संसद् सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन

Online Nepali News Portal
Online Nepali News Portal

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट झन्डै ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाएका छन् । यो नेपाली राजनीति इतिहासमै सबैभन्दा उच्च विश्वासको मत हो । गत १० पुसमा सात दलका साथै तीन स्वतन्त्रसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डलाई मंगलबार २ सय ६८ सांसदले विश्वासको पक्ष र दुई सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ९९ प्रतिशत मत

संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (४)को व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् । संविधानको धारा ७६ (४)ले उपधारा २ र ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मनोनित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायत दलका सांसदले विश्वासको मत दिए । संसद्को सबैभन्दा ठूलो कांग्रेससहित साना दलले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद् सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलविहीन भएको छ ।

संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रह्यो ।

कुल २७५ सांसद

निलम्बित १

पक्षमा २६८

विपक्षमा २

कांग्रेससहित १० दलको समर्थन

विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन (सोमबार) राति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न धुम्बाराहीस्थित निवास पुगेका थिए । सो भेटपछि कांग्रेसले मंगलबार बिहान विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभामा ‘ह्विप’ नै जारी गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् । तीमध्ये एक सांसद निलम्बित छन् भने राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबरा बैठक अध्यक्षता (सभामुख) ग्रहण गरेकाले मतदानमा सहभागी भएनन् । मतदानमा २ सय ७० सांसदमात्रै सहभागी भए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीबाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८५ सांसदले विश्वासको मत दिए । सांसद किशोरसिंह राठोर, मनोरमा शेरचन र अम्बिका बस्नेत भने मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

त्यस्तै, सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १३, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र तीन स्वतन्त्र सांसदले मत दिए ।

सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का ४ सांसदले समेत विश्वासको मत दिए ।

यस्तो भएको थियो २०५१ मा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सहभागी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो ठूलो दलका सांसदको विश्वासको मत पाउनुअघिसमेत यस्तै राजनीतिक दृश्य २०५१ मा देखिएको थियो ।

२०५१ को नजीर हेर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो । एमालेका अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाका २ सय २ सांसदमध्ये १ यस ९८ जना बैठकमा उपस्थित थिए । तीमध्ये कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएकाले मतदान गरेनन् भने कांग्रेसका महन्थ ठाकुर, बलबहादुर केसी र बज्रकिशोर सिंह अनुपस्थित र अन्यले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार विश्वासको मतमा सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘फोटो झुन्ड्याउन मात्रै प्रधानमन्त्री भएको होइन’
प्रचण्डले सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्रै आफू प्रधानमन्त्री नभएको बताए । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा लिखित सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र नउभिएको’ उनले बताउँदै थपे, ‘हालसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत र सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु, म फोटो झुन्ड्याउन र नाम लेखाउन मात्रै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको होइन ।’

हरेकपटक संसद्मा आफू उपलब्धिका ‘डाटा र रिपोर्ट कार्ड’साथ उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । ‘मलाई विश्वासको मत दिएमा संसद्का हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने छु, सबैको साथ र सहयोग लिएर राष्ट्र निर्माणमा होमिन यो सम्मानित सदनसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा म विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

संविधान रक्षाका लागि विश्वासको मत : देउवा
कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेअनुसार आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत पक्षमा मतदान गरेको प्रस्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे । ‘मुलुकमा विद्यमान चुनौती सामाना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उनको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले मतदान गरेको’ देउवाले उल्लेख गरे ।

‘सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति पूर्णरूपले जवाफदेही बनाउन संसद्मा जिम्मेवार र सशक्त विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी विपक्षीको अभावमा सरकार निरंकुश हुन जाने, स्वच्छेचारी नीति कानुन बन्न सक्ने, सत्ता पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुने, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ ।’

संसद् आफैं पनि देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा नरहन सक्ने पनि देउवाले औंल्याए । ‘हामीले बहुलवाद र बहुदलीयतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन संसद््को महŒवपूर्ण काम भएको छ, सरकारमाथि निरन्तर नियमित निगरानी राख्नु, सरकारका सबै काम अनुगमन गरी उचित मूल्यांकन गर्नु, सरकारका गुण र दोष केलाउनु पनि संसद््को कर्तव्य भएको छ ।’

