मन्त्रीपरिषद विस्तार : प्रचण्ड र ओली निरन्तर छलफलमा, तर जुटदैन सहमती

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाईसकेपछि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारी भए पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमती नजुटदा ढिलाई भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा मन्त्रीपरिषद विस्तारको ’boutमा छलफल भएको छ । प्रचण्ड र ओलीका बीचमा पछिल्लो समय निरन्तर छलफल भए पनि सहमती जुटन सकेको छैन् ।

शनिबार दुई नेताका बीचमा मन्त्रीपरिषद विस्तारका साथै आगामी दिनमा हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनका साथै प्रदेश सरकारको पूर्णता लगायतका बिषयमा छलफल भएको छ ।

राजनीतिक दलका बीचमा सहमती जुटन नसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रीपरिषद विस्तारमा सकस परेको छ । मन्त्रीपरिषद विस्तारका ’boutमा उनी एमाले अध्यक्ष ओलीसंग प्राय दिनहुँ छलफल गर्दै आएका छन् । प्रचण्डका सचिवालयका अनुसार दुई नेताका बीचमा सहमती जुटेपछि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेर अन्तिम रुपमा टुंगो लगाउँने काम हुन्छ ।

बिहिबार नै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी भएको थियो । तर प्रचण्ड र ओलीका बीचमा सहमती नहुँदा अन्तिम समयमा आएर सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक स्थगित भएको थियो । सत्तारुढ दलहरुबाट मन्त्री संख्या बढी र तोकेरै मन्त्रालय माग हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न अप्ठयारोमा परेका छन् ।

१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्ड विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा थिए । तर २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाए पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन सकेन ।

विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्ड बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटन उनको निवास बालकोट पुगेका थिए । बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसंग उनले छलफल गरे । मन्त्रीपरिषद विस्तार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति लगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसंग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकार गठन भईसकेको तर त्यसलाई पुर्णता दिन बाँकी रहेकाले त्यस’boutमा दुई नेताका बीचमा गम्भिर छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यत संघीय सरकारको मन्त्रालय भागवण्डा र प्रदेश सरकारको भागवण्डाको विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस समेतले विश्वासको मत दिएपछि संशक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्डले आफू दुई पार्टीका बीचमा भएको समझदारीमा प्रतिवद्ध रहेको छलफलमा बताउँदै आएका छन् ।

दाहालले शपथ लिएकै दिन ११ पुसमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषमा तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार मन्त्री भने बिनाविभागीय छन् । एमालेबाट उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई बिनाविभागीय मन्त्री छन् ।

माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान बिनाविभागीय मन्त्री छन् । मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमालेले ९, माओवादीले ७, रास्वपाले ४, राप्रपाले ३, जसपाले २ र जनमत पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन एवं विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका हुन् । सरकारको नेतृत्व र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएको माओवादीले परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसहित ७ मन्त्रालय आफूसँग राख्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेले रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सहितका मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । राप्रपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित दुई मन्त्रालय मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन् ।

जसपाले परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारण सहितका मन्त्रालय पाउँनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । रास्वपा र राप्रपाले उपसभामुख, जसपाले उपराष्ट्रपति समेत दावी गर्दै आएका छन् । तर माओवादीले समेत उपसभामुख र उपराष्ट्रपति मध्ये एक पाउँनुपर्ने पहल थालेको छ ।

जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहित थप एक मन्त्रालय पाउँनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । उता जसपा अध्यक्ष सम्मानजक रुपमा शक्तिको बाँडफाँड नभए सरकारमै सहभागि नहुने घुर्की देखाउँदै आएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाई पछि मात्रै सरकारमा सहभागि हुने जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 202 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान नगरपालिकामा जनमोर्चा र माओवादी केन्द्र विजयी