कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणसँगै विश्व अर्थतन्त्र डुब्न थालिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सम्भावित कोरोना संक्रमण र यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारले विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना र आयात÷निर्यातसहित सिंगो देश नै दुई साताका लागि ‘लकडाउन’ रहेका अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन नेपाली विशिष्टतामा उपयुक्त खालका कार्यक्रम ल्याउने कुराले देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप अर्को रूपमा सञ्चालनमा आउने देखिएको छ । जीविकोपार्जनमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा सम्भावित कोरोना संक्रमणले अन्य विकसित देशजस्तो भयावह अवस्था सिर्जना हुन नदिने भनिए पनि देश सोचेभन्दा धेरै नै परमुखापेक्षी भइसकेकाले यसलाई नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हुन सक्छ सरकारले अहिले लकडाउनसँगै अर्थोपार्जनका लागि विशेष सोंच सार्वजनिक गरेको छ । यो भनेको विश्वव्यापीकरणका कारण देशको अर्थव्यवस्थामा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव तथा नेपालभित्रै पनि आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्नुका कारणको उपयुक्त विश्लेषण र सोको सन्तुलनको उपाय जोहो गर्नु हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफलसहित सुझाव संकलन गरिसकेको पनि देखिन्छ ।

कोरोना भाइरस उत्पत्ति भई हाल विश्वमा फैलिइरहेको र यसको नियन्त्रण तथा पुनः संक्रमण चक्रझैं देखापरिरहेकाले यसले अनिश्चितकालीन समयसम्म मानव जातिलाई सताइरहने देखिएको छ । डिसेम्बरमा सुरु भएको यो महामारीको उभारमा गर्मी बढिसक्दा पनि केही मात्रात्मक कमीसम्म आउन सकिरहेको छैन । बरु दिन गुणा र रात चौगुणा बढ्दै गैरहेको छ । सिंगो संसारलाई यसले आफ्नो बाहुपासमा लपेटिरहेका बेला यसको संक्रमण पशुपक्षीमा पनि देखिन थालेको छ । यसले कोरोना संक्रमणको आयाम हाल आँकलन गरिएको भन्दा पनि जटिल र गम्भीर देखाएको छ । यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमितहरू नभेटिएको नेपालमा कतै कोरोना भिन्न स्वरूपमा त छिरिरहेको छैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । तर, विश्वमा हालसम्म पाइएका कोरोना संक्रमितमा कतै पनि भिन्न लक्षण भने नभेटिनुले थोरै आशावादी भने बनाएको छ । तथापि, सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाका साथै देशमा रहेका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र भरणपोषणको जिम्मा त लिनुपर्छ नै । यसैका लागि आर्थिक क्रियाकलाप’bout अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिएको देखिन्छ पनि । यससँगै देशमा सुरक्षा अवस्था कडा बनाएसँगै सुरुका दिनमा सरकारसमक्ष विभिन्न किसिमका राहत प्याकेजको माग बढ्न थालेको छ । यस्ता राहत प्याकेज सामुदायिक, निजी तथा जनस्तरबाटै माग भई आएको छ ।

देशको ठूलो औद्योगिक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका व्यावसायिक संस्थाले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राहत प्याकेजको माग गरेका छन् । उद्योगी तथा व्यवसायिक संस्था, होटल तथा ट्राभल एजेन्सीलगायतलाई कर्मचारीको भरणपोषण गर्न हावाकावा हुन थालेको छ । कि त रोजगारीको उपाय देऊ नभए राहत उपलब्ध गराऊ भन्ने अवस्थामा यी संस्था पुगेको देखिन्छ । यो पनि निर्वाहमुखी अर्थप्रणालीसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको ठूलै समस्या हो । देश नै लकडाउन हुँदा उत्पादनका काम त नहुने नै भए, यसका साथै मानिसलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने समस्या पनि जटिल बनेर आएको छ । यसले यस्तो अवस्थामा देशभित्र गर्न सकिने केही न केही अर्थोपार्जनका विशेष क्रियाकलापको माग गरेको छ । सरकारले बनाएको सोच र कार्यक्रम देश र जनताका हितमा हुने शुभ संकेत देखापरेको छ ।