सफल निर्वाचन कमजोर संसद्

नेपालमा २०७९ को संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन एकैदिन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तत्कालीन सरकारले आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गरेको हो । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । निष्पक्ष र सफल निर्वाचनले देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्छ । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् लोकतन्त्रको पुनर्वहाली भएको थियो । २०६३ सालको जनआन्दोलनले ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । यस आन्दोलनपश्चात् देशले संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिराखेको छ । राजतन्त्रबाट देशले उन्मुक्ति पाई गणतन्त्र बनेको छ । नेपाल विश्वमै एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान कायम गर्न सफल भएकामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको छ । यी सबै प्रकारका परिवर्तनका दिशामा देश अभिमुख हुँदैगर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन देशले नगरेको जस्ता संगीन आलोचना हुँदैआएका छन् ।

संघीय शासन प्रणाली अन्तरिम संविधान प्राप्त भएपश्चात् मधेसवादी आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । संविधान जारी हुँदासम्म कुनैपनि दलले यस शासन प्रणालीको माग गरेका थिएनन् । २०६३ सालमा आन्दोलनका क्रममा निरंकुश राजतन्त्रको विरोध भएको थियो । गणतन्त्रको माग कहीँ कतै उठेको थिएन । धर्मनिरपेक्षता अचानक आइलागेको हो । यस परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालका तत्कालीन समयका दुईजना प्रधानमन्त्रीले आफू अनभिज्ञ रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । यस्ता ठूला परिवर्तनका ’boutमा निर्णय लिँदा सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्ने थियो । यस प्रकार अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट देश बिमुख बनेको छ ।

यस अर्थमा नेपालको वर्तमान संविधानसमेत संसद्वादी कम्युनिस्ट, द्वन्द्वरत पक्ष र लोकतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिबीचको समझदारीमा प्राप्त भएको मान्नुपर्छ । वर्तमान संविधान जनताले बनाएका होइनन् भन्ने आलोचनासमेत राजनीतिमा चासो राख्नेहरूबाट हँुदैआएको छ । यस अवस्थामा नेपालले वर्तमान संविधान प्राप्त गरेपश्चात् दुईवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । यिनै विषयमा विशेषगरी यस वर्षको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् देखिएका राजनीतिक परिदृश्य र यसबाट भावी राजनीतिमा पर्नसक्ने प्रभावका ’boutमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

निर्वाचनबाट प्राप्त स्पष्ट जनादेशः
सर्वप्रथम यस निर्वाचनलाई सचेत मतदाताले उत्सुकताका साथ लिएनन् । लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पक्कड जमाइराखेका राजनीतिक दलहरूप्रति आममतदाताले वितृष्णा देखाए । यस निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेनुसार ६१ प्रतिशत मातदाताले मात्र मतदान गरे । यसअघिको निर्वाचनमा यो प्रतिशत ६८ थियो । यसबाट क्रमशः नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताका नजरमा आफ्नो शाख गिराउँदै गएको प्रमाणित भएको छ । नेपाली काँग्रेस पहिलो दल भएता पनि यसले यसअघिको निर्वाचनभन्दा समानुपातिकतर्फको मत कम ल्याएको छ । कुनैपनि दलले आफ्नै बलमा निर्वाचनको सामना गर्ने साहस गर्न सकेनन् । आदर्श र सिद्धान्त नमिल्दा दलहरूसँग लघूताभाष पाल्दै गठबन्धन गर्न पुगे । यसबाट दलहरूले आआफ्नो सिद्धान्त र आदर्शमा समझदारी गर्न पुगेका हुन् ।

नेपालले वर्तमान संविधान प्राप्त गरेपश्चात् दुईवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ

यस अर्थमा दलीय पहिचानका ’boutमा प्रश्न उठ्न पुगेको छ । जब नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रप्रति आबद्ध र प्रतिबद्ध आफ्ना मतदातालाई हँसिया हथौडामा मत नहाले दलीय कारबाहीको सामना गर्न उर्दी जारी गर्छ, एमालेले हलो चिह्नसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्छ, नेपालमा साम्यवादी र लोकतन्त्रवादी धारहरूले आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदै गएको परिस्थिति बनेको छ । मधेसवादी दलहरू नाता र पारिवारिक वृत्तमा मात्र सीमित बन्दै मधेसका माग’boutमा विस्तारै पलायन हुँदै गएका थिए ।

नेका र साम्यवादी दुवैले उनीहरूका एजेन्डालाई सम्बोधन नगरेको आलोचना गर्दै तिनै दलहरूसँग पटकपटक सरकारमा सामेल भएका थिए । निर्वाचनमा गठबन्धनसमेत गरे । यो भड्किलो दृश्य मधेसका जनताका लागि स्वीकार्य भएन । नयाँ दलका रूपमा प्रथमपटक चुनावी मैदानमा देखिएको जनमत पार्टीलाई विश्वास गर्दै पुराना मधेसवादी दललाई जनताले प्रायः यस निर्वाचनमा अस्वीकार गरे ।

नेपालको राजनीतिमा सत्ताका लागि हुँदैगएको लामो संघर्षलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीले संसद्वादी कम्युनिस्ट र अतिवादी कम्युनिस्ट दललाई एकैस्थानमा रहने परिस्थिति निर्माण गरे । दुवै शक्तिलाई समाहित गरेर नेकपा निर्माण गरे । शक्तिको विभाजन दलीय सवलताका आधारमा गर्नेगरी समझदारी बनाए । आधाआधी अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने खाका कोरेर विश्वस्त बनाए । आफंै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । प्रचण्डका पालामा उनी इमानदार देखिएनन् । समझदारीविपरीत आफैं प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहँदा र अन्य समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई निरन्तरता दिन ओली असफल बने ।

संविधानविपरीत दुईदुईपटक संसद् विघटन गर्न पुगे । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुन नसकेकाले माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड ओलीबाट अलग रहेर छुट्टै दल गठन गर्दै यस निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे । दल फुटाउने, दलको आदर्श र सिद्धान्तबाट पलायन बनेका यी ठूला दलहरूप्रति मतदातामा वितृष्णा बढ्दै गयो । निर्वाचनमा जनताले सबैलाई कडा तवरले पाठ सिकाए । कुनै पनि दलले बहुमत स्थानमा विजयी हुने अवसर प्राप्त गरेनन् । लामो शक्ति संघर्षपश्चात् शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो । प्रचण्डको दल झिनो स्थानमा विजयी भएर राष्ट्रिय दलसम्म बनेको छ । माधवकुमार नेपालले दल फुटाएको सवक जनताले दिएका छन् ।

राष्ट्रिय दलसम्म पनि बन्न नसक्ने निर्णय जनताबाट भयो । कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्दा प्रचण्डको दलको राजनीतिक अस्तित्व नै नरहने अवस्था बनेको छ । नेपालको दल राजनीतिक परिदृश्यबाटै लोप हुने अवस्था बनेको छ । अब उनको दलले कुनै ठूलो दलसँग एकता गर्नुबाहेक अन्य विकल्प देखिएको छैन । राजनीतिको यो दुरावस्था हुँदैगर्दा पनि एउटा सकारात्मक पक्ष देखिएको छ । ओली सरकारबाट हटेपछि संसद् विघटनतर्फ सत्ताधारीहरू लगेनन् । संसद्को पूर्ण अवधि पाँच वर्ष पूरा गरेर निर्वाचन गर्दै संवैधानिक प्रावधानको सम्मान गर्न र ओलीलाई जवाफ दिन सफल बनेका छन् ।

राजनीतिमा युवाहरूको उदयः
देशको राजनीति गलत पात्रहरूकै कारण बिग्रिँदै गएकाले यसलाई सुधार गर्दै अघिबढ्न केही राष्ट्रभक्त युवाहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता दिए । तीनजना आशालाग्दा युवा जनताको रोजाइमा परेपछि अन्य युवासमेत उत्साही बन्दैगए र आमनिर्वाचनमा सहभागिता दिए । स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा संसद्को समानुपातिकतर्फको १ सय १० स्थानमा प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलको गठन भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलले सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्णायक हुनेगरी संख्या सुरक्षित गर्न सफल भयो । महन्त, उपेन्द्र, राजेन्द्रलगायतले मधेसको नाममा गर्दै आएका स्वार्थप्रेरित राजनीतिलाई जनताले प्रायः अस्वीकार गरे । मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा डा. सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत दलले विश्वास आर्जन गर्यो ।

साना दलहरूबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नभएकाले यिनै ठूला दललाई समर्थन गरिराख्दा युवाहरूको राजनीति जोखिममा पर्ने देखिन्छ

राजावादी पुराना पञ्चहरूको दल राप्रपामा पनि युवाहरूको वर्चस्व देखियो । जनताको मनोविज्ञान नै पुरातन सोचका दलहरूबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन तत्पर रहेको देखियो । निर्वाचनको नतिजाले त्यही संकेत गरेको छ । यही मनोविज्ञान मतदाताले पाल्दै गएमा अब आउने अर्को निर्वाचनमा ठूला हैसियतमा रहेका दलहरू राजनीतिक परिदृश्यबाटै लोप हुने सम्भावना देखिँदै छ । सरकार गठन त भएको छ । युवाले सरकारलाई समर्थन नगरेमा सरकार नै बन्न कठिन हुने समर्थन गर्दा परीक्षण भइसकेका जनताले स्वीकार नगर्ने अवस्थातर्फ अभिमुख हँुदैगरेका राजनीतिक दललाई नै नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । युवाहरूले तिनै जनताको परीक्षणमा अब्बल देखिन नसकेकाहरूकै नेतृत्वलाई समर्थन गरेका छन् । अब यी युवाको समर्थनले निरन्तरता पाउँदासम्म सरकार चल्न सक्छ ।

जनमुखी र सुशासनका पक्षमा यी दललाई क्रियाशील बनाउने जिम्मेवारी युवाहरूमा छ । यी वृद्धमा सुधार हुन नसकेमा युवाले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने नेपालको संविधानको धारा १०० (४) मा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ र जुनसुकै प्रकारले नराम्रो काम गर्दा पनि दुई वर्षसम्म सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने भ्रमबाट उन्मुक्ति पाउनु जरूरी छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिई अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै सरकार गिर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट सदनले पारित नगर्दा पनि सरकारमा नैतिक संकट आइलाग्छ । यही प्रावधानमा रहेर युवाले यी कामयावी बन्न नसकेकालाई ठीक दिशामा परिचालन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा यी पुराना दलबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नभएकाले यिनै दललाई समर्थन गरिराख्दा युवाको राजनीतिसमेत जोखिममा पर्छ । राजनीतिक अस्थिरताले पक्कड जमाउने अवस्था देखिँदै छ ।

उपसंहारः
अबको राजनीतिमा नेका, एमाले, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा समाजवादी दल जनताका निसानामा छन् । उनीहरूमा व्यापक सुधार र जनताको पक्षमा काम गर्ने समर्पण भाव हुनैपर्छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वार्थको संघर्ष, कुशासन, दलगत र समूहगत स्वार्थका साथै आफ्नै नजिककालाई मात्र योग्य देख्ने र राजनीतिमा आधिपत्य देखाउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसमा सुधार आउनैपर्छ । अन्यथा, अर्को निर्वाचनमा लोसपा र जसपा मधेसबाट बिलाउनेछन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी कुनै दलमा समाहित हुनुपर्नेछ । यिनीहरू आफ्नो छुट्टै अस्तित्व कायम गर्न सक्ने अवस्थामा रहनेछैनन् । नेपाली काँग्रेस र एमालेले चुनावी गठबन्धन गरेर युवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।

राम्रो काम गर्दै गएमा मधेसमा जनमत दल र देशभरि युवाहरू सफल हुनेछन् । सरकारको आगामी निर्वाचनपश्चात्को नेतृत्व युवामा जाने सम्भावना देखिएको छ । तर, युवाले जनताको पक्षमा निखार आउनेगरी आफ्नो उपस्थिति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पुराना दलका युवाले समेत आफ्नो नेतृत्वलाई सुधार गर्न बाध्य पार्ने र अन्य स्वतन्त्र दलका र स्वतन्त्र हैसियतका युवाले आफ्नो शाख जनताका नजरमा गिर्न नदिनेगरी काम गर्नु र्ने अवस्था छ । निष्कर्षमा देशको भविष्य युवाको भूमिकामा निर्भर गर्छ, यो अवसरको सदुपयोग गरौं ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 76 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धन फुटको सँघारमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
गृह जिल्लामा केपी ओलीलाई लिङ्देनको शालीन प्रतिवाद