तानासाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा पनि एकात्मक शासन र संघीय शासन व्यवस्था दुवैमा जनताको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराएर जनतालाई सशक्त बनाएको देखिन्छ । यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिताको र संलग्नताको सुनिश्चितता हुन सक्दछ । तर, अमूक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुने गरेको छ ।

यसलाई सुसञ्चालन गराउने सम्बन्धमा चारवटा प्रस्थान बिन्दुहरू जस्तै उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तर’bout निरन्तररूपमा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, जनताद्वारा सेवा प्रदायक निकाय र पदाधिकारीको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने, जनताका गुनासालाई यथासमयमा सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि गरिने विरोध कार्यक्रमका लागि राज्यले नै कानुनी मान्यता दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

सारांशमा भन्नु पर्दा संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता र उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरूरी छ । अन्यथा, नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ ।

नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नागरिक संलग्नताको विषयलाई कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाई अभ्यास गरेकोमा व्यवहारमा यसको अनुभूति नागरिकले राम्ररी गर्न सकेनन् । संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेर हाल नेपालले यसको संस्थागत विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिकको संलग्नता र प्रभावकारी परिचालनका लागि सवलीकरण, शसक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण हुनु जरूरी छ । नेपालमा चेतनाको अभावका कारण आधारभूत तह सवलीकरणसम्म पनि पूर्णरूपमा गर्न सकिएको छैन । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सम्पूर्ण नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरणको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ ।

तर, तल्लो तहका सरकारमा रहनेहरूमा देखिएको क्षमताको विकास अपेक्षितरूपमा नहुनु, जनचेतनाको अभाव हुनु र संघीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा सहजीकरण गर्न नसक्नुका कारण यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । संघीयताको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनमा जाँदा यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने स्थिति छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 111 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
‘डिजिटल’ प्रचारप्रसारको प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार