मधेस आन्दोलनको १६ बर्षः पहिचान पायो, अधिकार पाएन

सुभाष साह

काठमाडौं । मधेस आन्दोलन भएको १६ बर्ष पुरा भएको छ । २०६२-२०६३ को जनआन्दोलन पश्चात पुर्नस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाबाट अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । तर सो अन्तरिम संविधानमा संघीयताको उल्लेख गरिएन् । संघीयता उल्लेख नगरिएपछि संघीयता सहित मधेसको मुद्धा सम्बोधनका लागि माग गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो ।

संघीयता, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिक्ता, राज्यको हरेक अंगमा मधेसीको सहभागिता, भाषा लगायतका माग गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

५ माघमा सिरहाको लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको गोली लागेर मृत्यु भएपछि मधेस आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । सोही दिनलाई तराई मधेसमा मधेस बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्येक ५ माघमा सार्वजनिक विदा दिएर ‘बलिदानी दिवस’ विशेष रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

तीन चरणमा भएको मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत पाएका छन् । २०६४ मा ५४ जना, २०७२ मा ५६ जना, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुईजनाले सहादत पाएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षका बीचमा बिभिन्न सम्झौता भए । सम्झौताका बुँदा कतिपय कार्यान्वयन भए, कतिपय हुन सकेन् । कतिपय बिषयको अपव्याख्या गर्न खोजियो । मधेसका किसानको मुद्धा सहित अन्य बिभिन्न माग गर्दै मधेस अझै आन्दोलनमै छ ।

बीरगंजका बुद्धिजिवि कुरवान हवारीले मधेस आन्दोलनको १६ बर्षमा मधेसले केही पनि पाएन भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउछन् । मधेस आन्दोलनको यो १६ बर्षको अवधिमा मधेसले पहिचान पाएको तर अधिकार पाउन बाँकी रहेको हवारीको निष्कर्ष रहेको छ ।

‘यो १६ बर्षको अवधिमा मधेसले केही पाउदै पाएन भन्ने सत्य होईन् । म त्यसको पक्षमा छैन् । मधेस आन्दोलन पश्चात मधेसले पहिचान पाएको छ । मधेसको पहिचान र मुद्धा स्थापित भएको छ । पहिचान पाईसकेको मधेसले अधिकार पाउँन वाँकी छ’ हवारीले भने ।

प्रदेश २ सभाको अघिल्लो प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ कायम भएको उनी बताउँछन् । अब अधिकारका लागि राज्यपक्षलाई दबाब दिन आवश्यक भएको उनले बताए । तर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरु नै बिभाजित भएकाले अधिकार पाउँनमा ढिलाई भएको बुझाई हवारीको छ ।

‘मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु सत्तास्वार्थका कारण बिभाजित छन् । सरकारमा सहभागि हुने बिषयमा उनीहरु बिभाजित हँदा मधेसको अधिकार सम्बोधन हुन सकेन् । मधेसवादी पार्टीको टुटफुट र एकताको इतिहास पनि लामो नै छ’ हवारीले भने, ‘उनीहरु सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्छन् । एकचोटी मधेसको अधिकार सम्बोधन गर्न जुटनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’

अहिले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले गरिरहेको छ । अघिल्लो चोटी मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) पनि थियो । उनीहरुको गठबन्धनको सरकार थियो, तर अहिले छैन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने बिषयलाई लिएर जसपा बिभाजन भई लोसपा गठन भयो । लोसपा ओली सरकारमा सहभागि भयो । पछि जसपा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भयो । अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई जसपा र लोसपा दुबैले विश्वासको मत दिएका छन् । जसपा र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागि भएर बढी भन्दा बढी लाभका लागि ‘मोलमोलाई’ गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले मधेसवादी दलहरु सत्ताको वरिपरि घुम्ने, सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि मधेसको मुद्धा बिर्सिदिने बताउँदै मधेसी नेतामा ‘मोतियाविन्दु’ लागेको टिप्पणी गरेका छन् । मधेसी नेताहरु सरकारमा हुदा मोतिविन्दु लागेजस्तो हुने र सरकार बाहिर आउनासाथ मोतियाविन्दु निको भएजस्तो हुने गरेको उनले बताए ।

‘मधेसवादी दलहरु सत्ताकै लागि पार्टी बिभाजन गर्छन् । जब सरकारमा पुग्छन अनि मधेसको मुद्धा उनीहरु विर्सिछन् । तर जब सरकारबाट बाहिर आउछन्, अनि उनीहरुलाई मधेसको मुद्धा याद आउँछ । मुख्य समस्या भनेकै यही हो, उनीहरुलाई मोतियाबिन्दु लागेकै कारण मधेसको मुद्धा सम्बोधन हुन नसकेको हो’ चन्द्रकिशोरले भने ।

समाजसेवा गर्ने भन्दै देश र जनताका लागि राजनीति गर्नेहरु सरकारमा जानु नै हुदैन भन्ने आफ्नो कुरा नभएको बताउँदै उनले सरकारमा पुगेपछि आफ्नो मुद्धा तथा माग प्रति इमानदार हुनुपर्ने बताए । तर मधेसी नेताहरुमा त्यो गुण आफूले नदेखेको उनले बताए ।

मधेस मामिलाका जानकार बिजयकान्त कर्णले मधेस आन्दोलन पुल बनाउन, सडक बनाउन वा अस्पताल बनाउन नभएको बताउछन् । मधेसीको अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन भएको बताउदै उनले पहिचान पाए पनि अधिकार प्राप्त हुन नसकेको बताए ।

‘जबजब मधेसवादी राजनीतिक दल सरकारमा सहभागि हुने कुरा आउछ, त्यती बेला पार्टी बिभाजन भएकै छ । राजनीतिक दल बिभाजनसंगै मधेसको मुद्धा पनि कमजोर भयो । मधेसको मुद्धा सम्बोधनका लागि एकजुट भएर इमानदारिताका साथ लाग्ने हो भने असम्भव केही छैन्, पुरा हुन्छ’ कर्णले भने ।

टुटफुटले मधेसको मुद्धा ओझेलमा
मधेस आन्दोलनमा अधिकारका बिषय चर्को रुपमा उठयो । तर मधेसको मुद्धा उठाउने दलहरु सत्तामोहका कारण बिभाजन हुने भएकाले अधिकार प्राप्तीमा ढिलाई भएको धेरैको निष्कर्ष छ ।

मधेसको मुद्धा उठाउदै भएको संघर्ष र आन्दोलनको इतिहास लामो छ । त्यस्तै मधेसवादी राजनीतिक दलहरुको बिभाजन र एकताको इतिहास पनि त्यस्तै लामो छ । एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने ति शक्तिहरु एकतासंगै सत्ताका लागि पार्टी बिभाजन गर्न समेत पछि परेका छैनन् ।

विसं २०१० मा वेदानन्द झाले तराई कांग्रेस नामक पार्टी स्थापना गरे । २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि पञ्चायत फर्किंदा उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भए । महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर लागे भने वेदानन्द झा पञ्चायततिर लागेका थिए ।

त्यसपछि मधेसको नेतृत्व गर्ने नेताको अभाव भईरहेकै बेला रघुनाथ ठाकुर लायतका नेताले मधेसवादको वकालत गर्दै अगाडी बढे । ०४३–४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरी ०४७ सालमा पार्टीकै रुप दिएपछि संस्थागत रुपमा मधेसवादको कुरा अघि बढेको हो । तर सदभावना परिषदबाट सदभावना पार्टी बनेको सिंह नेतृत्वको पार्टी सत्ता स्वार्थमा बिभिन्न चिरामा विभाजित भयो ।

२०६२÷०६३को जनआन्दोलन पश्चात जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयताको बिषय उल्लेख नभएपछि मधेसमा फेरी अर्को विद्रोह सुरु भयो । काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएर उपेन्द्र यादवले विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको रुपमा गठन गरेका यादवले मधेस विद्रोह पछि त्यसलाई पार्टीको रुप दिए । मुलुक भित्र र बाहिर फोरम नामले चर्चा भएको मधेसी जनअधिकार फोरमकको गठनमा समेत त्यही सदभावना परिषदका नेताहरुको समेत संलग्न भएको इतिहास छ ।

अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस विद्रोहको सुरुवात भए यता तीन पटक मधेस अन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो । २०१० बाट सुरु भएको मधेस विद्रोह पटक पटक हुदै अगाडी बढदै जाँदा सयौंको संख्यामा शहादत भए । त्यही मधेस विद्रोहले मुलुक संघियतामा जान बाध्य भयो ।

नेता सिंहले शान्तिपूर्णरुपमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेसीको अधिकारको कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनीतिलाई फोरम नेपाल राजनीतिक दलको रुपमा सतहमा आएपछि थप बल पुग्यो । त्यो समयमा सिंहको सद्भावना पार्टी विभिन्न चिरामा विभाजित भइसकेको थियो । मधेसवादको मुद्दा गतिशील रुपमा अघि बढेपछि कांग्रेस, एमाले छोडेर धेरै मधेसी नेता मधेसवादी दलको नेतृत्व गर्न पुगे ।

सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टी सत्ताकै लागि पटक–पटक बिभाजन भयो । हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, खुशीलाल मण्डल, बद्री मण्डल, श्यामसुन्दर गुप्ता, सरिता गिरी, अनिलकुमार झा, रामनरेश राय यादव, विकास तिवारी लगायतकाले छुटाछुटै सदभावना पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका थिए । सत्तास्वार्थकै कारण नै सदभावना पार्टी पटक–पटक विभाजन भयो ।

यता तत्कालिन फोरम नेपाल मधेस आन्दोलनका क्रममा २२ बुँदे सहमती गरेपछि भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा विभाजन भयो । त्यसपछि जेपी गुप्ता, बिजयकुमार गच्छेदार, राजकिशोर यादव, अमर यादव लगायतको नेतृत्वमा पार्टी बिभाजन भयो । फोरम नेपाल पनि बिभाजन हुनुको कारण सत्तास्वार्थ नै हो ।

यस्तै तत्कालिन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी समेत सत्तास्वार्थका कारण बिभाजन भयो । शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव लगायतकाले पार्टी बिभाज गर्दै सरकारमा सहभागि भए ।

मधेसवादी राजनीतिक दलको इतिहास विभाजनको मात्रै छैन् । अधिकार प्राप्तिका लागि एकता पनि भएको छ । पछिल्लो समय २०७७ साल बैशाख १० गते मध्य राती पार्टी एकीकरण समेत भयो । तत्कालिन राष्टिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भएर जसपाको घोषणा भयो । जसको एकीकरण भएपछि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुई जना अध्यक्ष भए ।

त्यसअघि स–साना बिभिन्न मधेसवादी दलका बीचमा एकीकरण भई राजपाको घोषणा भएको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तराई मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक बीच एकीकरण भएर राजपाको घोषणा भयो ।

पछिल्लो समय समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएर जसपाको घोषणा भएपछि मधेसमा उत्साह थपिएको थियो । जसपाको एकता अघि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसंग उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले छुटाछुटै समयमा एकीकरण गरेको थियो । यस्तै उपेन्द्र यादवले यस बीचमा दर्जनौं स–साना पार्टीसंग समेत एकीकरण गरेका थिए ।

तर जसपामा फेरी उही पुरानै रोग देखियो र पार्टी बिभाजन भयो । जसपाको घोषणा भएको एक बर्ष नबित्दै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओली सरकारमा सहभागि हुनका लागि पार्टी बिभाज गरे । मधेसको मुद्धा ओलीले पुरा गर्ने बताउँदै उनीहरु सरकारमा सहभागी भए भने ओली प्रतिगमनको विरोधको आन्दोलनमा उपेन्द्र यादव सहभागि भए ।

अहिले जसपाको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ तत्कालिन राजपा अर्थात लोसपाको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरिरहेका छन् । जसपाबाट डा. बाबुराम भट्टराई छुटिएर नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । भट्टराईसंग महेन्द्रराय यादव समेत छुटिएका छन् । भट्टराई नेतृत्वको नेसपा अहिले माओवादी केन्द्रसंग एकीकरणको आन्तरिक गृहकार्यमा छ ।

उता डा. सिके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी मधेसको मुद्धा सम्बोधनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । संसददेखी सडक सम्म राउतले संघर्ष जारी नै राखेका छन् । पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भईसकेर पनि भने जस्तै मन्त्रालय नपाएकोमा जनमत पार्टी असन्तुष्ट छ ।

मधेस आन्दोलन ताका बिभिन्न पार्टीका बीचमा मोर्चा बन्दी गरेर निर्माण भएको ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’मा आबद्ध बिभिन्न शीर्ष नेताले बिभिन्न पार्टी गठन गरी अहिले पनि राजनीतिममा सक्रिय नै रहेका छन् । कोही सदनसम्म पुगेका छन्, भने कोही सडकमै संघर्षरत छन् ।

शहीदको रगतले लेखियो ‘मधेस’
प्रदेश २ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ कायम भएको छ । अघिल्लो प्रदेश सभाबाट मतदानमा दुई तिहाई भन्दा बढी मत मधेस प्रदेशको पक्षमा मतदान भयो । मधेस आन्दोलनका शहिदको रगतले प्रदेशको नाम मधेस लेख्नमा ढिलाई भए पनि त्यसले पुर्णता पाएको छ ।

प्रदेश २ को स्थायी राजधानी जनकपुरधाम टुङ्गो लागेसँगै प्रदेशको नामकरणका लागि भएको मतदानमा ९९ जना प्रदेश सदस्य सहभागी थिए । जसमा ८० मत ‘मधेस’ प्रदेशमा खसेको थियो । प्रदेशको नामकरणका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ । प्रदेशसभामा १ सय ४ जना सदस्य छन् ।

अधिकार, सम्मान, सम्मानताका लागि भएको मधेस विद्रोह समय समयमा सत्ता स्वार्थका कारण विभाजन र एकता भएको इतिहास छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्तै विभाजन र एकताको अनुभव मधेस विद्रोहसंग पनि उस्तै छ ।

राजनीतिको अग्रभागमा रहने मधेस जहिले पनि अधिकारका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहयो । मधेस आन्दोलनको माग ‘समग्र मधेस एक स्वायत प्रदेश’ थियो । ‘अपना शासन, अपना प्रशासन’, प्रहरी, प्रशासन, सेना लगायतका सबै क्षेत्रमा मधेसीको सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण लगायतका माग मधेस आन्दोलनबाट भएको थियो ।

२२ जिल्लाको एक मधेस प्रदेश बनाउँने माग उठे पनि मधेसवादी दलले पुर्व र पश्चिम गरी दुई मधेस प्रदेशसम्म स्वीकार गर्न सकिने सम्म पुगेका थिए । तर तत्कालिन शासकले मधेसलाई बिभिन्न ६ वटा प्रदेशमा बिभाजन गरेर चिराचिरा पारिदिए । अहिलेको मधेस प्रदेशमा मधेसका ८ जिल्ला मात्रै छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 111 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

चुडामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
जित सुनिश्चित भएपछि बालेनले भने : हाम्रो अभियानको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