प्रचण्ड सत्तारोहणको तेस्रो इनिङ

राजनीति असंख्य सम्भावनाको खेल हो भन्ने भनाइलाई मुलुकको पछिल्लो विकसित राजनीति घटनाक्रमले प्रमाणित गरिदिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले र अन्य साना दलको समर्थनमा मुलुकको ४४औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । यसले राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने कुरालाई समेत प्रमाणित गरिदिएको छ । विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यनीति बोकेका दलहरू र एकअर्काका कट्टर विरोधी पनि सत्ता र शक्तिका अगाडि पुराना तिक्तता बिर्सन सक्छन् भन्ने कुरा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिदिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारको मुख्य घटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचनको परिणामपश्चात् प्रधानमन्त्री आपूmले पाउनुपर्नेमा ढुक्क थिए । त्यसैअनुरूप विभिन्न चरणमा देउवासँग छलफल पनि भएकै हुन् । सरकारको नेतृत्व पहिला प्रचण्डले नै पाउनुपर्ने देखिन्थ्यो ’cause केपी ओली नेतृत्वको आफ्नै सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन प्रचण्डको ठूलो त्याग र बलिदानी रहेको थियो । तर, देउवाले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तारण गर्ने सवालमा लचकता देखाउन नसक्दा कांग्रेसका मुखैमा आएका धेरै कार्यकारी र संवैधानिक पदहरू एमालेको पोल्टामा पुगे । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपालीख कांग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्यो । यो सबै घटनाक्रमको जिम्मेवार शेरबहादुर देउवा नै हुनुपर्छ भन्ने आवाज कांग्रेस वृतमा खरोरूपमा उठ्न थालेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो ।

प्रचण्डको अप्रत्यासित राजनीतिक यू टर्नले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध त बनायो नै यसका अलावा संघ र प्रदेसमा समेत फेरि पनि वामपन्थीकै वर्चस्व रहने देखिन्छ । कांगे्रस खासगरी देउवा यो कुरामा ढुक्क थिए कि प्रचण्ड अब पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर कहीं जानेवाला छैनन् । अझ भनौं एमालेसँग त कुनै पनि सर्तमा मिल्नेवाला छैनन् । तसर्थ, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन गर्न सक्षम हुनेछ । कांग्रेस गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैंले लिनुपर्ने अडानबाट पछि हट्न नसक्नु नै पाँच दलीय गठबन्धन तोडिनुको मुख्य कारण बन्न पुग्यो । देउवाको आत्मघाती अडान र अर्घेल्याइले कांग्रेसलाई सत्ताबाट बिमुख बनाइदियो । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुखदेखि लिएर सातैवटा प्रदेशका सरकारको नेतृत्वमा निर्वतमान पाँच दलीय गठबन्धनकै एकाधिकारबाट कांग्रेस वञ्चित भएको छ । एमाले अध्यक्ष कुनै पनि मौका आउनसाथ पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउन रणनीतिमा थिए भने प्रचण्ड सत्तारोहणको तेस्रो इनिङ खेल्न आतुर थिए । त्यसका लागि पुराना तिक्ततालाई बिर्सिएर एमालेको शरणमा पुगे जुन फलदायी पनि भयो ।

विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यनीति बोकेका दल र एकअर्काका कट्टर विरोधी भएकाले पुराना तिक्तता बिर्सन सक्लान्

वर्तमान सत्तागठबन्धन बन्नुमा दुवै दलका दोस्रो तहका नेताको गोप्य तयारी पनि त्यतिकै बढेको थियो । तर, देउवाको आत्मघाती अडानले एमाले, माओवादीलाई एउटै कित्तामा पु¥याइदियो । आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा कांग्रेसको गठबन्धन तोडिन पुग्यो । ओली दाहालका एकअर्काविरुद्ध भएका तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिले कांग्रेस सभापति आपूm नेतृृृत्वको गठबन्धन नटुट्नेमा ढुक्क थिए । यो गठबन्धन आगामी १०÷१५ वर्षसम्म जान सक्नेमा ढुक्क थिए तर भइदियो ठीक उल्टो । सोझा देउवाले एमाले माओवादीको आन्तरिक तयारीलाई बुझ्न सकेनन् यो उनको ठूलो कमजोरी ठहरियो । खासगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्यालको राष्ट्रपति बन्ने सपनामा तुषारापात हुँदा देउवाप्रति आक्रमक हुनु स्वाभाविक पनि थियो । गठबन्धनमा भएको भद्र सहमति पालना हुन नसक्दा देउवाविरुद्ध पार्टीभित्रै मोर्चाबन्दी हुन सक्ने देखिन्छ ।

इत्तर समूहले देउवालाई आपूm सत्तामा रहँदा आपूmविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित गठबन्धनलाई आँकलन गर्न नसक्ने हुस्सू नेताका रूपमा चित्रण गर्दछन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले माओवादीको सम्भावित एकीकरणलाई बुझ्न नसक्दा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खुम्चिनुपरेको थियो । जुन देउवाको अदुरदर्शीे निर्णयले गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ । केपी ओलीको संसद बिगठनलाई प्रतिगमनकारी कदम भन्दै आएका कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीलगायतका पाँच दलले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरी कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाए । तर, आज त्यही ठूलो दल प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्नुले कांग्रेसभित्र देउवाको राजनीतिक शक्ति कमजोर भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रचण्डको दोधारे राजनीतिक चालबाजी बुझ्न नसक्नु नै कांग्रेसको ठूलो राजनीतिक भूल ठानिएको छ ।

निर्वाचन परिणामको अंक गणित र विकसित राजनीतिक घटनाक्रलाई हेर्दा प्रचण्ड अप्रत्यासितरूपमा नै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री बन्न उनलाई त्यति सहज र अनुकूल थिएन । १०÷१५ वर्षसम्म बामलोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहने रटानलाई अन्तिम समयमा आएर सत्ता र शक्तिको हुटहुटीले प्रचण्डलाई पेलिरहेको थियो र प्रधानमन्त्रीको तेस्रो इनिङस्वरूप सत्तारोहण गर्न पुगे । तेस्रो इनिङ कति उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी हुन्छ त्यो त उनको कार्यशैलीले नै बताउला । दुई कार्यकालको असफलतालाई बिर्साउने सुअवसर अहिलेको सत्तारोहण बन्न सक्छ । राजनीतिक टिप्पणीकारको भनाइमा सरकार गठनको पहिलो विकल्प सकिँन लाग्दा धारा ७६(३) आकर्षित हुने अवस्थासम्म पुग्न नदिई सोझा देउवालाई दुई वामनेताले राम्रोसँग झुक्याउन सफल भएका छन् । यो अवस्था आउनुमा देउवा नै जिम्मेवार रहेको कांग्रेसवृतमा बुझाइ छ । ओली–प्रचण्ड गठबन्धन निर्माण हुनु भनेको कांग्रेसको संस्थागत हार पनि हो । तमाम कांग्रेसी जनको अपेक्षा र भरोसामाथिको बज्रपात हो ।

एमाले माओवादीबाहेकका दल आफूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन नहुने संकेत पाएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना यद्यपि छँदै छ

वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा विपरीत विचार र सिद्धान्त बोकेका दलहरू समावेस छन् । उनीहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरी सरकार र संसद पूरा कार्यकाल टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ । प्रचण्डको सत्तारोहणको तेस्रो इनिङ कति सफल असफल भन्ने कुरा वर्तमान गठबन्धन दलले उठाएका सवालको सम्बोधन कुन हदसम्म गर्ने भन्नेमा नै भर पर्ने दखिन्छ । रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र जस्ता सत्ता राजनीतिको अनुभव नै नभएका पार्टी र व्यक्तिका साथ र सहयोग कति प्रभावकारी होला अहिले नै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन । राजनीतिबाट पुरानो पुस्तालाई बिदा गर्नुपर्छ भन्ने बलियो अभिमत राख्ने दलले घेरेको सत्ता गठबन्धन टिकाइ गुमेको साख फर्काउनु प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा जतिकै भएको छ ।

वर्तमान सरकार तासको घर जस्तो छ । सहज र स्वतस्र्पmूतभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेज र चालबाजीबाट बनेको हुनाले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई रिझाउनुपर्ने उत्तिकै चुनौती पनि छ । विगतको घृणा र द्वेषपूर्ण एमाले माओवादी सम्बन्धलाई आपसी सहकार्य र विश्वासका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार, संक्रणकालीन न्याय, बिगिँ्रदो अर्थतन्त्र, कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता महŒवपूर्ण विषयलाई सही बाटोमा ल्याई निरास नागरिकलाई आशा जगाउने काम गर्न सकेमा प्रचण्ड सत्ताको तेस्रो इनिङ सफल मानिने छ ।

अब यो वा त्यो बहानामा काम गर्न सकिएन भनेर पन्छिने छुट प्रचण्डलाई छैन । एमाले माओवादीबाहेकका दल आपूmले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन नहुने संकेतसम्म पाएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावनाले पनि वर्तमान सरकारलाई कुराभन्दा काम बढी गर्न चनाखो बनाइरहेकै हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ बामगठबन्धनको पनि आवाज उठिरहेको अवस्थामा सबैलाई मिलाएर एउटै पार्टी बनाउँदै अघि बढ्न सकेमा पुराना गल्ती कमजोरीप्रति आममाफी हुन सक्ने देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 69 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
स्थापितको घरदैलोमा मतदाताको शुभेच्छा