मौकाअनुसारको व्याख्या गरिनुहुन्न : ओली
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको समर्थन गर्दै अन्य दललाई समेत त्यसको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अन्य दललाई पनि पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरे । ‘म प्रस्तावको स्वागत र समर्थन गर्छु, राजनीतिमा मौकाअनुसारको व्याख्या गरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिले विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन ।’

प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेसले ‘विश्वकै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ भाष्य स्थापित गरेको’ उल्लेख गर्दैै ओलीले ‘यदि समर्थनमा कुनै स्वार्थ रहेको खण्डमा त्यो निरर्थक साबित हुने’ बताए ।

‘त्यो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ, रुग्ण उद्योगलाई ब्यु“ताउनेसहित देशलाई औद्यौगिकीकरण र आधुनिकीकरणमा लैजानुपर्छ यो कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि उत्तिकै चुनौती छ,’ ओलीले भने, ‘इतिहास दोहो¥याउने नभई नयाँ रच्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता आशलाग्दो छ, असहमति जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

ओलीले ‘कुनै कालखण्डमा संसद् विघटन भएसँगै सधैंभरि असंवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने सोचबाट तर्सन हुन्न’ भन्दै ‘विश्वका लोकतन्त्रातिक मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास बेला बखत हु“दै आएको’ स्पष्ट गरे ।

‘सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रममा झन्डै ५० लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको’ उल्लेख गर्दै ओलीले ‘लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका युवा लक्षित रहेको’ बताए । ‘युवालाई देशभित्रै राख्ने कुरा सजिलो छैन, रोजगारीका आकर्षक अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देश विकासका लागि विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न जरुरी छ ।’

दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता मननीय : नेपाल
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आएका दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता मननीय रहेको बताए । उनले अधिकार मागसँगै कर्तव्यप्रति उत्तिकै जिम्मेवार नबनेको परिस्थितिमा सरकारले भने जिम्मेवार भएर काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

‘मुलुकमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही दायरामा ल्याएर अघि बढ्न सके देशका लागि ठूलो काम भएको मानिनेछ,’ नेपालले भने, ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई खाल्डाखुल्डीविहीन तुल्याउन, दु्रतमार्गलाई छिटो अघि बढाउने, चुरे संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।

त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै नेपालले ‘कार्यशैली परिवर्तन, अनुगमन र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन’ आग्रह गरे । ऊर्जा र पर्यटन विकास, अर्थतन्त्र सुधार र कृषि आधुनिकीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उनले औंल्याए ।

एक प्रसंगा उनले ‘अहिले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन अधिकार नदिएको पाटोमा भने हेक्का गर्न’ सुझाव दिए । ‘संसद् विघटन असंवैधानिक कदम हो,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यहाँ प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गर्न पाइन्छ भनेको सुनियो । के प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ ? हामी विगतमा हुने गरेको प्रतिनिधिसभा विघाटनजस्ता विकृत परम्परा नदोह-याउने प्रतिबद्धतासाथ अघि बढेका हौं । नयाँ संविधान बनाएका हौं । पटकपटक संसद् विघटन गर्दा अस्थिरता निम्तियो भनेर नै हामीले संसद् विघाटन गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ । त्यसो हुँदा संसारका विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै संसद् विघटन गर्न पाइँदैन ।’

उनले आफू पनि २०४७ सालदेखि संसद् निर्माणमा सामेल हुँदै आएको स्मरण गर्दै संसद् विघटन गर्नेले ‘आत्मालोचना’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संसद् विघटन गलत हो भनेर आत्मालोचनासहित यो गठबन्धन बनेको भन्ने ठानेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर संसद् विघटन ठीक थियो भनेर यहाँ अझै गर्जेको पो सुनियो ! त्यसो हुँदा यसमा हामी सचेत हुनुपर्ने छ ।’

संसद्मा १५ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेता नेपालले सरकारलाई राष्ट्रियता र स्वाभिमान रक्षा गर्न सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन्न गर्न पनि सुझाव दिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 78 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री दाहाल असमझदारी हटाउन ओली निवासमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
एकीकृत समाजवादीको चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक