राजनीतिक अस्थिरता, कारण र प्रभाव

प्रारम्भः
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिर रहँदै आएको छ । अत्यन्त अल्पअवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । नेपाली राजनीतिको विशेषता नै अत्यन्त छिट्टो सरकार गठन र विघटन हुनु हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालका सचेत नागरिकले आर्थिक संवृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए । राजनीतिक स्थिरताको नेपाली चाहना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नेपालका राजनीतिक दलको विशेषता सरकार ढाल्नु र साना दलसँग सौदाबाजी गरी नयाँ सरकार गठन गर्नु बन्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा सबैले गरेका थिए, तर यो अवस्था अधिक रूपमा बिग्रिन पुगेको छ । राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावनासमेत देखिएको छैन ।

राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति सरकार ढाल्नु र अर्को सरकार गठन गर्नुमा मात्रै सीमित भएको प्रतीत हुन्छ । नयाँ सरकार गठन भएकै दिनबाट अर्को सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको हुन्छ । देशका जल्दाबल्दा समस्याहरू राजनीतिक अस्थिरताकै कारण छायामा परिरहेका छन् । शक्ति प्राप्त गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलले प्रायः सबै समय खर्च गरिरहेका छन् । संविधानको उपादेयता स्थापित हुनेगरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयहरू मुख्य दलको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । उनीहरूको आकर्षण भनेको सरकारमा पुगेर राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नु मात्र रहेको छ । आफ्नै अवस्था सुधार गर्न पनि सत्तामा पुग्ने अर्जुन दृष्टि राजनीतिज्ञको रहेको छ । गएको ३१ वर्षको अवधिमा २८ पटक सरकार परिवर्तन भएको इतिहास नेपालको राजनीतिले सम्हालेको छ । विश्वमै राजनीतिक अस्थिरता रहेको दशका रूपमा राज्यले आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।

अस्थिरताका कारण:
सर्वप्रथम नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको स्रोत बनेको छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बनिरहेको छ । बढी मत ल्याउने विजयी बन्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुनेले निर्वाचनको समयमा टिकट प्राप्त गर्नेदेखि राजनीतिक दललाई बुझाउनुपर्ने लेभीलगायतका विषयमा ठूलो धनराशी खर्चिनु पर्ने अवस्था छ । उक्त रकम असुल गरी अर्को निर्वाचनका लागि रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चलाई व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानीका रूपमा ग्रहण गर्ने परिपाटी छ । सरकारमा पुगेपछि शीघ्र अस्वस्थ तरिकाबाट अल्पअवधिमा स्रोत साधनको संग्रह गर्नुपर्ने मनोविज्ञान प्रायः सबै राजनीतिज्ञले पालेछन् । उम्मेदवार मनोनयनको चरणबाटै ठूलो मात्रामा रकम खर्चिनुपर्छ । राजनीतिक दलका शीर्षथहरूविरुद्ध ठूलो आलोचना हुने गरेको छ । टिकट दिँदा अनुपयुक्त उम्मेदवारलाई दिने गरिएको छ ।

विशेषगरी समानुपातिकतर्फ आपूm नजिक रहेका साथीहरू, परिवारका सदस्यहरू, नातागोता इस्टमित्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी मनोनयन गर्ने प्रचलन छ । यस्ता उम्मेदवारहरू विशेषगरी समानुपातिकतर्फ जनाधार नभएकालाई संसद बनाउने हतकन्डाका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । धेरै मत ल्याउने विजयी हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरी सांसद बन्न सफल हुनु भएकाहरू सरकारमा पुग्न तीव्र र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । जब उनीहरू सरकारमा पुग्दछन् लगानी भएको राशी उठाउने र अर्को चुनावका लागि रकम बन्दोबस्त गर्ने उद्देश्यले कार्य गर्दछन् । संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुरहेकोमा यो उद्देश्य हासिल गर्न सकिएको छैन ।

देशका जल्दाबल्दा समस्या राजनीतिक अस्थिरताकै कारण छायामा परिरहेका छन्

नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यस्ता अपराधीहरू प्रायः सबैले अभयदान पाएका छन् । सर्वसाधारण नेपालीका नजरमा राजनीति गर्नेहरू स्वीकार्य बन्न सकेका छैनन् । मतदाता विश्वास गर्न लायक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् ।

यसै वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा युवाले संसदीय र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न सफल हुनु यसको उपयुक्त उदाहरण हो । बहुदलीय प्रणालीमा स्वतन्त्रलाई सफल हुन अत्यन्त कठिन हुन्छ । मतदाताहरू पुरातन सोचका आधारमा कार्य गरिरहेका विरुद्धहरूले नेतृत्व गरेको दललाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, राजनीतिक दल विशेष गरी राष्ट्रिय अस्तित्व कायम गर्न सफल भएका ठूला दलको आफ्नै सञ्जाल र संगठन देशभरि रहेको छ । पूर्णकालीन सदस्यहरूसमेत ठूलो संख्यामा रहेका छन् । कुनै पनि दललाई जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । तर, पनि यिनै दल ठूला दलका रूपमा संसदमा उपस्थिति दिइरहेका छन् । यही साख गिराउँदै गएका कारण ठूला दलले आरामदायी बहुमत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ दललाई पूर्णरूपमा जनताले विश्वास दिएका छैनन् । यही कारणले गर्दा संसद कमजोर बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संसद अत्यन्त कमजोर हुनुका कारण कुनै पनि प्रधानमन्त्री पाँच वर्षसम्म टिकेको इतिहास २०४६ सालपश्चात देखिएन । राजनीतिक दल नेतृत्व तहमा रहनेबीच राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा कहिले पनि एकता र मतैक्यता देख्न सकिएन । सत्तामा रहँदा असन्तुष्ट बनेकाहरू पनि अल्पअवधिमै सरकार गिराउने खेलमा लागि नयाँ सरकार गठन गरेर आफ्नो शक्ति मजबुत गराउन तल्लीन छन् । सरकारको प्रतीक्षामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार गिराउन प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरी राख्दछ । कुनै पनि सरकारले स्थिर मानसिकतामा कार्य गर्न पाउने अवस्था छैन । हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट साना साना दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सौदाबाजी गर्ने सामथ्र्य अत्यन्त ज्यादा बनेको छ । सरकार बनाउन र गिराउन यी दलको भूमिका अत्यन्त निर्णायक देखिन्छ । उनीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जब साना दलको सौदाबाजी गर्ने शक्ति बढी हुन्छ त्यस अवस्थामा सरकार अस्थिर हुन्छ ।

मिलिजुली सरकारमा अहिले रहेका दल घोषणापत्र आदर्श र सिद्धान्त एक आपसमा मेल खाने प्रकारका छैनन् । राप्रपा राजतन्त्रको वहाली गर्न चाहन्छ । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रकै रूपमा कायम गर्न चाहन्छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल सुशासनको पक्षमा कार्य गर्नेगरी अघि बढेको छ । यस दलको समर्थन संघीय शासन प्रणालीलाई रहेको देखिँदैन । अन्य दलको तुलनामा संविधानमै केही सन्दर्भलाई परिमार्जन गरेर भए पनि सत्तामा रहन असहज मान्ने अवस्थामा एमाले रहेको देखिँदैन । माओवादी केन्द्र गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरापेक्षतालाई आफ्नै एजेन्डा भएको दाबी गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि लोकतन्त्रको बहाली र पुनर्बहालीका लागि संघर्षरत दल हो । विभिन्न प्रकारका क्षेत्रीय दलसहित अस्तित्वमा रहेका छन् र सरकारलाई समर्थन गरिरहका छन् । यी क्षेत्रीय दल आफ्नै प्रकारका एजेन्डा लिएर संसदमा झिनो उपस्थिति दिइरहेका छन् । सिद्धान्तका आधारमा परस्पर विवादित देखिएका दलबीच एकताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई असहज छ । यदि यी दलहरू आफ्ना आफ्ना एजेन्डा बोकेर सरकारमा प्रस्तुत भए भने सरकार शीघ्र गिर्न पुग्दछ । कुनै पनि दल केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यसहित विभाजित हुन् सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो दलले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । दलको र निर्वाचनको चिह्नसमेत यस्ता दलले प्राप्त गर्दछन् । यदि मान्यता नपाएका दल भए निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दर्ता गर्नुपर्छ । सहज तरिकाले दलमा विभाजन ल्याउन सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिँदा साना साना दलहरू अस्तित्वमा आई उनीहरूले आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्दा सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अस्थिरताबाट पर्ने प्रभाव :
राजनीतिक अस्थिरताबाट देशको हर क्षेत्र नकारात्मकरूपमा प्रभावित बन्दछ । आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरता एकआपसमा घनिष्ठरूपमा सम्बन्धित हुन्छन् । आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिमा अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुँदा देश वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुन्छ । वर्तमान समयमा साधारण खर्चसमेत विदेशी अनुदान र ऋणबाट धान्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक विकासको गति र वैदेशिक लगानी नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्दछ । आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर बन्दा सरकार गिर्ने मात्र होइन राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था बन्दछ । आर्थिक वृद्धि हुन नसक्दा बेरोजगारीको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा यही अवस्था भएकाले प्रति दिन हजारको संख्यामा ऊर्जावान् युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गरिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विदेशी लगानीका लागि लगानीकर्ताहरू उत्साही बन्दैनन् । लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुनेमा उनीहरू विश्वस्त हुन सक्दैनन् ।

अल्पअवधिमै मिलिजुली सरकार गिर्दै गरेकाले सरकारमा सहभागी दलबीच तालमेल अप्राकृतिक रहेको प्रमाणित भएको छ

सरकार परिवर्तन हुँदा देशको नीतिमा परिवर्तन हुन्छ । विधायिकी निकाय र वैदेशिक क्षेत्रका नीति निर्मातासमेतमा परिवर्तन हुन्छ । देशभित्रका उद्योगहरू पनि प्रभावित बन्दछन् । यसबाट अन्ततोगत्वा देशको लोकतन्त्रमा नै नराम्रो प्रभाव पर्दछ । शासनमा रहेको दलले आन्तरिकरूपमै शक्तिका लागि निरन्तर रूपमा संघर्षरत रहँदै गर्दा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन पुग्दछ । सरकारप्रति उसकै संयन्त्रले पनि विश्वास गर्न सक्दैन । सबै प्रकारका अस्वस्थ कार्यहरू हुने र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । सांस्कृतिक जातीय समूहले यदि न्याय र समानताको व्यवहार नभएको अनुभूति गर्न पुगे भने आपसी द्वन्द्वको अवस्था अवश्यम्भावी बन्न पुग्दछ । यसबाट गरिबीको दुष्चक्र वृद्धि हुने अवस्था बन्दछ ।

सारांशः
यस प्रकारबाट देश गुज्रिँदै गर्दा यसको शीघ्र समाधान खोजिनुपर्दछ । दलहरूबीच गठबन्धन सिद्धान्तसँग निकट रहेकाहरूबीच गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो गठबन्धन केही हदसम्म प्राकृतिक र स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । अत्यन्त अल्पअवधिमै मिलिजुली सरकार गिर्दै गरेकाले यसबाट सरकारमा सहभागी दलबीच तालमेल अप्राकृतिक रहेको प्रमाणित भएको छ । देशले अवलम्बन गरिआएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा समानुपातिकतर्फ दलले मनोनयन गर्ने पत्रहरू लागि स्पष्ट व्यवस्था र आधारहरू संविधानमै गर्नुपर्छ । धेरै मत प्राप्त गर्ने विजयी हुने प्रणालीलाई मात्र अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा पनि टिकट प्राप्त गर्ने आधारलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, यसरी निर्वाचित भएका संसद सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट बनाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता विज्ञलाई आफ्नो मन्त्रालय सञ्चालन गर्न कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गरिनुहुन्न । यस अवस्थामा मन्त्रालयको प्रगतिस्तरका आधारमा विज्ञलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय लिइनुपर्छ । निर्वाचित संसदलाई कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सीमित गरिनुपर्छ । प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु राजनीतिक अस्थिरताको अचुक उपाय हो । नेपाल जस्तो सानो र अविकसित देशमा ठूलो मात्रामा आर्थिक दायित्व रहनेगरी हाल कायम रहेका निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या घटाउनु अत्यावश्यक छ ।

राजनीतिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रका रूपमा ग्रहण गरिएको वर्तमान अवस्थामा सुधार अत्यावश्यक छ । यसैगरी देशमा रहेका ठूलो संख्याका राजनीतिक दलसमेत पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । दुई दलीय प्रणाली कायम गर्नु जरुरी छ । यसबाट स्थिर सरकार र सबल प्रतिपक्षको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी विषयलाई नेपालले शीघ्र विश्लेषण गरी निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अन्यथा, देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर बन्ने निश्चित छ । यसको सही उपचार नखोजिँदा राज्यका सबै अंगहरू साथै कायम रहेको राजनीतिक प्रणालीसमेत धराशायी हुन सक्ने स्पष्ट संकेत मिल्दै गएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 103 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
बालेन शाहलाई २१३९ मत, आधा मतान्तरले पछ्याउँदै केशव स्थापित,कसकाे कति (सूचीसहित)